काळानुरूप दिशादर्शन करणारे नवे शैक्षणिक धोरण

कालमानानुरुप नवीन शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य सांगायचे म्हणजे, २१व्या शतकात प्रथमच तयार झालेल्या या धोरणात्मक संकलनामध्ये आपल्या देशाच्या प्रचलित व प्रस्तावित विकास विषयक गरजांचा सर्वंकष स्वरुपात विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार विकासाला अनुसरुन सर्वांगीण गरजांचा विचार करतानाच, या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी संपूर्णपणे नवी शिक्षणपद्धती विषयरचना मांडणी एकात्मिक विचार व मुख्य म्हणजे हे सारे प्रस्तावित व आवश्यक बदल अपेक्षित व कालबद्ध स्वरुपात होतात अथवा नाही, याची पडताळणी घेऊन त्यातील कमतरतांवर मात करण्याची ठोस रचना, ही नव्या शैक्षणिक धोरणाचे विशेष वैशिष्ट्य ठरणार आहे.

बदलत्या काळ आणि आव्हानांनुरूप विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला कौशल्य व क्षमता विकासाची जोड या धोरणात प्रामुख्याने देण्यात आलेली आहे. याला गरजेनुरूप प्राथमिकसेसह लवचिकतेची जोड देण्यात आली आहे. नव्या विषयांचा कल्पक व काळजीपूर्वक समावेश करण्यात आलेला दिसतो. यामागे विद्यार्थ्यांच्या केवळ शैक्षणिक संदर्भातच नव्हे, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला विविध आयामांची जोड देण्यात आली आहे. त्यामध्ये भाषा, क्रीडा, कल्पकता इत्यादींचा समावेश करण्यात आल्याने त्याला सर्वांगीण स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत मूळ शैक्षणिक अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांचे कौशल्य आणि कार्यक्षमताही विचारात घेण्यात आली आहे. ही बाब दीर्घकालीन स्वरुपात परिणामकारक ठरणारी आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि शैक्षणिक विकासाला भविष्यात भाषाविषयक ज्ञान, संवाद, सर्जनशीलता, वैचारिक चिकित्सा, वैचारिक शैली इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. याच्याच जोडीला विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यांसह संगणकीय साक्षरता, संबंध व संवाद आकलनशीलता, जबाबदारीची जाणीव, वैचारिक मूल्य नागरिकता विषयक मुद्दे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता व आरोग्य सामाजिक विकास नेतृत्व क्षमता इत्यादींचा आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे.

शिक्षणाला माहितीचा मजबूत आधार देण्याच्या व्यापक उद्देशाने भारताचा परिचय विविध अंगांनी करून दिला जाणार आहे. भारत आणि प्राचीन भारतीयत्व याबद्दलची माहिती शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी युवकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने नव्या अभ्यासक्रमात प्राचीन व परंपरागत भारतातील गणितशास्त्र, तत्त्वज्ञान, योगाशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, वैद्यकपद्धती कृषी, अभियांत्रिकी, साहित्य, क्रीडा शासन पद्धती व धोरणे इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. विषयाला अधिक व्यापकता लाभावी, यासाठी वनवासी समाज आणि जीवनपद्धती याचासुद्धा आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे.

शिक्षणाच्या संदर्भातील वरील गुणात्मक मुद्द्यांच्या जोडीला विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक टप्प्यापासूनच सर्वोत्तम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यालाच मूल्याधारित वर्तणुकीची जोड दिली जाणार आहे. मानवी जीवनाशी संबंधित व महत्त्वपूर्ण अशा सेवा, अहिंसा, सत्य, स्वच्छता, शांती, निष्काम कर्म, त्याग, संयम इ. पैलूंवर आधारित दिली जाणारी शिकवण वैशिष्ट्यपूर्ण ठरावी.

शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण व सर्वांगीण विकासाचा समावेश नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या स्वयंविकासावरही भर देण्यात आला आहे. यासाठी त्यांना शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या जोडीला स्थानिक स्तरापासून प्रादेशिक व प्रसंगी राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासपूर्ण प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक शिक्षकाचे दरवर्षी ५० शैक्षणिक तास विद्यार्थ्यांच्या सतत विकास प्रकल्पासाठी देणे अनिवार्य राहणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून संस्थेचे प्राचार्य व शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य करण्यात आला आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय.

शालेय शिक्षण व अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक शिक्षण व त्याच्याच जोडीला रोजगार प्रशिक्षण, हे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य. रोजगार प्रशिक्षणाची पूर्वपीठिका सांगायचे झाल्यास, २०१२-१६च्या दरम्यानच्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान त्यावेळेच्या विद्यार्थी युवकांच्या १९ ते २४ वर्षीय वयोगटातील केवळ पाच टक्के विद्यार्थ्यांना रोजगार व्यवसायविषयक शिक्षण-मार्गदर्शन प्राप्त झाले होते. जागतिक स्तरावरील त्यावेळची तुलनात्मक आकडेवारी सांगायची झाल्यास, अमेरिकेतील ५२ टक्के, जर्मनीतील ६५ टक्के, तर दक्षिण कोरियातील सर्वाधिक म्हणजे ९६ टक्के विद्यार्थी युवकांना शिक्षणाच्या जोडीलाच व्यवसाय -रोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले गेले. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी व मार्गदर्शक ठरली होती.

 

नव्या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणानुसार, २०२५ पर्यंत म्हणजेच आगामी दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत रोजगार-व्यवसायविषयक शिक्षण पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार, ही बाब मोठीच उत्सावर्धक ठरणारी आहे. याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी थेट शालेय स्तरापर्यंत प्रयत्न केले जाणार असून, त्याचे नियमन राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण समितीतर्फे व केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे केली जाणार आहे.

व्यावसायिक शिक्षण : यामध्ये नीती-मूल्यांवर आधारित व्यावसायिक विषय, समाज हितकारक धोरणे, सार्वजनिक आरोग्य विकास यांसह व यांसारख्या विविध मुद्द्यांसह शिक्षण

कृषी-विज्ञान विषयाचे नवे स्वरूप : शेती-शेतकरी आणि कृषी विषयक बदल आणि गरजांच्या आधारे कृषी विद्यापीठ आणि त्यातील शिक्षणाची नव्याने मांडणी करण्यात येईल.

सध्या देशपातळीवर विचार केल्यास कृषी विद्यापीठांची संख्या इतर विद्यापीठांच्या तुलनेत नऊ टक्के असून, त्यामध्ये कृषी व कृषी विज्ञानविषयक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ एक टक्के असून, त्यामध्ये मूलभूत व मोठा बदल घडविण्याचे आव्हानपर काम यानिमित्ताने होणार आहे.

विधी विषयक क्षेत्र : वाढता व्यापार-व्यवसाय व त्याचे अपरिहार्यपणे होणारे जागतिकीकरण यावर आधारित जागतिक दर्जाचे कायदेविषयक शिक्षण उपलब्ध केले जाईल, या नव्या शिक्षण पद्धतीमध्ये विविध स्वरुपातील कायदेविषयक शिक्षण व त्याची कागदोपत्री अंमलबजावणी या उभयतांचा समावेश असेल.

आरोग्य शिक्षण : आरोग्यविषयक बदलत्या व वाढत्या शैक्षणिक गरजांची नोंद नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत घेण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकशास्त्र पदवीधरांनी नव्या गरजा व परिस्थितीनुरूप काय करायला हवे, त्यावर विशेष विचार केला जाणार आहे. कोरोनानंतरच्या काळानुरूप हे बदल केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर सर्व समाजासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत.

