नाभिक समाजाला वाली कोण?

कोरोना पार्श्वभूमीवर देशभर ‘लॉकडाऊन’ सुरु झाल्यानंतर सर्वात पहिल्यांदा बंद करण्यात आलेले दोन व्यवसाय म्हणजे पानटपरी व सलून. शहरातील रस्ते स्वच्छ राहावे, थुंकीच्या माध्यमातून कोरोना संसर्ग पसरू नये यासाठी पानटपरी बंद करण्याचा निर्णय योग्य आहेच. तसेच, सुरुवातीच्या काळात कोरोना संसर्ग पसरू नये, यासाठी सलून व्यवसाय बंद करणे रास्त होते. मात्र, आता ‘पुनश्च हरीओम’चे पर्व सुरु केले असताना अजूनही सलून व्यवसाय बंद आहेत. त्यामुळे नाभिक समजाला वाली कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. सध्या नाशिक जिल्ह्यात नाभिक समाजाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे आता तरी शासन नाभिक समाजाकडे लक्ष देणार काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सनदशीर मार्गाने नाभिक समाजाने वारंवार राज्य शासनाला, शासनातील वरिष्ठ मंत्र्यांना निवेदने देत आपल्या मागण्या व अडचणी यांचे सादरीकरण केले. मात्र, गृहित धरल्याप्रमाणे शासनाने नाभिक समाजाच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे आता नाभिक समाजाने रस्त्यावर येत जिल्ह्यात आपले म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.

कोरोना दूर सारण्यासाठी सामाजिक अंतराप्रमाणेच स्वच्छता राखणेदेखील आवश्यक आहे. सध्या सलून व्यवसायच बंद असल्याने नागरिकांना वैयक्तिक स्वच्छता राखण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्वचेसंबंधी आजार किंवा इतर काही समस्या निर्माण होण्याचीदेखील शक्यता यामुळे नाकारता येण्याजोगी नाही. त्यातच ‘लॉकडाऊन’च्या काळात तसे पाहता, दाढी-केस वाढणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे चित्र सहसा दिसून येत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी बंद दाराआड सलून सुरु आहेतच. त्यामुळे बंद दाराआड सुरु असणारे सलून हे कोरोनासारख्या आजाराला आणखीणच आमंत्रण देणारे ठरतील. त्यामुळे वेळेचे, दिवसांचे नियोजन करून सलून व्यवसाय सुरु करण्यास शासनाने प्राधान्य देणे आता आवश्यक ठरत आहे. परवानगी देऊन सलून व्यवसाय सुरु झाले, तर किमान सुरक्षा तरी राखली जाणार आहे ; अन्यथा बंद दाराआडची कहाणी ही कोरोना संसर्ग फैलावण्यास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे शासनानेदेखील या शक्यतांचा विचार आता तरी करावा हीच अपेक्षा.

राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होऊन अजून एक वर्ष देखील पार पडलेले नाही. निवडणूक काळात करण्यात आलेली भाषणे, दिलेली वचने ही नागरिकांच्या अजूनही चांगलीच स्मरणात आहेत. तसेच नेत्यांची भाषणे आणि त्यातील आक्रमकतादेखील नागरिक अजून विसरलेले नाहीत. निवडणुका प्रचारात ‘गाडणे’ हा शब्द प्रयोग आपल्याकडे सर्रास वापरात येत असतो. अव्यवस्थेला गाडून सुव्यवस्था स्थापित करणे हीच नागरिकांची अपेक्षा असते आणि त्यासाठी नागरिक सत्ता बहाल करत असतात. मात्र, सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नागरिकांना स्वतःला गाडून घेण्याची वेळ आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदमधील कंत्राटी सफाई कर्मचार्‍यांच्या मानधनाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कोरोनाच्या काळातसुद्धा अगदी तोडक्या मानधनात हे कर्मचारी काम करत आहे. या कामगारांच्या काही मागण्या आहेत. मात्र, त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने अनोखे आंदोलन करण्यात आले. वारंवार मागणी करूनही प्रशासन आपल्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसल्यामुळे आज या कंत्राटी सफाई कर्मचार्‍यांनी स्वतःला जमिनीत अर्धे गाडून घेत आंदोलन केले. अवघ्या तीन ते चार हजार रुपयांत या कर्मचारी वर्गाला काम करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे. दिलेल्या रकमेत काम करायचे नसल्यास घरचा रस्ता दाखविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे परिस्थितीने गांजलेल्या या कर्मचारी वर्गाने आता स्वतःला गाडून घेत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

कोरोनाच्या या महामारीत आम्ही जीव धोक्यात घालून काम करत असतानाही इतक्या कमी मानधनात काम कसे करायचे, असा प्रश्न या कर्मचार्‍यांनी उपस्थित केला आहे. या आंदोलनात प्रहार संघटनेनेही सहभागी होत संबंधित कंत्राटदाराचा आणि त्यात हस्तक्षेप करणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा निषेध व्यक्त केला. ही घटना महाविकास आघाडीच्या सरकारसाठी एक सूचक इशारा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ‘लॉकडाऊन’चे नियम शिथील करताना दाखविण्यात येणारा सापत्न भाव हा नाभिक समाजाची अडचण ठरला आहे. तर, स्वच्छता कर्मचारी वर्गाला एकीकडे ‘योद्धा’सारख्या उपमा देऊन प्रत्यक्षात त्यास गाडण्याची परिस्थिती निर्माण करायची अशी स्थिती जिल्ह्यात दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी अराजकता गाडण्याची भाषा करणारे आता नागरिकांना गाडायला निघाले काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.