दिल्लीतली बदलती हवा

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये हिवाळ्याच्या सुरुवातीलच हवा बदलण्यास सुरुवात होते. तसे तर संपूर्ण देशातच हिवाळ्याच्या सुरुवातीला हवेत सुखद गारठा निर्माण होण्यास सुरुवात होते. मात्र, दिल्लीमध्ये हा गारठा सुखद मात्र नसतो. कारण, दरवर्षी दिल्लीमध्ये हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या वायुप्रदूषणामुळे दिल्लीकरांना जीव मुठीत धरून राहावे लागते. त्यातच हा प्रदूषणाचा प्रश्न हिवाळ्यात राजकीय वळण घेतो. दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार आणि हरियाणा सरकार यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण होतो, आरोप-प्रत्यारोप होतात. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. त्यातच यंदा कोरोना संक्रमणाचा आणखी एक मोठा धोका आहे, त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच गंभीर झाली आहे. त्यातच हिवाळ्यात श्वसनाचे अनेक अन्य रोगही बळावतात, प्रामुख्याने दमा असलेल्या रुग्णांना तर अधिकच काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे दिल्लीसाठी हिवाळ्याचे तीन महिने हे नेहमीच आव्हानात्मक असतात.

दिल्लीतल्या प्रदूषणाचे मुख्य कारण म्हणजे पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या दिल्लीला अगदी लागून असलेल्या भागामधले शेतकरी नव्या हंगामाची सुरुवात करण्यापूर्वी पिकांचे खुंटे जाळतात. वरवर पाहता हा काही फार मोठा मुद्दा वाटत नसला तरी तो अतिशय गंभीर विषय आहे. कारण, यामुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणावर धूर निर्माण होतो आणि हा धूर हवेच्या दिशेप्रमाणे दिल्लीकडे सरकायला सुरुवात होते आणि दिल्लीमध्ये हा धूर कोंडून राहण्यास सुरुवात होते. एकाच वेळी तीन राज्यांमधून असा धूर दिल्लीकडे येतो, हवेचा जोर पूर्वेकडून वाढला तरच हा धूर पश्चिमेकडे सरकतो. मात्र, दिल्लीत हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये असे फारसे घडत नाही. त्यामुळे दिल्ली मोठ्या प्रमाणात धुराचे केंद्रस्थान बनते. त्यानंतर तापमान जसजसे कमी होत जाते, तसतसा हा धूर वातावरणात सर्वदूर पसरतो. त्याचे प्रमाण एवढे वाढते की, बर्‍याचदा दृश्यमानतादेखील अगदी कमी होते, हे घडते ते साधारणपणे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात.

पिकांची खुंटे जाळणे टाळण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश प्रशासनासोबत सतत चर्चा सुरु असली, तरी त्यातून कायमचा तोडगा निघू शकलेला नाही. शेतकर्‍यांना पिकांची खुंटे जाळण्यासाठी विशिष्ट यंत्र प्रायोगिक तत्त्वावर देण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. या यंत्रांमध्ये जाळणी केल्यास प्रदूषणात काही प्रमाणात घट होते. मात्र, त्याचा खर्च मोठा असल्याने शेतकरी त्याकडे वळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला या सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय साधून सवलतीच्या दरात ही यंत्रे पुरविणे किंवा अन्य काही योजना आखावी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी पुढाकार घेण्यास सध्या तरी कोणीही तयार नसल्याचे चित्र आहे. मध्यंतरीच्या काळात भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने खुटांवर फवारण्यासाठी एक रसायन विकसित केले आहे. ते फवारल्यावर खुंटांचे रूपांतर खतामध्ये होते. मात्र, त्याचीदेखील अद्याप चाचणीच सुरू आहे. त्यामुळे दिल्लीतला हा प्रश्न दरवर्षी जटील रूप धारण करतो.