प्रौढ शिक्षणासह जीवनोपयोगी अभ्यासक्रम : नव्या शैक्षणिक धोरणात समाजजीवनाचा एक महत्त्वाचा व उपयुक्त भाग म्हणून प्रौढ शिक्षणावर वेगळ्या संदर्भासह भर दिला जाणार आहे. यामागे मुख्य उद्देश हा समाजात मोठ्या संख्येत असणार्‍या प्रौढ लोकसंख्येला शिक्षित प्रशिक्षित व त्याद्वारा कार्यक्षम करणे, हा आहे. याच्याच जोडीला आता प्रौढ शिक्षणाला अधिक जीवनोपयोगी व उपयुक्त बनविण्यात येणार असल्याने, त्याचे फायदे दूरगामी स्वरुपात होऊ शकतात.

भारतीय भाषा, कला आणि संस्कृती विकास : भारतातील भाषा, संस्कृती, परंपरा कला इत्यादींचा पुनर्विचार करून त्यांचा समावेश नव्या शैक्षणिक धोरणात नव्या संदर्भासह करण्यात आला आहे. त्याला प्रादेशिक वा बोलीभाषा, प्रदेशानुरूप सांस्कृतिक कला-परंपरा व त्यांचे लोकजीवनावर झालेले परिणाम, याची दखल नव्या शैक्षणिक धोरणात घेतली जाणार, हेसुद्धा मुख्य वैशिष्ट्य ठरले आहे .

तंत्रज्ञानाचा उपयोग व चालना : नव्या शैक्षणिक धोरणाला बदलती परिस्थिती व गरजांनुरूप नवे तंत्र आणि तंत्रज्ञान याची चालना दिली जाणार आहे. संगणक शास्त्र-विज्ञान याचा शैक्षणिक संदर्भात पुरेशा प्रमाणावर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याला अधिक गती आणि वेग यानिमित्ताने मिळणार आहे.

कुठल्याही नव्या व महत्त्वाच्या धोरणाचे यश त्याच्या अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते. यशस्वी अंमलबजावणीला विविध प्रकारे प्रयत्न आणि पुढाकाराची आवश्यकता असतेच. त्यातही परस्पर सहकार्य समन्वय महत्त्वाचा ठरतो. त्यादृष्टीने नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी काळजी घेतल्याचे दिसते.

नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व राज्य सरकारे व त्यांचे शिक्षण विभागासंबंधित विभाग व मंत्रालये, राज्य व विभागीय शिक्षण मंडळे, राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील शिक्षण नियामक मंडळे शाळा व महाविद्यालयांच्या शिखर संस्था यांचे सहकार्य प्रामुख्याने घेतले जाणार आहे व ही या धोरणाच्या अंमलबजावणीची मुख्य जमेची बाजू ठरणारी आहे.

याशिवाय अंमलबजावणी यशस्वी व प्रभावीपणे व्हावी, यादृष्टीने त्याच्या धोरणात्मक पैलूंचा अभ्यास करणे, अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यासाठी कालबद्ध स्वरूपात प्रयत्न करणे, विविध टप्प्यांवर अपेक्षित व निर्धारित पैलूंचा आढावा घेणे, गरजेनुसार प्रयत्नांना प्राधान्याची साथ देणे, अंमलबजावणीला व्यापक स्वरूप देऊन त्याचा प्रसंगानुरूप अभ्यास व फेरमांडणी करणे इत्यादींचा समावेश आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना नव्या व बदलत्या काळानुरूप नव्या व सुधारित अभ्यासक्रमाच्या जोडीलाच रोजगार व व्यावसायिक स्वरूपाचे पूरक शिक्षण प्रशिक्षण दिले जाणे, ही त्याची प्रमुख व सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब ठरली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचेच नव्हे, तर समाजाला भविष्यात सकारात्मक दिशा देण्यासाठी दिशा देणाचे महत्त्वपूर्ण काम यानिमित्ताने होणार आहे, हे निश्चित.