बलात्कार राज?

महाराष्ट्र ही साधूसंतांची, लढवय्यांची, समाजधुरिणांची आणि समाजसुधारकांची भूमी. पण, नजीकच्या काही महिन्यांपासूनच्या घटनांचा अभ्यास केला, तर येथील विकृत मनोवृत्तीमुळे महाराष्ट्र एकदम खालच्या स्तरावर जाण्याची शक्यता आहे. येथे घरात किंवा रस्त्यात एकटी-दुकटी महिला दिसली तर तिच्यावर झडप घातली जातेच. पण, सध्या कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजारावर उपचार घेण्यासाठी कोविड सेंटरमध्ये दाखल झालेल्या महिलांवरसुद्धा अत्याचार केले जात आहेत, हे तर फारच भयंकर आहे. रुग्णालयात पहारेकरी असतात, दक्षता अधिकारी असतात, त्यांचेही अशा घटनांकडे लक्ष नसावे, हे तर त्या महिलांच्या दृष्टीने फारच दुर्दैवी आहे. अशावेळी काय करावे, याबाबत सरकार संभ्रमात असेल, तर सरकारला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची असते. येथे विरोधक सरकारच्या मदतीसाठी तयार आहेत. वेगवेगळे उपाय सुचवत आहेत. पण, त्यांना सरकार विश्वासात घेत नाही. ‘दिशा’ कायदा अमलात न आल्याने तो दिशाहीन आहे. राज्यातील माता-भगिनींसाठी सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘दिशा’ कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेणार, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकतीच दिली आहे. पण, तोपर्यंत किती माता-भगिनी नराधमांच्या वासनेला बळी पडतील, याचा विचार गृहमंत्र्यांनी केला आहे का? महिलांच्या न्यायनिवाड्यासाठी राज्यात महिला आयोग आहे. पण, त्या आयोगाला सध्या अध्यक्षच नाही. सरकारमधील महिला आणि बालकल्याणमंत्री महिला आयोगाचा अध्यक्ष नेमण्याची मागणी करतात. पण, त्यांच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यांनी केलेल्या अर्जांची फाईलच गहाळ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारमधील मंत्र्यांचीच फाईल गहाळ होणे म्हणजे समन्वयाचा अभाव असल्याचे सिद्ध होते. महाराष्ट्रात अत्याचाराच्या इतक्या घटना होऊनही सत्ताधार्‍यांकडून निषेधाचा एक शब्द बाहेर पडू नये. मात्र, हाथरसमधील घटनेच्या निषेधार्थ सत्ताधारी मोर्चे काढतात, हे निश्चितच चांगल्या सरकारचे लक्षण म्हणता येणार नाही. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये बंदुकीच्या गिलानी बळी घेतले जायचे, त्याला ‘गुंडाराज’ म्हणायचे, महाराष्ट्रात महिलांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघत असताना येथे ‘बलात्कार राज’ असा शिक्का लागायला वेळ लागणार नाही.

मास्क ही अत्यंत साधी गोष्ट, पण, सध्या तर ती फारच गुणकारी आहे. कोरोना प्रतिबंधासाठी महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या तीन गोष्टींपैकी मास्क हे खास अस्त्र मानले गेले आहे. कोरोना झाल्यानंतर अनेक पद्धतीने उपचार करता येतात. पण, कोरोना होऊ नये म्हणून घ्याव्या लागणार्‍या खबरदारीत सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर आणि मास्क या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. सध्या रुमालाचा उपयोगही मास्क म्हणून करता येतो. तरीही लोक तोंडाला मास्क न लावताच फिरतात, हा बेफिकीरपणा झाला. त्यामुळे शासनाने मास्क न लावणार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. पालिकेच्या घनकचरा विभागातील अधिकार्‍यांनी २० एप्रिल ते २६ सप्टेंबरपर्यंत १४ हजार २०७ जणांवर कारवाई करत ५२ लाख ७६ हजार २०० रुपये दंड वसूल केला. विनामास्क फिरणार्‍यांकडून आधी एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येत होता. आता दंडाची रक्कम कमी करत २०० रुपये करण्यात आली. दंड कमी झाल्याने लोक अधिकच बेफिकीर झाले. त्याचा परिणाम कोरोनाबाधितांची संख्या अधिकच म्हणजे २,८०० पर्यंत पोहोचली आहे. परिणामी, सरकारला ‘मास्क’ या अल्पमोली आणि बहुगुणी कोरोना प्रतिबंधक अस्त्राची किंमत आणखीनच कमी करावी लागली. आता ‘एन-९५’ मास्क १९ ते ५० रुपयांपर्यंत, तर साधे आणि दोन पदरी मास्क तीन ते चार रुपयांना मिळणार आहेत. आधी ‘एन ९५’ मास्क ४० रुपयांना विकला जायचा. मार्चमध्ये हाच मास्क १७५ ते २५० रुपये एवढ्या चढ्या दराने विकला गेला. साधे मास्क २५-३० रुपयांना विकले गेले. कोणत्याही वस्तूची किंमत कमी केली गेली, तर त्याचे महत्त्वही कमी होते. त्यामुळे बेफिकिरीही वाढते. त्यावर नामी उपाय म्हणून विनामास्क असणार्‍यांना सार्वजनिक वाहनात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मॉल-दुकाने, सरकारी-खासगी कार्यालयातही बंदी करण्यात आली आहे. मास्क ही अत्यंत कमी किमतीत मिळणारी वस्तू; पण ती गुणकारी असल्याने तिच्या अंमलबजावणीसाठी किती क्लृप्त्या लढावाव्या लागतात पाहा. आता पालिकेला आणि शासनाला सहकार्य करून कोरोनाला अटकाव करणे ही जबाबदारी लोकांची आहे.