अर्थात, केवळ पिकांची खुंटे जाळल्यानेच दिल्लीत प्रदूषण होते, असे अजिबात नाही. दिल्लीतली वाहने आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी बांधकामेदेखील मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरतात. त्याविषयी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकतेच भाष्य केले आहे. दिल्लीतल्या प्रदूषणाला शेजारच्या राज्यांमध्ये जाळल्या जाणार्‍या पिकांच्या खुंटाचा वाटा केवळ चार टक्के आहे, उर्वरित ९६ टक्के प्रदूषण हे दिल्लीतूनच होते, असे त्यांनी म्हटले. त्यावर सवयीप्रमाणे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आक्षेप घेतला आणि प्रदूषणाच्या प्रश्नाला राजकीय वळण लागले. मात्र, दिल्लीतील स्थिती पाहिल्यास जावडेकरांच्या वक्तव्यात बर्‍याच अंशी तथ्य असल्याचे जाणवते. त्यामध्ये सर्वांत मोठा वाटा हा दिल्लीमधल्या ७० टक्के भागामध्ये असलेल्या अवैध कॉलन्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ निर्माण होते. कारण, या कॉलन्यांमध्ये अद्यापही कच्चे म्हणजे मातीचे रस्ते आहेत, त्यामुळे तेथे नेहमीच धुळीचे साम्राज्य असते. त्यातच तेथे होणारी बांधकामेदेखील कोणतीही काळजी न घेता सुरू असतात, बांधकामाचे साहित्य हे उघड्यावरच ठेवलेले दिसते. त्यामुळे हा भाग प्रदूषणाचा केंद्रबिंदू बनतो. सर्वाधिक ९३२अवैध कॉलन्या दक्षिण दिल्ली महापालिका क्षेत्रात आहेत, त्याखालोखाल ४५०कॉलन्या उत्तर आणि २५३कॉलन्या पूर्व दिल्ली महापालिका क्षेत्रात येतात. यामध्ये होणार्‍या बांधकामांमुळे दिल्लीच्या वातावरणात धुळीची दाट चादर निर्माण होते. आता बांधकाम करताना पर्यावरणाचे नियम न पाळणार्‍यांवर दंडात्मक कार्यवाहीदेखील केली जाते. मात्र, तरीदेखील परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत नाही. या भागाची जबाबदारी येते ती महापालिका प्रशासनावर. या भागातील धूळ, रोड यावर कार्यवाही करण्यासाठी महापालिकांकडे पुरेसे साहित्य, पाणी शिंपडण्याची यंत्रे नाहीत. त्यातच अवैध कॉलन्यांचा विस्तारही सातत्याने वाढतच असल्याचे महापालिका प्रशासनही कमी पडते, हा आजवरचा अनुभव आहे.

टाळेबंदीच्या काळात म्हणजे, एप्रिल महिन्यात करण्यात आलेल्या एका अभ्यासामध्ये दिल्लीत जर प्रदूषणाचे मोठे स्रोत म्हणजे कारखाने, उद्योग आणि वाहने यांवर जर नियंत्रण आणले तर मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणावर आळा घालणे शक्य असल्याचे समोर आले होते. दिल्लीमध्ये कारखाने, उद्योग आणि बांधकामे यावर किमान हिवाळ्याच्या काळात तरी निर्बंध घालणे शक्य आहे. मात्र, राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या या शहरात वाहनांवर सरसकट निर्बंध घालणे शक्य नाही. दिल्लीमध्ये ‘मेट्रो’ व्यवस्था अतिशय सुनियोजित आहे आणि दिल्लीकर नागरिकही मोठ्या प्रमाणावर ‘मेट्रो’चा वापर करतात. मात्र, त्याहीपेक्षा जास्त लोक स्वत:च्या चारचाकी गाडीतूनच येणे पसंत करतात. यामध्ये मोठा वाटा असतो तो दिल्लीतल्या नोकरशाहांचा आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचा. त्यामुळे ठरविले तरीही खासगी वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादणे शक्य नाही. केजरीवाल सरकारची आवडती योजना असलेली सम-विषम वाहनव्यवस्था ही अतिशय आकर्षक असली तरी त्यामुळेही फारसे यश मिळालेले नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच दिल्लीमध्ये ओला, उबेर आणि अन्य टॅक्सीसेवादेखील मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात, या सेवांना सम-विषमचा मोठा फटका बसतो. दुसरीकडे सक्तीने सम-विषम व्यवस्था राबवली, तर ‘मेट्रो’ आणि शहर बससेवेवर मोठा ताण पडतो. त्यात सध्या कोरोना संक्रमणाच्या काळात लोक जास्तीत जास्त प्राधान्य हे आपले खासगी वाहन आणि टॅक्सीसेवेलाच देत आहेत. त्यामुळे केजरीवाल सरकारने अखेरचा मार्ग म्हणून सम-विषय व्यवस्था लागू करावी लागेल, असे सांगितले असले, तरी यावेळी ते सहज शक्य होणारे नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी दिल्लीकरांना प्रदूषण आणि कोरोना यांचा एकत्रितपणे सामना करावा लागणार आहे.