बलुची फटका, ड्रॅगनला झटका

२००५ पासून आज २०१९ पर्यंत बलुच अतिरेक्यांचे हल्ले चालूच आहेत. कारण, पाकिस्तान सरकारला आणि चीनला असा त्रास देत राहणं, हेच तर बलुच अतिरेक्यांचं उद्दिष्ट आहे.

गेल्या महिन्यात म्हणजे ११ मे, २०१९ या दिवशी ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ किंवा ‘बीएलए’च्या अतिरेक्यांनी ग्वादर शहरातल्या ‘पर्ल कॉन्टिनेंटल’ या पंचतारांकित हॉटेलवर कजाखी हल्ला चढवला. ग्वादर शहर आणि बंदराच्या संरक्षणासाठी ठेवलेले ‘स्पेशल सिक्युरिटी डिव्हिजन’चे सैनिक त्वरित धावले. पण, बलुच अतिरेकी अत्याधुनिक बंदुका, मशीनगन्स, स्फोटकं यांच्याबरोबर रॉकेट्सदेखील घेऊन आलेले होते. त्यामुळे त्यांनी तुफान गोळीबार तर केलाच, पण रॉकेट्सचा अचूक मारा करून सैन्याच्या तोंडाला फेस आणला. दिवसभर चाललेल्या धुमश्चक्रीत दोन्ही बाजूंची नेमकी किती माणसं ठार झाली आणि मालमत्तेचे नेमके किती नुकसान झाले, हे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी अजूनही जाहीर केलेले नाही. फक्त पाकिस्तानी पंतप्रधान इमरान खान यांनी या दहशतवादी हल्ल्याचा कडक निषेध करून, “बलुचिस्तानात असे हल्ले होणं हा आमच्या आर्थिक प्रकल्पांवर आणि भरभराटीवर पडणारा घाला आहे,” असे उद्गार काढले. खुद्द पंतप्रधानांनी प्रतिक्रिया देणं याचाच अर्थ बलुच अतिरेक्यांचा उद्देश सफल झाला असला पाहिजे. ‘पर्ल कॉन्टिनेंटल’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ग्वादर बंदर उभारणी प्रकल्पातील चिनी उच्चाधिकारी राहतात किंवा जाऊन-येऊन असतात. बलुच अतिरेक्यांचा हल्ला हा त्यांच्यावर होता. यापूर्वी म्हणजे २३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी बलुच अतिरेक्यांनी कराची शहरातल्या चिनी वकिलातीवरच हल्ला केला होता. त्यात चार लोक ठार झाले होते. या वेळेस अतिरेक्यांनी चिनी अधिकारी आणि तंत्रज्ञ यांची जबर मनुष्यहानी घडवून आणली असावी, असा अंदाज आहे. म्हणूनच पाकिस्तानी अधिकारी हानीचे आकडे सांगायला तयार नाहीत. ग्वादर प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानी सैन्याने ‘स्पेशल सिक्युरिटी डिव्हिजन’ या नावाने एक वेगळं सुरक्षादलच उभारलं आहे. ‘मेजर जनरल’ या दर्जाचा एक अधिकारी या दलाचा प्रमुख आहे. शिवाय समुद्रातील सुरक्षेसाठी पाक नौसेनेनेदेखील एक वेगळं दल उभारलं आहे. ग्वादर बंदर उभारणीवर पाण्यातून कोणतेही आक्रमण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी काही सुसज्ज युद्धनौका, जलद हालचाली करणाऱ्या हलक्या सशस्त्र नौका, विमानं आणि मनुष्यरहित ड्रोन्स अशा सामग्रीने हे दल सज्ज आहे. या सगळ्यासाठी पैसा अर्थातच चीनने पुरवलेला आहे आणि तरीही २००५ पासून आज २०१९ पर्यंत बलुच अतिरेक्यांचे हल्ले चालूच आहेत. उलट त्यांची तीव्रता आणि अचूकता वाढतच चालली आहे. बलुच अतिरेकी नुसतेच घातपाती हल्ले करतात असे नाही; तर प्रकल्पावर काम करणाऱ्या चिनी तंत्रज्ञानाच अपहरण करतात. माणसं ठार झाली तर एका परीने बरं; पण माणसं ओलीस आहेत, त्यांच्या सुटकेसाठी वाटाघाटी करून त्यांना सोडवून आणणं, ही जास्त त्रासदायक बाब असते. पाकिस्तान सरकारला आणि चीनला असा त्रास देत राहणं, हेच तर बलुच अतिरेक्यांचं उद्दिष्ट आहे.

