सावरकर आणि इस्रायल उपेक्षा आणि अपेक्षा

'हिंदुत्व' या ग्रंथातच स्वतंत्र इस्रायल राष्ट्र झाले, तर आमच्या ज्यू मित्रांप्रमाणे आम्हालाही आनंद होईल," असे सावरकरांनी म्हटले आहे. त्यापुढे जाऊन सावरकर असे म्हणतात की, "जर उद्या ज्यू राहत असलेले पाश्चिमात्य देश आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध झाले, तर पाश्चिमात्य देशांत राहाणार्‍या ज्यूंना इस्रायलबद्दल सहानुभूती वाटल्याशिवाय राहणार नाही." सावरकरांनी १९२२ मध्ये उपस्थित केलेला प्रश्न आज जवळजवळ १०० वर्षांनीही तितकाच व्यवहार्य आहे. इस्रायल आणि ज्यूंविषयी सावरकरांच्या सखोल ज्ञानाचे दर्शन त्यातून होते.

आणीबाणीनंतरचा दोन-अडीच वर्षांचा अपवाद वगळता देशाची सत्ता सलग चार दशकं उपभोगलेल्या काँग्रेसला देशाचे संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, अर्थकारण याबरोबर देशाच्या लिखित इतिहासालाही स्वतःच्या मनाप्रमाणे आकार देण्याची संधी मिळाली. या लिखित इतिहासात नेहरु-गांधी घराण्याचा 'उदो उदो' करताना त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी अन्य काँग्रेस नेत्यांचे योगदान अडगळीत टाकले. वैचारिक विरोधकांची आणि त्यातही तो विरोधक सावरकरांसारखा असेल, तर घोर उपेक्षा करण्यात आली. खासकरून देशाच्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये पंडित नेहरू वगळता अन्य कोणा नेत्यांना फारसे काही कळत नव्हते, असे चित्र उभे करण्यात आले आणि लोकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला. पंडित नेहरूंच्या दृष्टीने महत्त्वाचा अलिप्ततावाद, निशःस्त्रीकरण आणि पंचशील देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे अभिन्न अंग बनले. १९९१ साली नरसिंह राव पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यात बदल होऊ लागला असला तरी, या बदलांचा वेग मंद होता. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र भारतीय परराष्ट्र धोरणाने कात टाकली.

