भाजप सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद होऊ देणार नाही! मोठ्या गणेशमूर्ती विसर्जनाबाबत दि. ३० जूनपर्यंत भूमिका मांडणार

मुंबई : "शहरी नक्षलवाद्यांच्या अजेंड्याच्या मागे लागून काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि उबाठा सेनेने कितीही प्रयत्न केले , तरी हिंदुत्वाचे प्रतीक असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा भाजप कधीच खंडित होऊ देणार नाही. पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठली असून आता मोठ्या गणेश मूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनाबाबतही शासन दि. ३० जून रोजीपर्यंत आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल,” असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.

‘अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ’, ‘महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटना’, ‘अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती’,‘ सार्वजनिक उत्सव समिती’, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार, दि. १५ जून रोजी परळच्या शिरोडकर सभागृहात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेशभक्तांचा जाहीर मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

या मेळाव्याला राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री अ‍ॅड.यांनी मार्गदर्शन केले. या मेळाव्याला आ.कालिदास कोळंबकर, संजय उपाध्याय यांच्यासह माजी आ. मधू चव्हाण, ‘अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघा’चे अध्यक्ष जयेंद्र साळगावकर, कार्याध्यक्ष सुहास आडिवरेकर, प्रमुख कार्यवाह सुरेश सरनोबत, ‘महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटने’चे अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, ‘अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती’चे अध्यक्ष हितेश जाधव, ‘सार्वजनिक उत्सव समिती’चे अध्यक्ष अरुण दळवी आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, "गेली काही वर्षे हिंदुत्वाचे प्रतीक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा सण हा बंद करण्याचा जणू घाटच घातला आहे. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उबाठा सेना सहभागी असून हा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा आहे. याची सुरुवात २००३ साली झाली, जेव्हा नैसर्गिक जलस्रोतावर होणारे हिंदूंचे अंत्यविधी आणि अन्य संस्कार विधी बंद करावे, अशी मागणी करीत एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना तत्कालीन आघाडी सरकारने पीओपीच्या गणेशमूर्तींचा विषय यामध्ये घुसवला. त्याचवेळी विरोध केला असता, तर एवढा मोठा लढा देण्याची वेळ आली नसती. त्यानंतर ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. त्यालाही आव्हान देण्यात आले, तेव्हा हा विषय राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेला. हरित लवादाने ही याचिका फेटाळली आणि हा विषय ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’कडे गेला. त्याच सूचनांचा बागुलबुवा करून तत्कालीन सरकारने आणि मुंबई महापालिकेने पीओपीबंदीच्या दृष्टीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली.

‘उबाठा’ गणेशोत्सव विरोधी : मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार

"आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या २०१८च्या अर्थसंकल्पात पीओपीवर बंदी आणून शाडू मातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद केली. हा सगळा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा घेऊन आदित्य ठाकरे काम करीत होते. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात असताना आणि त्यांची सत्ता मुंबई महापालिकेत असताना त्यांनी गणेशोत्सवाच्या बाजूने उभे राहायचे सोडून विरोधातच भूमिका मांडल्या. त्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालय आणि तेलंगणच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा आधार घेत पीओपीवर बंदी अधिक कडक करून मूर्तिकारांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचले,” असा आरोप अरोप आशिष शेलार यांनी केला.