कोरोना ठरणार भारतीय औषध कंपन्यांसाठी टर्निंग पॉईंट

संपूर्ण जगभरात एकाएकी कोरोनाची लाट आली आणि बघता बघता संपूर्ण जगाला या लाटेने आपल्या विळख्यात घेतले. सर्वच देशांसाठी अनभिज्ञ असा हा आजार असल्याने कोणाकडेही यावर ठोस उपचार किंवा औषधे उपलब्ध नाहीत. अगदी ज्या देशातून या कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला त्या चीनकडेही यावर औषधे नाहीत असे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. लाखोंच्या संख्येने जीव घेणाऱ्या या आजाराने महासत्ता असणाऱ्या देशांनांही आपल्या कचाट्यात घेतले आहे. अशातच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताकडे हायड्रॉक्सिक्लोरीक्वीन या मलेरियावरील औषधांवरील निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी केली आणि या मागणीने संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले गेले. हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन या औषधाला कोरोनावरील औषध म्हणून मान्यता नसतानाही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या मागणींनंतर भारताच्या औषध निर्मिती उद्योगासाठी ही मागणी गेम चेंजिंग ठरणार यात काही वावगे ठरणार नाही.

संपूर्ण जगातील एकूण हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या ७०% इतका पुरवठा करणार्‍या भारताने २५ मार्च रोजी त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परंतु ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुरवठ्यासाठी विनंती केल्यावर मंगळवारी ही बंदी मागे घेण्यात आली. भारत हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनचा एक प्रमुख उत्पादक देश आहे. कारण मलेरिया, संधिवात आणि ल्युपसवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन हे एक स्वस्त औषध आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या २०१९च्या मलेरिया अहवालानुसार, २०१८ मध्ये भारतात ६८लाख (जागतिक स्तराच्या ३ %) इतके मलेरियाचे रुग्ण आढळले होते, त्यात जवळजवळ ८०००मृत्यू झाले. (जागतिक स्तराच्या २%) होते. क्लोरोक्वीन फॉस्फेट सामान्यत: मलेरियावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते, परंतु हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन जे कमी टॉक्सिक प्रमाण असणारे औषध इतर काही प्रकरणांमध्ये देखील वापरले जाते.त्यामुळे जगभरातील तज्ज्ञांच्या मते, कोरोनाविषाणूंवर उपचारासाठी जरी या औषधाला मान्यता नसली तरी कोरोनावर मत करण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी हे औषध फायदेशीर ठरू शकते. म्हणून जगभरातून सध्या भारताकडे या औषधाची मागणी होत आहे.

भारताची हे औषध तयार करण्याची क्षमता जगाच्या तुलनेत २० टक्के अधिक आहे. ही औषधे स्वस्त दारात भारतासह इतर देशांमध्ये यापूर्वीही निर्यात केली जात होती. परंतु, अमेरिकन औषधांच्या तुलनेत अगदी कमी दरात मिळणारी औषधे असल्याकारणाने अमेरिकन कंपन्यांनी दबावाची धोरणे राबवत या औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यूएस नियमकाने २५मार्च २०१७ रोजी भारतीय जेनेरिक औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. वारंवार दबाव आणत या औषधांवर युएस नियमकाने निर्बंध लादले.  कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावांनंतर या औषधांची मागणी वाढली व देशाच्या हिताचा विचार करत आवश्यक तो पुरवठा देशात असावा यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून भारताने देखील या औषधांच्या निर्यातीवर बंदी घातली.

अमेरिकेसोबतच इतर देशांनी देखील भारताकडे हे औषध देण्याबाबतची विनंती यापूर्वीही केली होती. भारत सध्या एचसीक्यूच्या सुमारे २० मेट्रिक टन ईतक्या गोळ्या मासिक तत्वावर बनवितो, त्यात फक्त २० ते २५ लाख गोळ्या भारतात वापरल्या जातात. बाकीची निर्यात केली जाते. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट्सच्या फार्मासिस्ट लॉबीच्या आकडेवारीनुसार, आयपीसीएने मार्च महिन्यात भारताच्या एकूण २७.५४ लाख टॅब्लेटपैकी २१ .७४ लाख एचसीक्यू टॅब्लेटची विक्री केली. वॉलेस या कंपनीने १.७० लाख, टोरंट फार्मास्युटिकल्स (१.२६ लाख गोळ्या) आणि झेडस कॅडिला (९८,०००)गोळ्या विकल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कंपन्या वाढत्या मागणीनुसार आपली क्षमता वाढवूही शकतात. आयपीसीएचे संयुक्त एमडी जैन यांनी एका वृत्तपत्राला माहिती देताना सांगितले की, त्यांची कंपनी २० मेट्रिक टन म्हणजे टॅब्लेट तयार करण्याची क्षमता ठेवते. "सध्या भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या क्षमतेच्या केवळ २० टक्के इतक्याच गोळ्या येतात. उर्वरित ८० टक्के इतर देशात निर्यात होते.आम्ही मागणी वाढल्यास अधिक क्षमतेने पुरवठा करू शकतो."असेही ते सांगतात. 

वास्तविक पाहता भारत औषध निर्मितीत आधीपासूनच अव्वल आहे. त्यामुळे भारतातून यापूर्वीही या औषधांची निर्यात होत होती. परंतु भारतीय नियमांनुसार इतर देशांच्या औषधांच्या किमतीपेक्षा कमी दरात ही औषधे निर्यात केली जातात. म्हणून जागतिक जागतिक बाजारपेठेत भारतीय औषध कंपन्यांवर इतर देशांतील औषध कंपन्या दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारत औषध निर्मितीत जगात अव्वल स्थानी असूनही भारतीय औषधांना बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही. परंतु कोरोनामुळे बाजारपेठेत भारतीय औषधाला मागणी वाढली. त्यामुळे एक वेगळे परराष्ट्र धोरण राबवण्याच्या दृष्टीने याकडे पाहिल्यास असे दिसून येते की, भारताने संकटाच्या काळात ही निर्यातबंदी उठवत जगातील इतर देशांना मदतीचा हात देऊ केला आहे. भारताने निर्यातबंदी उठवताच भारतीय औषध कंपन्यांनी शेअर बाजारातही मुसंडी मारली. परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने बघायला गेल्यास ह्या एकंदर प्रकरणामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय वजन वाढले आहे. सार्क देशांनी देखील निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता निर्यातबंदी उठताच भारत सार्क राष्ट्रांनाही औषधे पुरवेल. विशेष बाब म्हणजे, निर्यात बंदी हटविल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे आभार मानले. इस्रायल, ब्राझील या देशांना देखील भारताने औषधे पुरविली आहेत. यावर ब्राझीलच्या पंतप्रधानांनी देखील भारताने आम्हाला केलेली ही मदत म्हणजे संजीवनी बुटीच आहे अशी कौतुकाची थाप भारताला दिली आहे. ह्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भारताची 'बार्गेनिंग' शक्ती ही कमालीची वाढणार आहे. आता ह्या ताकदीचा योग्य तो फायदा उठवून तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनवरील व्यापारी जगताचा उडालेला विश्वास आणि भारतीय औषध कंपन्यांसाठी सध्या खुली झालेली जागतिक बाजारपेठ अशा अनेक गोष्टी गृहीत धरून भारताने ह्या संधीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फायदा उठविण्याची एक मोठी संधीच भारतासमोर चालून आली आहे.