भारतीय हॉकीचा वारू

तब्बल ४१ वर्षांच्या मोठ्या प्रतीक्षेनंतर भारताने हॉकीत ‘ऑलिम्पिक’मध्ये पदक जिंकले. भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी. भारताची हॉकी खेळामधली हुकूमत ते लागलेली उतरती कळा ते पुन्हा चार दशकांनंतर मिळालेले यश, असा हा प्रवास आहे. ‘ग्रॅहम रीड’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ‘मनप्रीत सिंग’ याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२०च्या ‘ऑलिम्पिक’मध्ये कांस्यपदक मिळवायची किमया केली. २०१६मध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत स्पेन संघाकडून थोडक्यात भारताचा पराभव झाला होता, २०१६ साली भारत पदकाच्या जवळ पोहोचला होता. भारताचा ‘फिल्ड हॉकी’मध्ये तसा १९३२पासूनच दबदबा राहिला आहे. १९२८, १९३२ आणि १९३६ अशा सलग तीन ‘ऑलिम्पिक’मध्ये भारताने सुवर्णपदक जिंकण्याची किमया केली होती. तर भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९४८, १९५२ आणि १९५६ या कालावधीत पुन्हा एकदा सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रिक करून दाखवली. १९५६नंतर भारताने १९६४ आणि १९८० ‘ऑलिम्पिक’मध्ये सुवर्णपदक जिंकले. असा हा भारतीय हॉकीचा दबदबा १९८० सालापर्यंत होता. १९३२ ते १९८० दरम्यान आठ सुवर्णपदकांसह भारताने १९६० साली रजत, तर १९६८ आणि १९७२ साली कांस्यपदक जिंकले. भारतीय हॉकीचा हा वारू चारही दिशेने बेभान उधळत होता. १९८० नंतर नैसर्गिकरीत्या उगवलेल्या गवतावर हॉकी खेळण्यापेक्षा ‘ऍस्ट्रो टर्फ’ खेळले जाऊ लागले. हा नवीन प्रयोग आंतरराष्ट्रीय हॉकीमध्ये होताच भारतीय हॉकीची उतरती कळा सुरू झाली. ‘ऍस्ट्रो टर्फ’वर खेळली जाणारी हॉकी पश्चिमेकडच्या देशांसाठी जास्त अनुकूल ठरू लागली. भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडू नैसर्गिक हॉकी खेळतात; तर ताकदीवर आणि स्टॅमिनावर पश्चिमेकडच्या देशांचा खेळ असतो. त्यात भारताने १९८३ साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्वकरंडक जिंकल्यामुळे भारतात हॉकीची किमया/जादू ही ओसरली जाऊ लागली. भारत आपला हॉकी विसरू लागला आहे का? असा प्रश्न दरम्यान क्रीडाक्षेत्रात विचारला जाऊ लागला. केंद्र सरकार तसेच राज्यातील विविध सरकार याला कारणीभूत होती, असं म्हणायला हरकत नाही.

 

 

हॉकी खेळणारे बरेचसे भारतीय खेळाडू ग्रामीण, तसेच शेतकरी परिवारातून आलेले असतात. रोजगाराची हमी मिळाल्याशिवाय कुठल्याही खेळात यशस्वी कारकिर्द घडू शकत नाही. रोजगाराची हमीच सरकारकडून मिळत नसल्यामुळे आपला आवडता खेळ सोडून नोकरी-धंद्याच्या मागे कित्येक प्रतिभावान हॉकी खेळाडू लागले, त्यांची हॉकी कारकिर्द बहरत असतानाच केवळ आणि केवळ आर्थिक विवंचनेपोटीच आपली हॉकी कारकिर्द कायमची थांबवायचा निर्णय देशातील अनेक हॉकी खेळाडूंनी घेतल्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. हॉकीच काय तर सचिन तेंडूलकर, राहुल द्रविड यांसारख्या अनेक दिग्गज क्रिकेट खेळाडूंनाही क्रिकेटमध्ये आपली कारकिर्द घडवण्यासाठी नोकरीचा आधार घ्यावाच लागला होता. एखाद्या बड्या उद्योगांचे प्रायोजिकत्व मिळणे हेही देशातील क्रीडा क्षेत्र बहरण्यासाठी उपयोगाचे असते. २०१७ साली ‘सहारा उद्योगसमूहा’ने आर्थिक अडचणींमुळे भारतीय हॉकीचे प्रायोजिकत्व संपवले. अडचणीत आलेल्या भारतीय हॉकीला त्याकाळी मदत केली ती नवीन पटनायक सरकारने आणि आजही भारतीय हॉकीच्या गणवेशावर ओडिशा हे नाव ठळकपणे दिसते. पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला तर आम्ही आमच्या खेळांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, ही भारतीय हॉकी खेळाडूंची व्यथा आता संपल्यातच जमा आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून ‘साई’ (स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) या संस्थेला दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरदूत करण्यात येत आहे. या ‘साई’ संस्थेकडून भारतातील क्रिकेट सोडून सर्व खेळांना आर्थिक साहाय्य प्राप्त होत असते; साहजिकच त्याचा फायदा भारतीय हॉकीलाही होताना दिसत आहे. भारतीय हॉकीला मिळत असलेले हे आर्थिक साहाय्य बघून एक क्रीडाप्रेमी म्हणून अत्यंत आनंद होतो. आर्थिक विवंचनेतून कुठलाही खेळ खेळण्यापासून थांबवला जाऊ नये, असा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जर केंद्र सरकार आणि राज्यातील सरकार आपला क्रीडाविषयक कार्यक्रम राबवू लागली, तर सचिन तेंडूलकर, राहुल द्रविड, महेंद्रसिंह धोनी यांसारखेच मेजर ध्यानचंद, वीरेन रस्किना, धनराज पिल्ले, रुपिंदरपाल सिंग अशी नावे सर्वसामान्य भारतीयांच्या ओठावर येऊ लागतील, यात काहीच शंका नाही.