मराठा आरक्षण रद्द : ठाकरे सरकार भूमिका मांडण्यात अपयशी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांना मिळालेले आरक्षण अखेर रद्द करत असैविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. हे आरक्षण आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीकोनाचा विचार करून देण्यात आले होते. न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयात ५० टक्के आरक्षणाबद्दल विचार करण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे.न्यायालयाने म्हटले की, मराठा समाजाने आरक्षण देण्यासंदर्भात सामाजिक, शैक्षणिक आणि मागासवर्ग म्हटला जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. तसेच आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याचा कुठलाही संविधानिक आधार नाही, असेही म्हटले जात आहे.

 

 

 

न्यायालयाने म्हटले की, इंदीरा साहनी प्रकरणात पुन्हा विचार करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात कुठलीही आपत्तीजनक स्थिती नाही की ज्यात मराठा आरक्षण गरजेचे नाही. आत्तापर्यंत देण्यात आलेल्या आरक्षण प्रक्रियेतील नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेश कायम ठेवले जाणार आहेत. मात्र, यानंतर कुणालाही मराठा आरक्षण दिले जाणार नाही.

 

 

 

२०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व उच्च शिक्षणात १६ वर्ष आरक्षण दिले होते. यामागे न्यायमूर्ती एनजी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या आधारावर एक अहवाल तयार करण्यात आला होता. ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे या निर्णयानंतर उल्लंघन झाले.

 

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला दोन मुख्य आधारांवर आव्हान दिले होते. पहिले म्हणजे आरक्षण देण्यासाठी कुठलाही उचित आधार नाही. यात केवळ राजकीय फायद्याचा विचार केला जात आहे. र दुसरा ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ठेवण्याच्या इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात आले होते. जून २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की असाधारण स्थितीत कुठल्याही समाजाला आरक्षण दिले जाऊ शकते. न्यायालयाने ठरवण्यात आलेली मर्यादा घटवून नोकरीत १३ टक्के व शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले होते.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात अंतरीम स्थगिती दिली होती. संविधानाच्या निर्णयाअंतर्गत ही स्थगिती हटवण्यात आली नाही. पाच न्यायामुर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली होती.

 

 

महाराष्ट्रात खरंच अशी असाधारण परिस्थिती आहे की, ज्यामुळे ठराविक मर्यादेचे उल्लंघन करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जावे ?

 

 

संविधानाच्या १०२ व्या संशोधन आणि अनुच्छेद ३२४ अ अंतर्गत विधानसभेच्या अधिकारांचे हनन केले जात आहे. या हे संशोधन व अनुच्छेद वैध आहे ?

 

 

१९९२ अंतर्गत इंदिरा साहनी निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के ठेवणाऱ्या ९ न्यायामुर्तींच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यासाठी पुन्हा पाठवण्याची गरज आहे.

 

 

विविध समाजाच्या आणि आर्थिक स्वरुपातील मागासवर्गीयांचे आरक्षण मिळवून महाराष्ट्रात एकूण ७५ टक्के आरक्षण झाले होते. २००१ मध्ये आरक्षण अधिनियमानंतर महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण झाले होते. १२-१३ टक्के मराठा कोट्यामुळे हे आरक्षण ६४-६५ टक्के झाले होते. केंद्रातर्फे २०१९ मध्ये घोषित आर्थिक स्वरुपात दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण हे राज्यातही लागू करण्यात आले आहे.