दारिद्य्र निर्मूलन दिवस : काही प्रश्न

 

 

 

 

 

आज, १७ ऑक्टोबर, आंतरराष्ट्रीय दारिद्य्र निर्मूलन दिवस. २२ डिसेंबर, १९९२ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने १७ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्य्र निर्मूलन दिवस’ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. १७ ऑक्टोबरच का? तर १७ ऑक्टोबर, १९४८ रोजी हिंसा, उपासमार आणि गरिबीमुळे हकनाक बळी गेलेल्या लोकांच्या सन्मानार्थ पॅरिसमध्ये एक लाख लोक एकत्र आले. त्यांनी मानवाधिकार सार्वत्रिक घोषणापत्र तयार करून त्यावर स्वाक्षरी केली. जगभरात दारिद्य्र, गरिबी, उपासमार होऊ नये यासाठीचे ते घोषणापत्र होते. त्या दिवसाच्या आणि त्या भावनेच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ १७ ऑक्टोबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्य्र निर्मूलन दिवस’ म्हणून गणला गेला. आज आफ्रिकेमध्ये ४३.७ कोटी, दक्षिण आशियामध्ये १२.१ कोटी, पूर्व आशिया आणि पॅसिफिकमध्ये ३.४ कोटी, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन क्षेत्रात २.६ कोटी, मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत २.५ कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखालील जगणे जगत आहेत.

 

 

दारिद्य्र अथवा गरिबी मोजण्याचे काही खास मापदंडही ठरलेले. अमूक एक ठरवलेल्या खर्चासाठी अमूक एक रक्कम जवळ नसणे, असे दारिद्य्राचे मापनही होते. आंतरराष्ट्रीय मापनानुसार ज्यांचं दिवसाच उत्पन्न १.९० अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, ते लोक दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत आहेत. पैसे नाहीत, त्यामुळे आवश्यक गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. त्या अनुषंगाने मग इतरही गोष्टींची वानवा असतेच. या पार्श्वभूमीवर २०३० पर्यंत गरिबीचं निर्मूलन करणं हे संयुक्त राष्ट्र महासंघाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. जगभराचा मागोवा घेता आपल्याला असेही दिसते की, आफ्रिका खंडातील काही देशांमध्ये तर दारिद्य्ररेषा वगैरेचे प्रमाण असे आहे की, एक वेळचा एक घास अन्न खाण्याचीही आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे कुपोषण आणि उपासमार होऊन लोक किड्या, मुंग्यासारखे मरतात. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक वगैरे मानवी मूल्यांच्या संकेतानुसार आणि त्यांच्या उद्दिष्टांनुसार दारिद्य्ररेषेखालील लोकांचे जगणे मानवी कक्षेत आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना करतात. दारिद्य्र निर्मूलनाचा संदर्भ येतो, तेव्हा अमेरिकेच्या ‘मार्शल’ योजनेचा उल्लेख येतोच येतो. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. बहुसंख्य युरोपियन लोकांच्या डोक्यावर उपासमारीची टांगती तलवार लटकू लागली, त्यावेळी अमेरिकेने युरोपला चार वर्षांपर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले.

 

 

मार्शल योजना युरोपमध्ये यशस्वी झाली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रानेही दारिद्य्र निर्मूलनाकरिता मार्शल योजनेनुसार उपाययोजनेची आखणी केली. मात्र, युरोपला ज्या उपाययोजना यशस्वी झाल्या, त्या आशिया किंवा आफ्रिका खंडात यशस्वी होतीलच असे नव्हते आणि नाहीच. एकतर भौतिक, सामाजिक संस्कृती हे मुख्य कारण. ढोबळमनाने विचार केला तर प्रत्येक देशाची गरिबी मोजण्याचे स्वतंत्र आयाम आहेत. ते मुख्यत: सांस्कृतिक मानसिकतेवर आधारित. दूरचे कशाला, आपल्या भारतातलेच पाहूया. शहरात राहणार्‍या व्यक्तीला महिन्याला अमूक एक वेतन मिळाले आणि त्यातून शहरी जीवनमानाला अनुसरून सुखसोयीने जगता आले की, आपण दरिद्री नाही असे वाटते. पण, त्याचवेळी ग्रामीण भागातील शेतकर्‍याची गरीब असणे किंवा दरिद्री असणे याबाबतची व्याख्या अनुभव वेगळे असतील. त्यातही भारतात आजही मानसिक समाधानी असलेल्या, संयुक्त कुटुंबातल्या गोकुळासारख्या घराला सामाजिक श्रीमंत समजले जाते. त्यातच मोठेमोठे श्रीमंत आणि प्रसिद्ध लोक जीवनाला वैतागून आत्महत्याही करू लागलेत, तर त्यांची श्रीमंती कशी मोजायची असा प्रश्न पडतो. याचाच अर्थ, दारिद्य्र निर्मूलन करताना आर्थिकतेसोबतच मानसिकतेचा आणि जगण्याच्या संदर्भातल्या सर्वच बाबींचे मापन होणे गरजेचे आहे. कारण, दारिद्य्र आर्थिकतेवरच अवलंबून नाही. आर्थिक संपन्नता असूनही जर माणसाकडे त्या आर्थिकतेतून समाधान प्राप्त करण्याची मनोवृत्ती किंवा भौतिक स्थिती नसेल तर काय करायचे? ज्या देशाची परिस्थिती सदैव युद्धजन्य असेल, पैसे असूनही त्याला हव्या असलेल्या वस्तू विकतही मिळत नाहीत, तर त्याच्या दारिद्य्राला कसे मोजायचे? आंतरराष्ट्रीय दारिद्य्र निर्मूलन दिवसानिमित्त अनेक प्रश्न उभे राहतात. असो, तरीही सगळा मानव मानसिक, सामाजिक आणि सर्वच स्तरातल्या दारिद्य्रापासून मुक्त होवो, हीच सदिच्छा!