भारत-इस्रायल राजनैतिक संबंधांची सुरुवात शीतमहायुद्धाच्या समाप्तीनंतर २९ जानेवारी, १९९२ रोजी झाली. १९४७ मध्ये पॅलेस्टाईनच्या भूमीची एका यहुदी (ज्यू) आणि अरब राष्ट्रांत विभागणी करण्याच्या प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांत '३३ विरुद्ध १३' मतांनी संमत झाला असता, त्यात भारताने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते. या १३ पैकी १० अरब-मुस्लीम देश होते. १९५० साली भारताने इस्रायलला मान्यता दिली असली तरी, द्विपक्षीय संबंध मात्र प्रस्थापित नाही केले. १९६० साली पंडित नेहरू गाझा पट्टीत तसेच लेबनॉनमध्ये गेले. पण, 'वेळ नाही' असे सांगून इस्रायलला मात्र गेले नाही. हे दोन्ही देश इस्रायलचे शेजारी असून गाझा पट्टीतून मोटारगाडीने तर १० मिनिटांत इस्रायलमध्ये दाखल होता येते. इंदिरा गांधींनी यासर अराफतना भाऊ मानले होते. एवढे करून १९९२ साली जेव्हा द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित झाले, तेव्हा त्यांच्या अधिकृत इतिहासात स्वातंत्र्यापासून भारत-इस्रायल संबंधांचा पुरस्कार करणार्‍या राष्ट्रवादी नेत्यांना कुठेही स्थान देण्यात आले नाही. सगळ्यात घोर अपमान झाला असेल, तर तो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा. त्यांना तर 'नाझी समर्थक,' 'हिटलरचे समर्थक' म्हणून बदनाम केले गेले आणि ही चुकीची माहिती दुसर्‍या महायुद्धाच्या राखेतून आणि ६० लाख ज्यूंच्या शिरकाणानंतर जन्माला आलेल्या इस्रायलमध्ये प्रसारित केली गेली. मात्र, वस्तुस्थिती खूपच वेगळी आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे इस्रायलचे खंदे समर्थक होते, याची इस्रायल तसेच भारतात फार थोडया लोकांना माहिती आहे. १९२०च्या दशकात लिहिलेल्या 'हिंदुत्व' या ग्रंथात सावरकरांनी "पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राष्ट्र झाल्यास, आमच्या ज्यू मित्रांइतकाच आम्हालाही आनंद होईल," असे म्हटले आहे. त्याची पार्श्वभूमीही मोठी रंजक आहे. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या फ्रँको-प्रशियन युद्धातील फ्रान्सच्या पराभवाचा ठपका कॅप्टन ड्रायफस यांच्यावर केवळ ते ज्यू असल्याने ठेवण्यात आला. शतकानुशतकांपासून ज्यूंविरूद्ध सुरू असलेला भेदभाव लोकशाही आणि सेक्युलॅरिझम अंगीकारूनही संपण्याचे नाव घेत नाही, यामुळे व्यथित होऊन हर्झेल यांनी 'द ज्यूडनस्टाट' किंवा 'ज्यूंचे राष्ट्र' हे पुस्तक लिहिले आणि त्यापासून अनेकांना आधुनिक इस्रायल राष्ट्र उभारण्याची प्रेरणा मिळाली. स्वा. सावरकरांनी खिलाफत चळवळ आणि मलबार दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर लिहिले गेलेले 'हिंदुत्व' आणि 'द ज्युडनस्टाट'मध्ये अनेक समान धागे आहेत. 'हिंदुत्व'मध्ये 'पितृभूमी' आणि 'पुण्यभूमी' संकल्पनांचा विस्तार करताना सावरकरांनी ठिकठिकाणी ज्यूंचा उल्लेख केला आहे.

अनेक समूहांना आपल्या मातृभूमीइतकीच किंवा तिच्यापेक्षा आपली पुण्यभूमी पवित्र असते याचा दाखला देताना सावरकर म्हणतात की, "जगभर विखुरलेल्या ज्यू लोकांना ज्या ठिकाणी आसरा मिळाला, जिथे त्यांनी पैसा आणि यश कमावले त्या देशांबद्दल त्यांच्या मनात कृतज्ञताभाव असतो. पण, त्या भूमीत अनेक शतकं राहूनदेखील त्यांच्या मनीचे प्रेम त्यांची मातृभूमी आणि त्यांची पुण्यभूमी (इस्रायलची भूमी) यात समसमान विभागले असते. 'हिंदुत्व' या ग्रंथातच "स्वतंत्र इस्रायल राष्ट्र झाले, तर आमच्या ज्यू मित्रांप्रमाणे आम्हालाही आनंद होईल," असे सावरकरांनी म्हटले आहे. त्यापुढे जाऊन सावरकर असे म्हणतात की, "जर उद्या ज्यू राहत असलेले पाश्चिमात्य देश आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध झाले, तर पाश्चिमात्य देशांत राहाणार्‍या ज्यूंना इस्रायलबद्दल सहानुभूती वाटल्याशिवाय राहणार नाही." सावरकरांनी १९२२ मध्ये उपस्थित केलेला प्रश्न आज जवळजवळ १०० वर्षांनीही तितकाच व्यवहार्य आहे. इस्रायल आणि ज्यूंविषयी सावरकरांच्या सखोल ज्ञानाचे दर्शन त्यातून होते.

अर्थात, सावरकरांना ते कुठून मिळाले याचा काही उलगडा होत नाही. त्यांच्या इंग्लंडमधील 'इंडिया हाऊस' येथील वास्तव्यादरम्यान त्यांच्या टिपणांमध्ये त्यांच्या ज्यू मित्राचा उल्लेख होतो. पण त्याबाबत तपशील काही मिळू शकले नाहीत. पण, हे मात्र खरं आहे की, तेव्हा लंडन हे 'झायोनिझम' म्हणजे यहुदी राष्ट्रवादाचेही प्रमुख केंद्र होते. या निमित्ताने सावरकरांचा झायोनिस्ट कार्यकर्त्यांशी संपर्क आला असू शकेल. त्यानंतर उल्लेख येतो तो त्यांच्या पंडित नेहरूंच्या भारतात युरोपियन ज्यू शरणार्थींच्या वस्त्या उभारायच्या कल्पनेचा विरोध. हा विरोधही तर्कावर आधारित होता. त्यांच्या दृष्टीने ज्या देशात लोकसंख्येला पोसायला पुरेसे धान्य नाही असे सांगावे लागते तिथे परदेशी लोकांच्या वस्त्या उभारणं देशाच्या आर्थिक विकासासाठी तसेच ऐक्यासाठी घातक होते. पण, याचा अर्थ त्यांचा इस्रायल किंवा ज्यू लोकांना विरोध होता असं नाही. दुसर्‍या महायुद्धाच्या सुमारास वसाहतवाद्यांनी बनलेल्या जेमतेम ७० लाख लोकसंख्या असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने किंवा १३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेनेही अशीच भूमिका घेतली होती.

२९ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी बहुमताने यहुदी राष्ट्र इस्रायलच्या निर्मितीवर शिक्कामोर्तब केले, तेव्हा बहुदा सावरकर हे एकटेच महत्त्वाचे नेते होते, ज्यांनी एक निवेदन काढून त्याचे स्वागत केले. १९ डिसेंबर, १९४७ ला काढलेल्या या निवेदनात त्यांना अरब-इस्रायल संघर्षाचे तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांत व्यवहाराचे महत्त्व कळत होते हे दिसून येते. या निवेदनात ते म्हणतात की, "अनेक शतके हाल सोसल्यानंतर, त्याग तसेच संघर्ष केल्यानंतर ज्यूंना आपले पॅलेस्टाईनच्या भूमीत, जी त्यांची पितृभूमी आणि पुण्यभूमी आहे, राष्ट्र उभारता येत आहे. ही घटना म्हणजे त्यांच्यादृष्टीने ऐतिहासिक अशा मोझेसने ज्यू लोकांची इजिप्तच्या लोकांच्या गुलामगिरीतून सुटका करून त्यांना दुधा-मधाच्या वचनभूमीत (प्रॉमिस्ड लॅण्ड) नेण्यासारखे आहे. मुस्लीमधार्जिणी भूमिका घेऊन या विषयावर भारतातील प्रसारमाध्यमांत गैरसमज पसरवण्याचे कुटिल प्रयत्न होत आहेत. इस्लामच्या जन्माच्या किमान दोन हजार वर्षांपासून ज्यू लोक पॅलेस्टाईनच्या भूमीत राहात असून ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅलेस्टाईनची भूमी ज्यूंची आहे. ऐतिहासिक न्यायाच्या संकल्पनेनुसार, खरंतर संपूर्ण पॅलेस्टाईनवर ज्यूंचे राष्ट्र व्हायला हवे. पण, संयुक्त राष्ट्रसंघातील हेवेदाव्यांचे राजकारण बघता, पॅलेस्टाईनच्या काही भागात, जिथे ज्यूंचे बहुमत असेल आणि त्यांची काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रं असतील, त्यांचे राष्ट्र निर्माण होणे हा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि न्यायाचा प्रसंग आहे." या निवेदनात त्यांनी भारत सरकारच्या विरोधावर कडवट टीका करताना भारत-पाकिस्तान फाळणी मान्य करून देशाच्या ऐक्याचा बळी देणारे सरकार पॅलेस्टाईनच्या फाळणीला मात्र विरोध करत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

