जागतिक स्तरावर भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्राने केलेली कामगिरी ही अभूतपूर्व अशीच! जगभरातील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतातील 54 संस्थांचा नुकताच समावेश झाला. हे यश नव्या शैक्षणिक धोरणाचे, कौशल्य विकासाच्या दिशेने घेतलेल्या दूरदृष्टीपूर्वक निर्णयांचेच आहे.
Read More
जी व्यक्ती राज्य सरकारच्या नोंदणीकृत सोसायट्यांमध्ये कार्यरत आहे, तिला संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत सरकारी व्यक्ती समजता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १६ जून रोजी त्रिपूरा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भुयान आणि न्या.मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली
ऑपरेशन सिंदूर'अंतर्गत भारतीय नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना लोढा फाउंडेशनने मदतीचा हात पुढे केला आहे. या मोहिमेत शहीद झालेल्या प्रत्येक जवानाच्या मुलांचा शिक्षण खर्च लोढा फाउंडेशन करणार आहे. शिवाय वीर पत्नीला देणार नोकरी देखील दिली जाणार आहे, अशी घोषणा लोढा फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभिषेक लोढा यांनी शनिवार, दि. १० मे रोजी केली.
(Trump freezes $2bn in Harvard funding) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक मोठ्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे. या निर्णयांमुळे अमेरिकेसह जगभरातील देशांना चांगलेच धक्के बसले आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणांबाबत घेतलेल्या निर्णयांबरोबरच देशाअंतर्गतही त्यांनी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. आता ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा शिक्षणसंस्थाकडे वळवला आहे. जगद्विख्यात हार्वर्ड विद्यापीठाचे २.२ अब्ज डॉलर्सहून (सुमारे १८ हजार कोटी रुपये) अधिक शैक्षणिक निधी गोठवला आहे. विद्यापीठात सातत्याने
गरिबीवर मात करून स्वकर्तृत्वाने यशाची दमदार पाऊले टाकत मानद पी.एचडी मिळवणार्या आणि शैक्षणिक क्षेत्र ते सामाजिक क्षेत्र असा कार्याचा परिघ असणार्या सुनील पांचाळ यांच्याविषयी...
राज्यात ‘सीबीएसई’प्रमाणे शिक्षणपद्धतीत बदल होणार असल्याचे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असलेल्यांपासून, पालकांपर्यंत सगळ्यांच्या मनातच अनेक शंका निर्माण झाल्या. त्यामुळेच राज्याच्या या नव्या निर्णयातील बारकाव्यांचा आणि होणार्या नेमक्या बदलांचा घेतलेला आढावा...
Indian education policy शिक्षणाला हिंदीत ‘शिक्षा’ असा शब्द. पण, मराठीत ‘शिक्षा’चा अर्थ अगदीच वेगळा. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेस सरकारने भारतात जे शैक्षणिक धोरण राबविले, ती भारतीयांना दिलेली ‘शिक्षा’ होती. कारण, त्यात परकीय आक्रमकांचा गौरव आणि भारताच्या गौरवशाली इतिहासाचे अवमूल्यन करण्यात आले. मोदी सरकारने त्यात आमूलाग्र परिवर्तन करून खर्या भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीला मानाचे स्थान दिले. ही गोष्ट काँग्रेस आणि तमाम डाव्या इकोसिस्टमच्या मनात सलणारी!
Ekal Mahila Sanghatana स्वत:च्या समस्यांपासून सुटका झाल्यानंतर, त्यातूनच प्रेरणा घेत इतरांचे दु:ख कमी करण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे असते. मराठवाड्यातील एकल महिला संघटनेशी जोडलेल्या असंख्य महिला, आज हेच कार्य करत आहेत. यामध्ये आशालता पांडे यांचे कार्य लाखमोलाचे. आशालता यांच्या माध्यमातून एकल महिला संघटनेच्या कार्याचा घेतलेला आढावा...