ग्वादर प्रकल्प किंवा ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ उर्फ ‘सीपीईसी’ हा चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. चीनला हिंदी महासागरात येण्यासाठी मलाक्काची सामुद्रधुनी हा एकमेव चिंचोळा जलमार्ग उपलब्ध आहे. त्या सामुद्रधुनीच्या आसपासचे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर हे देश चीनपेक्षा पाश्चिमात्य राष्ट्रांना अनुकूल आहेत. पुन्हा मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून जाणारं किंवा येणारं प्रत्येक जहाज हे अंदमान-निकोबार बेटांवर भक्कम पाय रोवून बसलेल्या भारतीय नौदलाच्या दृष्टीतून सुटत नाही. उद्या समजा या सर्व देशांनी मलाक्काची सामुद्रधुनी रोखून धरली तर चीन भूखा मरेल. कारण, चीनच्या अफाट लोकसंख्येला आणि उद्योगधंद्यांना खनिज तेलाची आत्यंतिक गरज आहे. चीन स्वत: जगातला सहाव्या क्रमांकाचा तेल उत्पादकदेश आहे. दर दिवसाला ३० लाख, ६२ हजार बॅरल्स एवढे तेल तो स्वत:च्या भूमीतून काढतो. पण, ते त्याला पुरत नाही. रशियाकडे तेल आहे. रशिया चीनचा शेजारी आहे. पण, त्यांचं राजकीय गणित जुळत नाही. कझाकस्तान वगैरे देशही शेजारी आहेत. पण त्यांचे तेलसाठे उरल समुद्राच्या आसपास आहेत. तेथून तेल आणणं फार खर्चिक होतं. मग स्वस्तात आणि झटपट तेल मिळणार ते अरब देशांकडून. पण, ते जहाजंमध्ये भरून आणायचं म्हणजे पुन्हा मलाक्काची वाट अपरिहार्य. तेव्हा चीनने अफलातून ‘आयडियाची कल्पना’ काढली. भारताच्या पाकने ढापलेल्या व्याप्त काश्मीर भागातूनकाराकोरम महामार्ग बांधायला चीनने १९५९ सालीच सुरुवात केली होती. हाच तो कुप्रसिद्ध महामार्ग की, ज्याच्याबद्दल अनेक जाणत्या भारतीय सेनापतींनी पंडित नेहरूंना वारंवार धोक्याच्या सूचना दिल्या होत्या. हा मार्ग म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात थेट संपर्क, जो भारतासाठी अत्यंत घातक आहे. पण, जागतिक शांततेची कबुतरं उडवण्यात मग्न असलेल्या काँग्रेसी नेतृत्वाने या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं होतं. आता १९९८ साली चीनने दोन्ही बाजूंनी काराकोरम महामार्गाचा विस्तार सुरू केला. म्हणजे चीनच्या झिंजियांग प्रांतातल्या काशी किंवा काश्गर या शहरापासून हा मार्ग सुरू झाला की, तो पाकव्याप्त काश्मीरमधून, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून, बलुचिस्तानातून थेट पाक-इराण सरहद्दीजवळच्या ग्वादर या बंदरात पोहोचणार. म्हणजेच चीनला आपल्या आयात-निर्यातीसाठी हिंदी महासागर क्षेत्र खुल झालं. ग्वादर हे पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातले एक बारीकसे बंदर होते. चीनने २००२ साली तिथे अत्याधुनिक बंदर उभारायला सुरुवात केली आणि २००६ साली ग्वादर बंदर तयार झालेसुद्धा!

