रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थांना ‘कॅशलेस’साठी ‘युपीआय’चे बळ

 

 

‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (युपीआय) चा वापर देशात दर महिन्याला नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत असतानाच, आता रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांची देयके भरण्यासाठी ‘युपीआय’वरील मर्यादा एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये इतकी नुकतीच वाढवण्यात आली आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने त्याबाबत नुकतीच घोषणा केली आहे.

‘आयपीओ सब्सक्रिप्शन’ तसेच किरकोळ सरकारी रोखे खरेदीसाठी हीच मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे. भांडवली बाजारातील व्यवहार तसेच क्रेडिट कार्ड पेमेंटची मर्यादा पाच लाख रुपये आहे. याचाच अर्थ ‘रिझर्व्ह बँक’ उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठीही ‘युपीआय’ला चालना देत आहे. त्यानिमित्ताने मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय का घेतला असेल, असा स्वाभाविकपणे विचार होतो.

 

‘रिझर्व्ह बँके’च्याच एका अहवालानुसार, डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढत असूनही चलनी नोटांची मागणी ही वाढतीच आहे. ५०० रुपयांच्या १६.५ अब्ज नोटा व्यवहारात असल्याचे मानले जाते. अजूनही नोटांची मागणी कायम का आहे, याची कारणे पाहिली तर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्यक्ष नोटांचा वापर होताना दिसतो. त्यासाठी मध्यमवर्गीय मोठ्या संख्येने रोखरकमेची तरतूद करून ठेवत असल्याचे दिसून येते.

 

कारण, रुग्णालयात पैसे लगेचच जमा करावे लागतात. तसेच, तेथे मोठ्या रकमेचे व्यवहार सहजासहसजी स्वीकारले जात नाहीत, असाही काहींचा अनुभव. म्हणूनच ‘युपीआय’मार्फत त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची देयके देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला, तर घरात रोकड ठेवण्याऐवजी तीच बँकेत ठेवण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जाऊ शकते.

 

त्याचवेळी रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्था येथे रोखरकमेबरोबरच धनादेशाचा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येते. ‘युपीआय’ ही पूर्णपणे सुरक्षित प्रणाली असल्याचे सिद्ध झाले असले, तरी रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्था मोठ्या व्यवहारांसाठी धनादेश तसेच रोखरकमेला प्राधान्य देतात. म्हणूनच या दोन्हींसाठी मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. मात्र, शैक्षणिक संस्था जे नियमबाह्य ‘डोनेशन’ घेतात, ते रोखरकमेच्या माध्यमातूनच घेतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे ‘युपीआय’चा पर्याय शैक्षणिक संस्था वापरतील का, हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो.

 

देशभरात रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्था या दोन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रोखरकमेचे व्यवहार होतात. त्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष चलनाची आवश्यकता भासते. देशातील सर्वसामान्य जनता दररोज वाढत्या संख्येने ‘युपीआय’च्या माध्यमातून आपले दैनंदिन व्यवहार पूर्ण करत असताना, प्रत्यक्ष चलनी नोटा इतक्या मोठ्या संख्येने व्यवहारात का आहेत, याचे उत्तर यातच दडले आहे.

 

देशभरातील टोलनाके हे प्रत्यक्ष चलनाला चालना देणारे होते. मात्र, तेथे ‘फास्टॅग’ बसवत केंद्र सरकारने त्यांची काळजी घेतली. आता असाच ठोस उपाय रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत करावा लागणार आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारातून चलनी नोटांचा वापर कमी झाला असला, तरी काँग्रेसी खासदाराच्या घरात ३५० कोटींपेक्षा अधिक मूल्याचे चलन कसे आढळून येते? या प्रश्नाचे उत्तरही यात दडले आहे.

 

गेल्या पाच वर्षांत ‘युपीआय’ व्यवहारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. अशा व्यवहरांना चालना देणे आवश्यक आहेच. त्यासाठी वापरकर्त्यांना छोटे क्रेडिट उपलब्ध करून देणे, तसेच ‘रुपे’ क्रेडिट कार्ड या यंत्रणेशी जोडणे असे उपाय राबविण्यात आले आहेत. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारीनुसार आजही ‘युपीआय’वरील ७२ टक्के व्यवहार हे ५०० रुपये अथवा त्याहून कमी रकमेच्या मूल्यांचे असतात. म्हणजेच मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी अन्य पर्यायांचाच वापर किंवा चलनी नोटाच वापरल्या जातात, असे म्हणता येते.

 

कदाचित त्यासाठीची जोखीम घेण्याचे वापरकर्ते टाळत असावेत. मोठ्या रकमेचा एखादा व्यवहार काही तांत्रिक अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकला नाही, तर ती रक्कम बँक खात्यात जमा होण्यासाठी होणारा विलंब त्यांना असे करण्यापासून परावृत्त करत असेल. आघाडीच्या २० बँकांपैकी काही प्रमुख बँकांनी तांत्रिक कारणांमुळे त्यांच्या ‘युपीआय’ व्यवहारांमध्ये दोन ते पाच टक्के घट केली असल्याचे आकडेवारी सांगते.

 

म्हणजेच, बँका त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास फारसे स्वारस्य दाखवत नाहीत, असेही म्हणता येते. ‘रुपे-भीम-युपीआय’ यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ या आर्थिक वर्षात २ हजार, ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यात वाढ करण्याची आवश्यकता म्हणूनच व्यक्त होत आहे.

इंटरनेटची सुविधा नसली, तरी ‘रिझर्व्ह बँके’ने ऑफलाईन लहान मूल्याच्या डिजिटल पेमेंटची मर्यादा ऑगस्ट महिन्यात वाढवली आहे. इंटरनेटशिवाय ५०० रुपयांचे पेमेंट करता येणार आहे. ही मर्यादा यापूर्वी २०० रुपये इतकी होती. चलनविषयक धोरण समितीला व्यवहार मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

 

अशा व्यवहारांना ‘युपीआय लाईट’ असे संबोधले जाते. म्हणजेच मध्यवर्ती बँक सर्वतोपरी डिजिटल व्यवहारांना चालना देत आहे. म्हणूनच मोठ्या रकमेसाठीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांनी या धोरणाचा आदर करत, ‘युपीआय’ प्रणालीला चालना देणे आवश्यक आहे. तसेच विमा कंपन्यांनीही यासाठी सक्रिय योगदान देणे आवश्यक आहे.

 

 

मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी ‘युपीआय’ला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष चलनावरचे अवलंबन कमी व्हावे, हा त्यामागील हेतू. डिजिटल व्यवहारांचा माग काढणे हे तुलनेने सोपे असल्याने व्यवहारातील पारदर्शकता वाढीस लागते. करचोरी तसेच ‘मनी लॉण्ड्रिंग’च्या घटनांना काही अंशी आळा बसला, असे म्हणता येते. प्रत्यक्ष चलन बाळगण्याची गरज कमी झाल्याने, सुरक्षितता वाढीस लागली आहे. समाजातील एका मोठ्या वर्गाला ‘युपीआय’ने वित्तीय प्रणालीशी जोडले आहे. म्हणूनच आर्थिक सक्षमीकरण वाढले आहे. रोख किंवा धनादेश या पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत निधी हस्तांतरित करण्याचा जलद तसेच सोयीस्कर सुविधा मिळत असल्याने, वेळ तसेच श्रम ही यंत्रणा वाचवते. हे व्यवहार तुलनेने अधिक स्वस्त आहेत. म्हणूनच व्यवसाय करण्याची किंमत कमी होते.