मराठी उमेदवारांना नोकरी नाकारणार्‍यांविरोधात कायदा करा

 

 

 

मुंबई: एका बाजूला मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, या मुद्द्यवरून आपापसात भांडणार्‍या नेत्यांच्या वादात दुसरीकडे मात्र मराठीकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक पदांच्या भरती प्रक्रियेत मराठी उमेदवारांना डावलण्याचे प्रकार मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घडल्याचे निदर्शनात आलेले आहे. अशातच, मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेत मराठीत शिक्षण झालेल्या उमेदवारांना डावलल्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आता मराठी उमेदवारांना नोकरी नाकारणार्‍यांच्या विरोधात कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी मराठी शाळा संस्थाचालक संघाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

 

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी उमेदवारांना नाकारण्याच्या घटनेसोबतच मुंबई लगतच्या ठाण्यातही असाच काहीसा प्रकार उघडकीस आला होता. याविरोधात मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, अशा प्रकारची भूमिका घेणार्‍यांच्या विरोधात कायदा करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. भाषावार प्रांतरचनेवर आधारलेल्या मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्रात मराठी भाषेत शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांच्या विरोधात अशी भूमिका घेणे म्हणजे राजभाषा मराठीचा अपमान आहे, अशी भूमिका मराठी शाळा संस्थाचालक संघातर्फे मांडण्यात आली आहे.