भारतीय संविधान आणि अपंग लोकांसाठी घटनात्मक तरतुदी

संविधानाने भारतीय व्यक्तीला भारतीयत्व प्रदान केले आहे. त्याला दिलेल्या सर्व अधिकाराचा उल्लेख यासाठी करावासा वाटतो की, यामध्ये सर्व नागरिकांना गृहित धरले आहे. तरीसुद्धा समाजामध्ये असा एक वंचित घटक आहे ज्यांना समानता, आदर, सन्मान आजही मिळविण्यासाठी खूप अडचणी येतात, तो वंचित घटक म्हणजे अपंग असणार्यां व्यक्ती (नागरिक) होय. अपंग व्यक्तीसुद्धा या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांना भारतीय संविधानाच्या समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क व शैक्षणिक हक्क असण्याचा अधिकार आहे. यासाठीच आपल्या संविधानाच्या अंतर्गत अपंग लोकांसाठी कोणते कायदे आहेत याची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. ‘३ डिसेंबर’ रोजी जागतिक अपंग दिन दरवर्षी जगभरात साजरा केला जातो. सन १९९२ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे हा दिवस जाहीर केला गेला आहे. हा दिवस अपंग व्यक्तीबाबत सामान्य जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने साजरा केला जातो. २००१च्या जनगणनेनुसार भारतात २.१९ कोटी अपंग व्यक्ती आहेत, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २.१३ टक्के. यामध्ये अंध, बोलणे आणि ऐकू न येणार्याक व्यक्ती, मर्यादित हालचाली करू शकणारे आणि बौद्धिक आणि मानसिक समस्या असलेले लोक समाविष्ट आहेत, अशा अपंग व्यक्तींमध्ये ७५ टक्के ग्रामीण भागात राहतात. सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयामधील अपंगत्व विभाग अशा व्यक्तींना सबल व सक्षम बनविण्याचे काम करतो. घटनेनुसार अपंगांच्या सक्षमीकरणाची थेट जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली आहे. घटनेच्या २५३व्या कलमातल्या संघराज्य सूचीतील १३ क्रमांकाच्या मुद्द्यांमध्ये अधिनियमित केले आहे की, ९९ अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा १९९५ नुसार अपंगांना समान संधी मिळेल, तसेच राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात त्यांचा संपूर्ण सहभाग राहील. अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरणाशी राहून व त्याच्या विविधांगी समस्यांवर मात करण्यासाठी त्या दृष्टीने अपंगतेसाठी खालील राष्ट्रीय संस्थांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

१) दृष्टीने अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, देहरादून २) अस्थिव्यंग - अपंगासाठी राष्ट्रीय संस्था, कोलकाता ३) श्रवण- अपंगांसाठी अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्था, मुंबई ४) मानसिक अपंगासाठी राष्ट्रीय संस्था, सिकंदराबाद ५) पुनर्वसन प्रशिक्षण व संशोधनासाठी राष्ट्रीय संस्था, कटक ६) शारीरिक अपंगतेसाठी संस्था, नवी दिल्ली ७) बहुअपंग व्यक्तीच्या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था, चेन्नई. दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपर्ण सहभाग कायदा) १९९५ नुसार वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत अपंग व्यक्तींना मोफत शिक्षण देण्यात आले आहे, तसेच अपंग मुलांनी मुख्य प्रवाहातील शाळेमध्ये शिक्षण घेणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. दिव्यांग व्यक्ती कायदा १९९५ नंतर हा कायदा निरसित करून अधिक प्रभावी दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार अधिनियम २०१६ हा कायदा दि. २६ डिसेंबर, २०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करून दि. १९ एप्रिल, २०१७ रोजी अमलात आला. या अधिनियमात दिव्यांगत्वाची व्याख्या गतिशील आणि व्यापक अर्थाने करण्यात आलेली आहे, तसेच दिव्यांग गटाच्या प्रकाराची संख्या सातवरून २१ पर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही दृष्ट्या अक्षम व्यक्तींचा समावेश दिव्यांग या व्याख्येत करण्यात आला. या अधिनियमान्वये दिव्यांग व्यक्तींबाबत कोणतेही भेद, बहिष्कार, दिव्यांगत्वामुळे नोकरी, शिक्षणसंदर्भात भेदभाव, इतरांच्या बरोबरीने ओळख, राजकीय आर्थिक सामाजिक मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात भेदभाव करणे, प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या सर्व घटनात्मक तरतुदीनुसार मी, गेली सहा वर्षे अपंग क्षेत्रात विविध सामाजिक संस्थेबरोबर काम करत आहे. विविध उपक्रमाद्वारे माझा सहभाग देत होतो. त्यांमध्ये ‘एम ईस्ट’ वॉर्ड, मुंबईमधील अपंग मुलांना सरकारी शाळेत दाखल करणे, त्यांना अपंग प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी पालकांना मार्गदर्शन करणे ही कामे करत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत कायदे तर बनविले आहेत. पण, दिव्यांग लोकांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून त्यांना समाजामध्ये मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेणे आणि त्यांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, तेव्हाच दिव्यांग लोकांसाठी बनविण्यात आलेल्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होईल.


- डॉ. राहुल बल्लाळ