शैक्षणिक क्षेत्रात गेली १८ वर्षे योगदान देताना सामाजिक जबाबदारीचे भान राखत, नेहमी वेगवेगळे प्रयोग करून आपले वेगळेपण जोपासणार्या अमोल सूर्यकांत पोतदार यांच्याविषयी...
अशोकराव व अलकाताई वर्णेकर हे दाम्पत्य गेली २८ वर्षे आसाममधील ( Purvanchal ) चहाच्या मळ्यातील अतिमागास जनजातीच्या मजुरांच्या शैक्षणिक सेवाकार्यामध्ये रममाण झाले आहे. त्यांच्या निरलस कामाची दखल घेत पुण्यातील ‘नातू फाऊंडेशन’तर्फे त्यांना एक लक्ष रुपयांचा ‘सेवागौरव’ पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे. मानचिन्ह व रु. एक लक्ष असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. पुरस्काराचे वितरण उद्या, गुरुवार , दि. ९ जानेवारी रोजी महादेव बळवंत तथा भाऊसाहेब नातू यांच्या स्मृतीदिनानिमित्ताने विवेकानंद केंद्राचे पश्चिम बंगालमधील ज्य
भारतीय व्यवस्थापन संस्था, बंगळुरूने स्मार्ट शहरे मोहिमेच्या समीक्षा शृंखलेअंतर्गत दोन अध्ययन हाती घेतली होती. या अध्ययनात, स्मार्ट क्लासरूम्सच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे आणि भारतीय स्मार्ट शहरांमध्ये गुन्ह्यांच्या घटनेत रिअल टाइम ट्रॅकिंग ठेवले जात असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. यामुळे शहरांमधील महिलांचा सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याचा विश्वास वाढल्याचे यातून आढळून आले आहे.
विद्यार्थी हेच राष्ट्राचे खरे आधारस्तंभ असतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मिळणारी विद्याच देशाचे भविष्य घडवत असते. भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामाध्यमातून राष्ट्रासाठी समर्पित असणारी पिढी निर्माण करण्याचे कार्य शैक्षणिक संस्थांना पूर्ण करायचे आहे.
‘नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ, नाशिक’ ही संस्था आज, दि. १ मे रोजी १०६ वर्षे पूर्ण करीत असून, १ मे हा संस्थेचा वर्धापन दिन. राष्ट्रीय शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने, राष्ट्रभक्तीचा संस्कार रुजविण्यासाठी व ब्रिटिशांच्या विरोधात लढणारा तरुणवर्ग निर्माण व्हावा, या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. आज १०६ वर्षांनंतरही संस्था अभ्यासक्रमाबरोबर राष्ट्रीयत्वाचा, देशभक्तीचा संस्कार विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यानिमित्ताने संस्थेच्या शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्याचा आढाव
वैयक्तिक दुखाने कोलमडून गेले तरीसुद्धा त्या कठीण समयीसुद्धा समाजाच्या कल्याणासाठीचे व्रत अंगीकारणारे मुंबईचे शेखर पारखी. त्यांच्या विचारकार्याचा मागोवा घेणारा हा लेख...
काल जाहीर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात रोजगाराला चालना देण्यासाठी, संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निधीतून कमी किंवा शून्य व्याजदराने दीर्घकालीन वित्तपुरवठादेखील केला जाणार आहे. तसेच मोदी सरकारने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’च्या नार्याला ‘जय अनुसंधान’चीही जोड देऊन संशोधनाचे महत्त्व फार पूर्वीच अधोरेखित केले आहे. त्यानिमित्ताने ‘विकसित भारता’च्या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी संशोधन क्षेत्राचे महत्त्व विशद करणारा हा लेख.
'नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग(एनसीईआरटी)' अंतर्गत नवी भरती केली जाणार आहे. एनसीईआरटी अंतर्गत भरतीच्या माध्यमातून तरुणांना नोकरीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. 'एनसीईआरटी'मधील रिक्त जागांकरिता इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनाकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
‘युपीआय’चा वापर करून रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आता करता येणार आहेत. पण, देशात मोठ्या व्यवहारांसाठी बहुतांशी प्रत्यक्ष चलनाचच वापर केला जातो. तब्बल ७२ टक्के व्यवहार हे ५०० रुपये अथवा त्याहून कमी रकमेचे असतात, असे आकडेवारी सांगते.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये ’युनेस्को’ने आपली जागतिक वारसा स्थळांची ताजी यादी जाहीर केली आहे. त्या यादीत भारतातील दोन ठिकाणं आहेत. एक म्हणजे बंगालमधील शांतिनिकेतन आणि दुसरं म्हणजे कर्नाटकातील होयसळ राजांनी बांधलेली अप्रतिम वास्तुकलेचे नमुने असलेली तीन मंदिरं.
द्रमुक सरकारने संघाची संचलने होऊ नयेत म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; पण हिंदू समाजावर आणि संघावर अन्याय करणारा निर्णय न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि तामिळनाडू राज्यामध्ये ५५ ठिकाणी संघाची संचलने थाटात निघाली.
कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांच्याकडून ठाणे जिल्ह्यातील ८५ शाळांना `डिजिटल दिवाळी भेट' मिळाली आहे. आमदार निधीतून जिल्ह्यातील शाळांना डिजिटल शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करण्यात आल्यामुळे, विद्यार्थ्यांना पारंपरिक पद्धतीबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाचे शिक्षणही मिळणार आहे.
‘जी 20’ शिखर परिषदेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक नेत्यांसमोर ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असाच आपल्या मातृभूमीचा केलेला उल्लेख सर्वस्वी सुखावणारा होताच. आता पाठ्यपुस्तकांतूनही ‘भारत’ हेच नाव वापरण्यात यावे, अशी शिफारस ‘एनसीईआरटी’च्या समितीने केली आहे. वसाहतवादी मानसिकतेचे हे ओझे आजच्या आणि पुढील पिढीच्या खांद्यावर न देण्यासाठी केलेली ही शिफारस सर्वस्वी कौतुकास्पदच!
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) त्यांच्या पुढील पुस्तकांच्या संचामध्ये 'INDIA' ऐवजी 'भारत' छापणार आहे. पॅनेलचा हा प्रस्ताव सदस्यांनी एकमताने मान्य केला आहे. यासोबतच इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये ‘हिंदू विजया'ला प्राधान्य देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.एनसीईआरटीच्या नवीन पुस्तकांच्या नावात बदल केला जाईल, असे पॅनेल सदस्यांपैकी एक सीआय इस्साक यांनी सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता आणि आता तो मान्य करण्यात आल्याचे इस्साक यांनी सांगितले.
देशातील आघाडीची इस्लामिक शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम देवबंद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने देवबंदच्या डीएम आणि एसपींना शरियाच्या मुद्द्यांवर लिहिलेल्या 'बहिश्ती जेवर' या पुस्तकाच्या फतव्यावर बंदी घालण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. यामध्ये दारुल उलूम देवबंदमध्ये मुलांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावर कारवाई करत सरकारने देवबंदच्या वेबसाइटवरून ते वादग्रस्त भाग काढून टाकले आहेत. अधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आयोगाला ही माहि
‘राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र’ या संस्थेच्यावतीने कोरोनानंतरचे सर्वात मोठे राज्य संपादणूक सर्वेक्षण मार्चअखेर करण्यात आले होते. कोरोनानंतर विद्यार्थ्यांची विविध विषयांत अध्ययन क्षती झाल्याचे सातत्याने यापूर्वीच्या विविध सर्वेक्षणात समोर आले होते. त्यामुळे या शासकीय सर्वेक्षण अहवालाकडे अनेकांचे लक्ष लागून होते. अखेर सर्वेक्षण अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात राज्याची शैक्षणिक संपादणूक राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणानंतर उंचावत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्याचवेळी भाषा
रघुकुल शैक्षणिक ट्रस्ट डोंबिवली श्रीमती के.सी.गांधी शाळेचे चित्रकला शिक्षक अमोल पाटील यांनी पर्यावरण पूरक शाडू माती पासून गणपती बनवणे या कार्यशाळेचे विनामूल्य आयोजन केले होते. या कार्यशाळेला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
पुणे मेट्रोने ऑगस्ट महिन्यात एकूण ३ कोटी, ७ लाख, ६६ हजार, ४८१ कोटी रुपयांचा महसूल जमा करीत, पुणे शहरासाठी मेट्रोची ही सेवा किती आवश्यक आहे, यावरच शिक्कामोर्तब केले. दररोज सरासरी ६५ हजार, ८२२ प्रवाशांनी मेट्रोतून प्रवास केला. स्वातंत्र्य दिनी सर्वाधिक म्हणजे ८५ हजार, ३२३ प्रवाशांची नोंद झाली. पुणे मेट्रो अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाही.