त्यानंतर मात्र पाकिस्तानातल्या कमालीच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे चीनला हा प्रकल्प पुढे रेटता आला नाही. पण, २०१३ साली त्याला पुन्हा जोरदार चालना मिळाली. २०१५ साली ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ किंवा ‘सीपीईसी’ या नावाने या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा झाली. ४६० कोटी डॉलर्स मूल्याच्या या प्रकल्पात सुमारे ३३० उपप्रकल्प आहेत. म्हणजे काश्गर ते ग्वादर व्यापारी महामार्ग तयार करणे आणि ग्वादर बंदर आणखी वाढवणे हा मुख्य प्रकल्प. पण त्या मार्गावरच्या व्यापारी वाहतुकीला पूरक असे अनेक दुय्यम महामार्ग, रेल्वे मार्ग, विद्युतनिर्मिती प्रकल्प, त्याकरिता मध्यम किंवा लहान धरणे बांधणे, कालवे काढून पाण्याची व्यवस्था करणं इ. ३३० उपप्रकल्प असा या अवाढव्य, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आराखडा-इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. मूळ ४६० कोटींचा हा प्रकल्प आजच (२०१९) ६२० कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे. या प्रकल्पाच्या असंख्य कामांमधून पाकिस्तानात ७० हजार, तर चीनमध्ये ८० हजार नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत, असा प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. प्रकल्पाच्या अवाढव्य खर्चातील २० टक्के वाटा विविध आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेऊन उभारण्यात येईल, तर ८० टक्के वाटा विविध संस्थांच्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात येईल. कर्जाची रक्कम पाक सरकारने यथावकाश फेडायची आहे. या प्रकल्पामुळे ग्वादर शहर ही ‘दुसरी दुबई’ होईल आणि एकंदरीत पाकिस्तानात आर्थिक सुबत्ता नि समृद्धी येईल, अशी प्रचंड जाहिरात २०१५ पासून करण्यात येत आहे. आता चार वर्षांनंतर खुद्द पाकिस्तानातल्या अनेकांना जाणीव होते आहे की, हे कर्ज न फिटणारं आहे. आपण एखाद्या कृष्णविवरासारख्या अथांग अशा कर्जाच्या विळख्यात सापडत आहोत. अनेकांनी ग्वादर प्रकल्पाला २१व्या शतकातली ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ म्हटलं आहे. व्यापारासाठी आले आणि एक दिवस अख्खा देशच गिळून बसले, तेच पाकिस्तानाचं होणार, अशी चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे.

बलुचिस्तानचं दुःख आणि दुखणं वेगळंच आहे. वायव्य सरहद्द प्रांतातल्या पठाणांना आणि पश्चिमेकडच्या बलुचिस्तानात प्रांतातल्या बलुची लोकांना मुळात वेगळा पाकिस्तान नकोच होता. त्यांना नाईलाजाने पाकिस्तानात सामील व्हावं लागलं. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानातला क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रांत आहे. पण, केंद्रीय सत्तेत सर्वत्र पंजाबी मुसलमानांची प्रचंड दादागिरी चालते. पाकिस्तानातून वेगळं होण्यासाठी बलुचींनी अनेकदा सशस्त्र उठाव केले. पण, ते चिरडण्यात आले. आता काश्गर ते ग्वादर महामार्गाचा मोठा हिस्सा बलुचिस्तानच्या भूमीतून जातो. खुद्द ग्वादर बंदर हे बलुचिस्तान प्रांतातच आहे. पण, मुख्य प्रकल्प आणि शेकडो उपप्रकल्प यातून मिळणारा लाभ पंजाबी पाकिस्तानकडे जाणार आहे. हे बलुचींना कसे सहन होईल? त्यामुळेच ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ ही अतिरेकी संघटना २००५ पासून ग्वादर प्रकल्पाला घातपाती विरोध करीत आहे. आता हा महामार्ग ज्या काश्गरमधून सुरू होतो, तिथेही ‘उयघूर’ किंवा ‘उईघूर’ या तुर्कवंशीय चिनी मुसलमानांनी उठाव केला आहे. झिंजियांग प्रांतासह कझाकिस्तान, किर्जिगस्तान, ताझिकीस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान अशा सगळ्या तुर्कवंशीय मुसलमान देशांनी एक व्हावं म्हणून तिथे ‘ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट’ अशी संघटना निर्माण झाली आहे. साम्यवादी चीन जिथे स्वतःच्या नागरिकांवर रणगाडे घालायला कचरत नाही, तिथे तो उईघूर मुस्लिमांची काय पत्रास ठेवणार! झिंजियांग प्रांतात चीनने उईघूर मुसलमानांवर जबरदस्त दडपशाही चालवलेली आहे. या बातम्या बलुचिस्तान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसह सगळ्याच इस्लामी देशांमध्ये पसरल्या आहेत. त्यामुळे तालिबान, अल-कायदा वगैरे कडव्या इस्लामी संघटना आता चीनवरही संतापल्या आहेत. अशा स्थितीत ग्वादर प्रकल्पाचं भवितव्य काय? अब आगे देखिये पर्देपर...!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat