'एनआरसी' आणि 'कॅब'ला विरोध कशासाठी?

एका प्रतिक्रियेवरून केंद्र सरकार जे विधेयक आणणार आहे, त्यास विरोध कोण करीत आहे ते लक्षात यावे. हे विधेयक धर्मावर आधारित असल्याने त्यास आमचा विरोध आहे. कोणाचा धार्मिक छळ झाल्याचे सरकार कशाच्या आधारावर ठरविणार, तसेच असे किती जण ३१ डिसेंबर, २०१४ पूर्वी आसाममध्ये आले त्याची आकडेवारी कोण देणार?, असा प्रश्नही या नेत्याने उपस्थित केला आहे.

केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने देशहिताच्या दृष्टीने कोणतेही पाऊल टाकले की, त्याचा गंभीरपणे विचार न करता त्यास विरोधासाठी विरोध करण्याचे धोरण काही प्रमुख विरोधी पक्ष अवलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकार जी पावले टाकत आहे, ती व्यापक देशहिताची आहेत, याचा विचार करण्याचे साधे तारतम्यही त्यांच्याकडे नाही. सध्या देशभर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची (एनआरसी) आणि नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाची (कॅब) चर्चा सुरू आहे. यामागील हेतू विचारात न घेता त्यावर आगपाखड करणे, हा एकच कार्यक्रम विरोधक राबवित असल्याचे लक्षात येते. केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक मांडणार असून ते संमत व्हावे, यासाठी सरकारकडून विविध पक्ष आणि संघटना यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. त्यातून सकारात्मक वाटचाल सुरू असल्याचे दिसत असताना त्यामध्ये काही पक्ष मोडता घालत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकासंदर्भात आसाममधील राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या नेत्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्या चर्चेतून काहींचे या विधेयकासंदर्भातील गैरसमज दूर होण्यास मदत झाली आहे. आसामचे अर्थमंत्री हिमंत विश्व सर्मा यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की, "राज्यसभेमध्ये हे विधेयक येत्या १० डिसेंबर रोजी मांडण्यात येईल. हे विधेयक संसदेकडून संमत केले जाईल, अशी आशा आहे." हे विधेयक संमत करण्यापूर्वी आसाम आणि राज्यातील स्थानिक जनतेला घटनात्मक संरक्षण देण्याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे हिमंत विश्व सर्मा यांनी म्हटले आहे.