केंद्र सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण हे अनेक अर्थांनी दिशादर्शक स्वरुपाचे आहे. मुख्य म्हणजे, या धोरणात्मक दस्तावेजात सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून त्यांच्या-त्यांच्या विशेष गरजांनुरूप मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. शिक्षण व समाज या दोन्ही स्तरांवर गेल्या सुमारे दोन दशकांमध्ये झालेल्या बदलांची नेमकी नोंद घेऊन, त्यावरील अभ्यासपूर्ण उपाययोजनांची नेमकी दखल आपल्याला नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये घेतलेली दिसते, हे या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरले आहे.
फायनान्स व अकाऊंटिंगशी संबंधित कोर्सेसमध्ये नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थीनींच्या संख्येमध्ये २५ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे झेल एज्युकेशन या भारतातील आघाडीच्या फायनान्स व अकाऊंट्स एड-टेक व्यासपीठाने नुकतेच केलेल्या संशोधनामधून निदर्शनास आले.
केंद्र सरकारने मंगळवारी ८ यूट्यूब चॅनलवर बंदी घातली आहे. या यूट्यूब चॅनलवर फेक न्यूज पसरवण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. हे यूट्यूब चॅनल भारतीय सेना, सरकारी योजना, लोकसभा निवडणुका आणि इतर अनेक गंभीर विषयांवर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत होते. या ८ चॅनेलचे मिळून २३ दशलक्ष सदस्य आहेत.
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥ सत्याचा चेहरा तेजस्वी सोनेरी आवरणाने झाकलेला आहे; हे तेजोमय सूर्य! सत्याच्या प्राप्तीसाठी, प्रत्यक्ष दर्शनासाठी तुम्ही ते आवरण काढून टाका. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला लागलेले मेकॉलेप्रणित ग्रहण आता राष्ट्रीय शिक्षा नीतीच्या लागू होण्याने सुटण्याच्या दृष्टिपथात आहे.
शिक्षण पूर्ण झालेल्या अगदी पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पदवी-पदव्युत्तर असणार्या नव्या विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळी इच्छा-आकांक्षा असते. मोठी स्वप्ने असतात. त्यांच्यामध्ये नवे व मोठे काही करण्याचा आत्मविश्वास असतो. मात्र, त्याचवेळी त्यांना मोठ्या स्पर्धेसह आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. स्पर्धेत केवळ टिकाव धरणेच पुरेसे नसते, तर स्पर्धेमध्ये इतर अनेकांना मात देत आपले अव्वलपण सिद्ध करावे लागते. हे करणे शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या पलीकडचे असते. अशावेळी संबंधित विद्यार्थ्यांची इच्छा व प्रयत्नांना त्यांचे पालक, मार्गदर्शक
मुंबई : अनुसूचित जाती, जमाती,ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन खूप सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, सारथी आणि महाज्योती या चारही संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रता असावी आणि विद्यार्थ्यांना समान लाभ देण्यासाठी या चारही संस्थांनी समन्वय ठेवावा अशा सुचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिल्या.
शिक्षकांच्या नियुक्त्या करताना ‘डिप्लोमा’ऐवजी चार वर्षांची ‘बी.एड’ची पदवी ही अर्हता ठेवली आहे. शिक्षक हा एकूण व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे उत्तम शिक्षकाची निवड हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. ‘डी.एड’ म्हणा, ‘बी.एड’ म्हणा, आपले एकूणच अभ्यासक्रम अती पुराणे आहेत. गरजा बदलल्या आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. संगणक क्रांतीने भवती माहितीचा महापूर आहे. त्यामुळे शिक्षणाची एकूणच व्यवस्था मुळापासून बदलणे गरजेचे आहे.
गुरुवार, दि. ९ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारचा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर झाला. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेच्या या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा होत्या. या वर्षी राज्याच्या आर्थिक वाढीचा दर ६.८ टक्के एवढा अपेक्षित आहे. राज्यातील जनतेचे प्रलंबित प्रश्न, बेरोजगारी आणि महागाई या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत, ही अपेक्षा होती. ती काही अंशी पूर्ण झाल्याचे दिसून येते.
विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाबरोबर रोजगाराभिमुख बनवण्याचा प्रयत्न करणारे अक्षय ढमाळ यांच्या ’अक्षय एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट’च्या कार्याचा आढावा घेणारा हा लेख...
पुढील काळात कौशल्य विकास प्रशिक्षण असेल तरच तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थानी कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करावेत. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले
विद्यार्थी उत्कर्ष मंडळाच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने खुली राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शिक्षण हे राज्य अन् केंद्र अशा दोन्ही सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने गोंधळ अधिकच वाढलाय, आपल्याकडे. एका बोर्डाचा दुसर्या बोर्डाशी मेळ नाही. प्रत्येक राज्याचे नियम, अभ्यासक्रम वेगळे असा एकूण सावळा गोंधळ.नव्या शैक्षणिक धोरणात निदान कागदोपत्री तरी अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. शिकवण्याऐवजी शिकण्यावर भर, सातत्याने यथोचित मूल्यमापन, विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य, हवे ते हवे तसे, हवे तिथे शिकण्याची सोय असे सगळे उत्तम आहे
एका बाजूला मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, या मुद्द्यवरून आपापसात भांडणार्या नेत्यांच्या वादात दुसरीकडे मात्र मराठीकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे
नव्या शैक्षणिक धोरणाने new education policy विद्यार्थ्यांच्या व्यवसायिक कौशल्याचा विकास होऊन तो नोकरी मागणारा नाही, तर इतरांना नोकरी देणारा होईल व भविष्याचा वेध घेण्याच्या त्याच्या दृष्टीचा विकास होईल असे मला वाटते. भारत जगाचा नेता व्हावा असा धोरण ठरविण्यामागे दृष्टिकोन आहे. हा शिक्षणातील क्रांतीचा आराखडा आहे. याची अंमलबजावणी जर ठरल्याप्रमाणे झाली तर आपण निश्चितच जागतिक दर्जा गाठू याची मला खात्री आहे.
कल्याणमधील सम्राट अशोक विद्यालयात गोरगरिबांची मुले येतात. त्या मुलांचे आयुष्य घडविण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणारे आणि संघर्ष करणारे शाळेचे मुख्याध्यापक गुलाबराव पाटील यांच्याविषयी जाणून घेऊया. पाटील यांचा जन्म शेतकरी कुटुंबात धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील शिरसोले या गावी झाला. आई-वडिलांनी शेती करून दोन्ही भावंडांना शिकविले. पाटील हे शिक्षकी व्यवसायाकडे वळले, तर त्यांचा भाऊ डॉक्टर झाला. गावातल्याच जिल्हा परिषद शाळेत त्यांचे चौथीपर्यंतचे शिक्षण झाले. याकाळात त्यांना सुतार गुरू
भाजप मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची टीका
ईएसबीसीच्या निुयक्त्या कायम तर एसईबीसीच्या उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवणार
विविध समाजाच्या आणि आर्थिक स्वरुपातील मागासवर्गीयांचे आरक्षण मिळवून महाराष्ट्रात एकूण ७५ टक्के आरक्षण झाले होते. २००१ मध्ये आरक्षण अधिनियमानंतर महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण झाले होते. १२-१३ टक्के मराठा कोट्यामुळे हे आरक्षण ६४-६५ टक्के झाले होते. केंद्रातर्फे २०१९ मध्ये घोषित आर्थिक स्वरुपात दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण हे राज्यातही लागू करण्यात आले आहे.
व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्तरावर सध्याच्या स्पर्धात्मक काळात यशस्वी होण्यासाठी स्वयंप्रेरणेसह प्रोत्साहित राहणे फार महत्त्वाचे असते. यातील अधिकांश भर हा व्यक्तिगत संदर्भात कर्मचारी तर संस्थागत संदर्भात कंपनी स्तरावर अवलंबून असते. व्यक्तीपासून व्यवस्थापन स्तरापर्यंत प्रत्येकाने प्रेरणा घेऊन व प्रेरित होऊन काम करण्यातच व्यावसायिक यश अवलंबून असते.
ठाणे भारत सहकारी बँकेचे संस्थापक संचालक, उपाध्यक्ष आणि विद्यमान अध्यक्ष माधव यशवंत गोखले (मा. य. गोखले) यांचे सोमवारी सकाळी वृद्धापकाळाने निधन झाले.गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांना ज्युपिटरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. ते ८९ वर्षांचे होते. ठाणे भारत सहकारी बँकेत गेली २२ वर्षे ते अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या पश्च्यात मुलगा, सून, मुलगी, जावई, नातवंडे, असा परिवार आहे.
भारतीय राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा आहे. आपले भारतीय संविधान जे आपल्याला समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क आणि सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक हक्क देते, ज्यामुळे समाज एकसंध राहतो. या सर्व आधिकारामध्ये जात, धर्म, वंश, वर्ण, लिंग यामध्ये भेदभाव केला जात नाही. सर्वांना समान अधिकार, स्वातंत्र्य, न्याय मिळावा हेच संविधानामार्फत प्रदान केले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक यांसारख्या सर्वच क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे ना केवळ प्रयत्नच केले तर प्रत्यक्षात ते बदल घडवून आाणले. आज जो काही भारत आपल्याला प्रत्यक्ष स्वरूपात दिसत आहे त्याचे खूप मोठे श्रेय हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महान कार्याला जाते असे नि:संशय म्हणता येते. बाबसाहेबांची अर्थनीती देशाला आजही मार्गदर्शक आहे. बाबासाहेबांच्या भारतीय आर्थिक विचार परंपरेतील योगदान याविषयीचा मागोवा या लेखात घेतला आहे.
कलेच्या प्रांतातून व्यसनाधीनता आणि व्यभिचार यांना आळा घालण्यासाठी कलेच्या क्षेत्रात काम करणार्या संस्थांबरोबरच, राजकीय इच्छाशक्ती आणि शैक्षणिक धोरण याची जोड ही तितकीच महत्त्वाची आहे, तरच कलेला लागलेल्या ‘व्यभिचार’ आणि ‘व्यसनाधीनता’ या दोन किडी बर्याच प्रमाणात नष्ट होतील.
सरस्वतीची उपासना केल्यावर धनलक्ष्मी प्रसन्न होते, या धारणेवर विश्वास असणारे आणि राष्ट्रप्रगतीसाठी ‘आत्मनिर्भर’ विद्यार्थी घडविण्यासाठी कार्यरत नाशिकच्या प्रकाश कोल्हे यांचा जीवनसंघर्ष...