भारतीय आरोग्य व्यवस्था आणि मिश्रपॅथी सावत्र होमियोपॅथी भाग-२

मिश्रचिकित्सा पद्धतीचा योग्य वापर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने उशिरा जरी घेतला असला तरी तो सामाजिक हिताचा आहे. परंतु, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरच्या भरतीपासून होमिओपॅथी डॉक्टरांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.

वेळोवेळी भारतीय आरोग्य व्यवस्था अधिक सुदृढ करण्यासाठी मिश्रचिकित्सा पद्धती समोर आली आणि बारगळली. महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्याची अनिवार्यता म्हणून हा निर्णय आयुर्वेदाच्या बाबतीत अगोदरच झाला आहे. परंतु, होमियोपॅथी चिकित्सेलाच फक्त विरोध होत आहे. आज 'आयएमए' या पुरोगामी निर्णयाला विरोध करत आहे. सनातनी चिकित्सावादी म्हणून आम्ही त्यांच्या भूमिकेचा आदर करत आहोत. परंतु, या सर्व चिकित्सा सामान्य माणसाच्या आरोग्यासाठी आहेत, हेही आम्ही येथे विनम्रपणे नमूद करू इच्छितो. म्हणून या सर्व चिकित्सापद्धतींची पुनर्बांधणी सर्वसामान्य माणसाचे आरोग्य केंद्रस्थानी मानून व्हायला हवी.

येथे सर्व चिकित्सा पद्धतीने आपले अहंकार बाजूला ठेवण्याची गरज आहे. आज भारतीय आरोग्य व्यवस्था ही रसातळाला गेलेली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशांकंनुसार भारताचा आज ११९/१६९ वा क्रमांक आहे. भारतात आज डॉक्टर आणि लोकसंख्येचे गुणोत्तर जे १:२५० हवे, ते आज काही भागात १:१२०० एवढे, तर काही ग्रामीण भागात १:३४००० एवढे आहे. आज संपूर्ण भारतात २५ हजार, ६५० प्राथमिक केंद्रे आहेत आणि १.४७ लाख उपकेंद्रे आहेत. या ठिकाणी आज ३० जागा रिकाम्या आहेत. जवळ जवळ १५ हजार, ७०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे एका डॉक्टरवर आहेत, तर १ हजार, ९७४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टरच नाहीत. असलेल्या ६० टक्के जागांवरील अनुपस्थिती हा मोठा विषय आहे. महाराष्ट्रात १,६४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आयुर्वेदिक बांधव चालवत आहेत. उपकेंद्र परिचारिका चालवत असत. आता मात्र तेथे 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर' असणार आहेत.

आज भारतात सहा लाख डॉक्टरांचा अनुशेष आहे आणि आजचा एमबीबीएस डॉक्टर होण्याचा वेग पाहिला, तर हे २०३५ पर्यंत शक्य नाही. नवीन येणारे डॉक्टर ग्रामीण तसेच शहरी गरीब झोपडपट्ट्या व वस्त्यांमध्ये जाण्यास तयार होतील की नाही, याची खात्री मागील अनुभवावरून देता येत नाही. म्हणून हा निर्णय वस्तुनिष्ठ आहे. आज देशात नवजात शिशुमृत्यू दर हा ४८:१००० असा आहे. तसेच प्रसुती दरम्यान आईच्या मृत्यूचे प्रमाण १७४ लाख एवढे आहे. हे प्रमाण विकसित देशात ५० लाख आहे. म्हणून ही बाब निश्चितच आपल्या महासत्ता बनण्याच्या माननीय मोदीजींच्या स्वप्नासाठी फार निराशाजनक आहे. फक्त अतिसारासारख्या साध्या आजाराने मरणार्‍या मुलांची संख्या एका वर्षाला ३.३४ लाख आहे.

एकूण अतिसाराच्या रुग्णांची दरवर्षी संख्या २३ लाख असते. मलेरियामुळे ४६ हजार मृत्यू होतात, तर ९० लाख या आजाराचे रुग्ण असतात. योग्य प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था नसल्यामुळे व जागृती नसल्यामुळे आज भारतातील ७० टक्के लोकांना मलेरिया होण्याची शक्यता असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना सांगते. डेंग्यूचे २०१५ या वर्षी देशात ९९ हजार, २१३ रुग्ण होते व त्यापैकी साडेतीन हजार रुग्ण दगावले. स्वाईन फ्लूची आकडेवारी तीन हजारांच्या घरात होती. दमा व फुप्फुसाच्या विकारांनी १ कोटी, ४८ लाख लोक बाधित आहेत. दरवर्षी सहा लाख लोकांचा या आजारामुळे मृत्यू होतो. क्षयरोग ४८ : १००००० लोकांना आहे. यामध्ये औषधाला रोध निर्माण झालेले रुग्ण ३७ टक्के असतात.

'हेपिटायटिस बी' या आजाराचे चार कोटी सांसर्गित वाहक रुग्ण आहेत आणि त्यामुळे अडीच लाख मृत्यू होतात. गोवर या आजारामुळे सहा लाख रुग्ण मृत्यूच्या दरीत लोटले जातात. कर्करोगाचे १० लाख, ४४ हजार, २४२ रुग्ण आहेत. देशातील मृत्युदर ५.३५ लाख असून राज्यातील आकडा ५१०० एवढा आहे. असंसर्गजन्य आजारांमध्ये २५ टक्के मृत्यू होतात. कुपोषण हा फार मोठा गंभीर प्रश्न आहे. संपूर्ण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्याचे ३३ टक्के एवढे प्रमाण आहे आणि महाराष्ट्रातील मेळघाट हा भाग 'कुपोषण विशेष पट्टा' आहे त्या भागात डॉक्टर जाण्यास तयार नाहीत. जर प्राथमिक सेवा आणि लसीकरण योग्यरीत्या राबवले, तर सेहत (लशहरीं) या संस्थेच्या अहवालनुसार ३३ हजार, ७०० मृत्यू सरकार थांबवू शकते. आहार संगोपन निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्र हे भारतात तेरावे आहे, तर भूक निर्देशांक मात्र २२ आहे. म्हणजे शेवटून दुसरे हे पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याचे चित्र आहे. ४० टक्के धान्य वापरलेच जात नाही, तर त्यापासून सर्रास दारू बनवली जाते. देशाचा आरोग्यचा अर्थसंकल्प हा ३३ हजार, ९९५ कोटींचा असूनही अवस्था बिकट आहे. कारण, मानवी क्रयशक्ती आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. म्हणून होमियोेपॅथीक डॉक्टरांसंबंधीचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. परंतु, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरमधून डावलण्याचा निर्णय मात्र तेवढाच निषेधार्थ म्हणावा लागेल.

अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे भारत हे एकमेव राष्ट्र नाही, तर चीन, ब्राझील, क्युबा, इराण, थायलंड, रशिया या देशांनी मिश्रचिकित्सा यशस्वीपणे संकल्पना आणली व राबवली. यात क्युबा आणि चीनचे निर्देशांक जगात अग्रेसर आहेत. खरे म्हणजे चीनने तर वैद्यकीय क्षेत्रात नसलेल्यांना प्रशिक्षण देऊन 'बेअर फूटडॉक्टर' ही संकल्पना राबवली. म्हणून मिश्रचिकित्सेने दुष्परिणाम होतील हा 'आयएमए'चा युक्तिवाद फोल ठरतो, असे आम्ही नम्रपणे नमूद करतो. इथियोपिया या आफ्रिकन देशात 'मालवि' या योजनेंतर्गत 'सामान्य डॉक्टर' ही संकल्पना राबवण्यात आली आणि ती १०० टक्के यशस्वी आहे. तसेच श्रीलंका आणि बांगलादेश अनुक्रमे ७८ आणि ८८ भारताच्या खूप पुढे आहेत. या देशांनी मिश्रचिकित्सेवर अवलंबून हे यश मिळवले आहे, तसेच लॅटिन अमेरिकन देश, मलेशिया, अर्जेन्टिना, बोलिव्हिया या सर्व देशांनी तेथील प्रस्थापित चिकित्सापद्धती आणि अ‍ॅलोपॅथी यांचा संगम करून यश संपादित केलेले आहे. हे चिकित्सा करणार्‍या 'आयएमए' बंधूंनी समजून घेण्याची गरज आहे. भारतात 'एनएचआरएम योजना' २००५ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर १० टक्के निर्देशांकमध्ये फरक पडला असल्याचे सर्वेक्षण आहे. म्हणून मिश्रचिकित्सा पद्धतीचा योग्य वापर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने उशिरा जरी घेतला असला तरी तो सामाजिक हिताचा आहे. परंतु, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरच्या भरतीपासून होमियोपॅथी डॉक्टरांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.

आम्ही सांगू इच्छितो की, आम्ही एमबीबीएस डॉक्टरना असलेले सर्व विषय तेवढ्याच म्हणजे साडेचार वर्षाच्या कालावधीत आणि एकाच विद्यापीठात शिकतो. सर्व अभ्यासू व चिकित्सक बंधू नाशिक आरोग्य विद्यापीठातच शिकतात. अपवाद आहे फक्त 'औषधशास्त्र' या विषयाचा. परंतु, आता २०० गुणांचा एक वर्षाचा 'औषधशास्त्र' हा विषय शिकूनच आम्ही अ‍ॅलोपॅथीची मागणी करत आहोत. कुठलाही विषय शिकून जर आम्ही काहीतरी मागत असू तर काय बिघडते? जर वरील नमूद देशात हे यशस्वी होऊ शकते तर महाराष्ट्रात आणि भारतात का नाही होऊ शकत? परंतु, आयुर्वेदिक व युनानीचा 'औषधशास्त्र' हा अत्यंत वा जुजबीरीत्या त्यांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असल्यामुळे सरकारने आवडतीला विशेष अधिकार देऊन टाकले. ही परिस्थिती खाजगी क्षेत्रात परंतु आता 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर'मध्ये प्रशिक्षण असूनही तोच नियम आवडतीचे घ्यायचे व नावडतीला सावत्र वागणूक. जर एकही नोकरी द्यायची नसेल, या नावडत्या पॅथीला तर सरकारने एकदाचा हा अभ्यासक्रम तरी बंद करावा.

आम्हा होमिओपॅथी डॉक्टर्सना कळले पाहिजे की, 'आयएमए'चा नेमका विरोध कशाला आहे? मिश्रचिकित्सेला की त्याला न्यायिक परवानगी देण्यास? कारण, जर मिश्रचिकित्सेला विरोध असेल, तर हा खोटेपणा आहे. कारण, राज्यात ३५ वर्षांपासून अशाप्रकारे सेवा सुरू आहे. आयुर्वेद, युनानी आणि होमियोेपॅथी डॉक्टर अशी सेवा करतच आहेत आणि 'आयएमए'च्या मालकीच्या खाजगी रुग्णालयात नव्हे, तर यांच्या अतिदक्षता विभागात आज बीएचएमएस आणि बीएएमएस डॉक्टर यशस्वीपणे काम करत आहेत. याचे पुरावे आम्ही नावासह देऊ शकतो आणि हे वर्षानुवर्षे चालू आहे. मग अनधिकृत डॉक्टर्सकडून अधिकृत डॉक्टरचे काम अत्यल्प पगारात करून घेणे योग्य आहे का? याचा अर्थ 'आयएमए'चा मिश्रचिकित्सेला विरोध नाही, तर त्याला अधिकृत दर्जा देण्यासाठी विरोध आहे.

म्हणून आमचा कोलूच्या बैलाप्रमाणे वापर करू इच्छिणार्‍या आणि आमचे न्यायिक अस्तित्व नाकारणार्‍या'आयएमए'चा आणि त्यांच्या भातृ संघटनांचा आम्ही निषेध करतो व त्यांना नम्रपणे विनंती करतो की, या निर्णयाचे स्वागत करा, आमचे मार्गदर्शक बना. यातच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा फायदा आहे. समाजाचे हित आहे आणि तरीही तुमचा विरोध कायम राहिला, तर आम्हालाही रस्त्यावर उतरावे लागेल. म्हणून 'महाराष्ट्र राज्य होमियोपॅथी डॉक्टर होमियोपॅथी फेडरेशन' आजपासून 'आयएमए' विरुद्ध असहकार आंदोलन नाईलाजाने पुकारत आहे. सरकारने 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर' पदभरतीतून डावलल्यामुळे सर्व होमियोपॅथी डॉक्टर आझाद मैदानात आमरण उपोषण व एक नाशिक ते मुंबई महामोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहोत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांअगोदर महाराष्ट्रातील ७२ हजारांवर डॉक्टर्स भर पावसाळ्यात मंत्रालयाला घेराव घालण्यासाठी व आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत. म्हणून आमच्या 'आयएमए'च्या बांधवांनी व राज्य सरकारने याची नोंद घ्यावी. पुढच्या पूर्ण आठवड्यात महाराष्ट्र 'होमियोपॅथी डॉक्टर्स फेडरेशन' संपूर्ण राज्यभरातून सर्व लोकप्रतिनिधींचे आमच्या मागण्यांसंदर्भात समर्थन पत्र घेत आहेत. तसेच वैयक्तिकरीत्या एक पत्र रोज मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवणार आहोत. यासंबधी सरकारला सूचित करण्यात आले आहे. आरोग्य क्रांती जिंदाबाद....!

डॉ. संतोष अवचार

(लेखक बीएचएमएस आहेत.)

९७६५४३८२४०