या विधेयकासंदर्भात गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईशान्य राज्यातील विविध नेत्यांशी जी चर्चा केली, त्याचे काही चांगले परिणाम दिसत आहेत. या विधेयकासंदर्भात गृहमंत्र्यांनी जे स्पष्टीकरण दिले आहे, त्याने आमचे समाधान झाले आहे. या विधेयकामुळे ईशान्य भारतातील जनतेने काळजी करण्याचे कारण नाही, असे आसाममधून राज्यसभेवर गेलेले संसद सदस्य विश्वजीत दायमरी यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी अजूनही अनेकांचा या प्रस्तावित विधेयकास विरोध आहे. या विधेयकासंदर्भात बोलताना हिमंत विश्व सर्मा म्हणाले की, "या विधेयकामध्ये ज्या विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे राज्याच्या कायद्यामध्ये असलेल्या विद्यमान तरतुदींना काही बाधा पोहोचणार नाही. या प्रस्तावित विधेयकाच्या कक्षेत 'इनर लाइन परमिट' खाली येणारे क्षेत्र आणि घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टाखाली येणाऱ्या भागांचा अंतर्भाव होत नाही. मात्र, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे नेते बद्रुद्दीन अजमल यांचा मात्र या विधेयकास विरोध आहे. आमचा पक्ष या विधेयकास विरोध करणे सुरूच ठेवणार असल्याचे ते म्हणतात. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून अन्याय, छळ झाल्याने ३१ डिसेंबर, २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरित नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास आमचा विरोध असल्याचे या नेत्याचे म्हणणे आहे. या एका प्रतिक्रियेवरून केंद्र सरकार जे विधेयक आणणार आहे, त्यास विरोध कोण करीत आहे ते लक्षात यावे. हे विधेयक धर्मावर आधारित असल्याने त्यास आमचा विरोध आहे. कोणाचा धार्मिक छळ झाल्याचे सरकार कशाच्या आधारावर ठरविणार, तसेच असे किती जण ३१ डिसेंबर, २०१४ पूर्वी आसाममध्ये आले त्याची आकडेवारी कोण देणार?, असा प्रश्नही या नेत्याने उपस्थित केला आहे. हे विधेयक संमत केल्यास घटनेच्या कलम १४ आणि १९ चे उल्लंघन होईल, असेही अजमल यांचे म्हणणे आहे. हे पाहता आसाममध्ये जे मुस्लिमेतर स्थलांतरित आश्रयाला आले आहेत, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळता कामा नये, अशी या नेत्याची मनीषा असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, आसाममध्ये प्रदीर्घ काळ विदेशी नागरिकांच्या समस्येविरुद्ध आंदोलन चालविणाऱ्या आसाम गण परिषद या पक्षावर सर्बानंद सोनोवाल सरकारमधून बाहेर पडण्यासाठी काही मंडळी दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत, पण सरकारमधून आसाम गण परिषद बाहेर पडू इच्छित नाही. आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी या विधेयकावर केलेल्या विस्तृत चर्चेनंतर हे स्पष्ट झाले आहे. आसाम व ईशान्य राज्यातील स्थानिक जनतेस या विधेयकामुळे कसलीही हानी पोहोचणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती आसाम गण परिषदेचे अध्यक्ष आणि आसाम सरकारमधील कृषीमंत्री अतुल बोरा यांनी दिली आहे. मात्र, आसाम गण परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि दोन वेळा आसामचे मुख्यमंत्री राहिलेले प्रफुल्लकुमार महंत यांनी मात्र या विधेयकाबद्दल विरोधी सूर लावला आहे. सत्तेच्या लोभापायी पक्षाचे नेतृत्व याबद्दल मवाळ भूमिका घेत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा सर्व वातावरणात नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक मांडण्यात येत आहे.

काँग्रेस पक्षाने या विधेयकास विरोध करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक या दोन्हीविरुद्ध काँग्रेस पक्षाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ईशान्य भारतातील काँग्रेस शाखांनी केली आहे. या संदर्भातील आपला अहवाल या शाखांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना सादर केला आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक यामुळे ईशान्य राज्यातील बहुवंशीय, बहुभाषी आणि संमिश्र धर्म असलेल्या समाजास अस्थिर केले जाईल, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. या विधेयकासंदर्भात बोलताना लोकसभेतील विरोधी नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी, मुस्लिमांच्या मनात त्यांना देशाबाहेर काढले जाण्याची भीती निर्माण केली जात असल्याचा आरोप करून या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. या दोन्ही संदर्भातील गांभीर्य काँग्रेसच्या या नेत्यांच्या लक्षात आले नसल्याचे त्यांनी जे एक भाष्य केले, त्यावरून दिसून येत आहे. अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांची घरे गुजरातमध्ये आहेत, पण ते दिल्लीत आले असल्याने तेही 'स्थलांतरित' असल्याचा युक्तिवाद या महाभागाने केला आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्यासंदर्भात काँग्रेसचा एक वरिष्ठ नेता कसे उथळ भाष्य करतो, याची त्यावरून कल्पना यावी. या विधेयकास विरोध करण्याचा निर्धार काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. काँग्रेस पक्ष या विधेयकास शंभर टक्के विरोध करणार असल्याचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत मांडले गेल्यानंतर ते संमत होणार की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी सर्व देशामध्ये राबविण्याचा जो निर्धार केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे, त्याचेही स्वागतच व्हायला हवे.