इस्रायलला पाठिंबा दिल्यास अरब-मुस्लीम राष्ट्रांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, या पंडित नेहरुंच्या तर्काच्या चिंधड्या करताना सावरकर म्हणतात की, "इस्रायलला विरोध करून, त्याला पाठिंबा देणार्‍या ३३ शक्तिशाली देशांचा रोष पत्करावा लागेल त्याचे काय? ही जी छोटी अरब-मुस्लीम राष्ट्रं आहेत, त्यांनी मुस्लीम लीगला स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण करण्यासाठी केलेल्या मदतीचे काय? मुस्लीम आक्रमकतेला तोंड द्यायचे असेल, तर त्यांच्या आफ्रिकेपासून मलय द्वीपकल्पापर्यंत पसरलेल्या लोकसंख्येला एकत्र येऊन कट्टरतावाद पसरवण्यास मदत होता कामा नये. इस्रायलची निर्मिती हा या आक्रमकतेला मात देण्यासारखे आहे. ज्यू लोक भारतात शतकानुशतके राहत असून त्यांनी आजवर कधीही शंका घेण्यासारखे वर्तन केले नाही. इस्रायल या ज्यू राष्ट्राला हिंदूंबद्दल आकस नाही. काँग्रेस सरकारची भूमिका काहीही असो, हिंदू संघटनकर्त्यांनी इस्रायलबद्दल आपुलकी बाळगावी आणि त्यांना पॅलेस्टाईनच्या भूमीत आपले राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी नैतिक तसेच राजकीय पाठबळ पुरवावे." सावरकरांची ही भूमिका इस्रायलमध्ये २००९ सालापासून सत्तेवर असलेल्या बेंजामिन नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाच्या भूमिकेशी कमालीचे साधर्म्य राखणारी आहे. हे निवेदन जर त्यांनी वाचले असते तर त्यांना अत्यंत आनंद झाला असता. दि. २६ जानेवारी, १९५४ रोजी 'केसरी' या वृत्तपत्रातील आपल्या लेखात 'सक्तीची लष्करी सेवा, प्रबळ सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांचे स्वदेशात उत्पादन' या मुद्द्यांचे महत्त्व विशद करताना सावरकर इस्रायलचे उदाहरण देतात. या तिन्ही गोष्टी अंगीकारुन, तसेच "जागतिक सत्तांशी संरक्षणविषयक करार करून कशा प्रकारे अरब देशांनी वेढलेले इस्रायल त्यांना पुरून उरते आणि कोणी जर आगळीक केली, तर त्याला धडा शिकवते," असे सावरकर लिहितात. "आपण आपली लष्करी ताकद वाढवली नाही, तर चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येऊन आपल्यावर गुडघे टेकवण्याची वेळ आणतील," या त्यांच्या भविष्यवाणीकडे नेहरुंच्या सरकारने दुर्लक्ष केल्याने आठ वर्षांतच अशी वेळ भारतावर आली.

दुर्दैवाने भारत-इस्रायल संबंधांच्या दस्तावेजांत वीर सावरकर किंवा नाना पालकर यांच्यासारख्या राष्ट्रवादी विचारकांचा साधा उल्लेखदेखील नाही. भारतातील डाव्या-साम्यवादी इतिहासकारांनी सावरकरांना हिटलर आणि फॅसिझमचे समर्थक ठरवून इस्रायलमध्ये त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरवले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या जुलै २०१७ मधील ऐतिहासिक इस्रायल दौर्‍यात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी अधिकृत कार्यक्रमात समावेश नसताना त्यांना आग्रह करून इस्रायल किंवा आधुनिक ज्यू राष्ट्राचे जनक असलेल्या थिओडर हर्झेल यांच्या स्मारकास भेट दिली. पण, या भेटीत तसेच जानेवारी २०१८ मधील नेतान्याहूंच्या भारत भेटीत सावरकरांच्या स्मारकास भेट राहिली दूर, त्यांचा साधा उल्लेखदेखील करण्यात आपण कमी पडलो. ही कमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या दुसर्‍या कार्यकालात भरून काढतील, अशी अपेक्षा आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat