नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसंख्या जनगणनेची अधिसूचना जारी केली, ज्याची प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणार आहे. यावेळी लोकसंख्येसह जातगणनाही होणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम तीन द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि २६ मार्च २०१८ रोजी गृह मंत्रालयास प्राप्त अधिकारांनुसार भारताच्या लोकसंख्येची जनगणना २०२७ दरम्यान केली जाईल. जनगणनेची संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ असेल. त्याचवेळी लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांचा आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधील बर्फाच्छादित क्षेत्रांसाठी ही तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ असेल.
दरम्यान, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी रविवारी, १५ जून रोजी केंद्रीय गृह सचिव भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आगामी जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला.
अशी होणार जातगणनेसह जनगणना
· जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असून, पहिल्या टप्प्यात गृह सूचीकरण आणि गणनामध्ये प्रत्येक घराची स्थिती, मालमत्ता व सुविधा यांची नोंद घेतली जाणार आहे.
· दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसांख्यिक, सामाजिक- आर्थिक, सांस्कृतिक व इतर माहिती संकलित केली जाणार आहे.
· जनगणनेदरम्यान जातीगणनाही केली जाईल. या कामासाठी सुमारे 34 लाख प्रगणक व पर्यवेक्षक आणि सुमारे 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत.
· जनगणना 16 वी जनगणना असून स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना आहे. ही जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करून डिजिटल माध्यमातून केली जाणार आहे.
· यामध्ये नागरिकांसाठी स्व-गणनेची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. माहिती संकलन, प्रेषण आणि साठवणुकीच्या वेळी डेटा सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.