दलित समाजाच्या आडून कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्याच्या हालचाली

मुंबई : महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात सध्या विविध प्रकरणांतील गुन्हे मागे घेण्याचा धडाका सुरू झाला आहे. मात्र, गुन्हे मागे घेण्याचे हे सत्र आता एका खळबळजनक टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे.

बहुचर्चित भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील संशयित आरोपी आणि इंदू मिल प्रकरणातील आंबेडकर चळवळीमधील विद्यार्थी व आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्याची माहिती आहे. यासाठी नेत्यांच्या भेटीगाठी शासनदरबारी सुरू झाल्या असून मुख्यमंत्र्यांना भेटून विनंतीही करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. धनंजय मुंडे यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे विधानपरिषदेचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत निवेदन देत या प्रकरणातील आरोपींचे गुन्हे रद्द करण्याची विनंती केली आहे.

१ जानेवारी, २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेल्या हिंसाचारानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. त्याआधी पुण्यातील शनिवारवाडा परिसरात दि. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी एल्गार परिषद भरविण्यात आली होती. एल्गार परिषदेत माथी भडकविणारी भाषणे करून सर्वांना कोरेगाव-भीमाकडे जाण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यानंतरच दुसर्‍या दिवशी दि. १ जानेवारी, २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथील कार्यक्रमाला हिंसाचाराचे गालबोट लागल्याचा आरोप असून संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेचे पडसाद उमटले होते.

याप्रकरणी पुणे पोलिसांना तपासादरम्यान महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले होते. समाजात जातीय तेढ निर्माण होऊन देशात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण करण्यासाठी योजनाबद्धरित्या दंगल घडविण्याचा कट रचल्याचा सुगावा पोलिसांना लागला होता. तत्कालीन सरकारला अस्थिर करू इच्छिणार्‍या अनेक शक्ती या कटात सहभागी असल्याचे समोर आले. त्या अनुषंगाने कटातील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यास पुणे पोलीस यशस्वी होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली होती. दंगल घडवून अराजक निर्माण करण्याच्या उद्देशाने देशविरोधी यंत्रणा यात सक्रिय होत्या, असे आरोप झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी काही आरोपींच्या घरी छापेमारी केली.

हाती लागलेल्या पुराव्यांच्या आधारे गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा व वर्नेन गोन्साल्विस या पाच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये जामीन नाकारत सर्वांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याप्रकरणी सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत हे आरोपीदेखील अटकेत आहेत. न्यायालयाने यांचे जामीन वेळोवेळी फेटाळले आहेत. यापैकी अनेकांचे नक्षल चळवळीशी संबंध असल्याचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले होते. अनेकांना यापूर्वीही नक्षली चळवळीशी संबंधित असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्यात सरकार परिवर्तन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक आमदार व त्यांच्यासह एक महिला नेत्या या सर्वच आरोपींना दोषमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सूत्रांच्या माध्यमातून समजते.

सरकारवर दबाव

आधी आरे कारशेड आंदोलन आणि नंतर नाणार विरोधी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे. सत्ताधारी आघाडीतील विविध घटक पक्षांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारवर या विषयात दबाव टाकायला सुरुवात केली असून अनेक नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना भेटून भीमा-कोरेगाव विषयातील गुन्हे मागे घ्यावे म्हणून निवेदने दिली आहेत.

या विषयात सर्वात पहिली मागणी राष्ट्रवादीचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन दिवसांपूर्वी केल्याचे समजते. त्यानंतर सत्ताधारी आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये या विषयात उद्धव ठाकरे यांना निवेदने देण्याची अहमहमिका लागली आहे. मंगळवारीही मंत्रालयात नागपूरचे विधान परिषद सदस्य प्रकाश गजभिये आणि माजी मंत्री जयप्रकाश दानेगावकर यांनी जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यात भीमा-कोरेगाव आणि इंदू मिल आंदोलनातील दलित कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे कार्यकर्ते कुठल्याही तोडफोडीत गुंतलेले नव्हते. आंदोलन काळातील तोडफोड ही समाजकंटकांनी केली आहे, अशी भूमिका या नेत्यांनी घेतली आहे तर राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे यांनीही याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे.

मंत्री नितीन राऊत यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना हीच मागणी केली. “भीमा कोरेगावप्रकरणी फडणवीस सरकारने खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. फडणवीस सरकार हे दलितविरोधी होते,” असा आरोपही नितीन राऊत यांनी केला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, भीमा कोरेगावप्रकरणी राजकीय कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती. केवळ तोडफोड करण्यात, हिंसाचारात जे गुंतले आहेत, त्यांच्यावरचा तपास सुरू राहील, असे तत्कालीन फडणवीस सरकारने सांगितले होते. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांच्यावर जो दबाव याप्रकरणी आणला जात आहे, त्याचा फायदा या प्रकरणात गुंतलेल्या शहरी नक्षलवाद्यांना होईल, असे दिसते.

“निवेदन करणारे ’धन्य’ आहेत आणि हे खटले मागे घेतले गेले तर ते सरकारसुद्धा ’धन्य’ असेल. खटले मागे घेतले तर हा निर्णय समाजविरोधी असेल, कायदा-सुव्यवस्था विरोधी असेल आणि नक्षलवादाला उत्तेजन देणारा असेल. त्यामुळे अशा पद्धतीचा निर्णय जर त्यांनी घेतला तर या सरकारला ’धन्य’ म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं ?”

- अ‍ॅड. नितीन प्रधान

- ज्येष्ठ विधिज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय