डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे भारतीय आर्थिक विचार परंपरेतील योगदान

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Dec-2020
Total Views |

lekh_1  H x W:


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक यांसारख्या सर्वच क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे ना केवळ प्रयत्नच केले तर प्रत्यक्षात ते बदल घडवून आाणले. आज जो काही भारत आपल्याला प्रत्यक्ष स्वरूपात दिसत आहे त्याचे खूप मोठे श्रेय हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महान कार्याला जाते असे नि:संशय म्हणता येते. बाबसाहेबांची अर्थनीती देशाला आजही मार्गदर्शक आहे. बाबासाहेबांच्या भारतीय आर्थिक विचार परंपरेतील योगदान याविषयीचा मागोवा या लेखात घेतला आहे.


जरी सदर लेखाचा मुख्य विषय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची चर्चा करणे हा असला तरी बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचा उगम हा त्यावेळच्या भारतीय सामाजिक, धार्मिक व राजकीय परिस्थितीमधून झालेला असल्यामुळे याठिकाणी त्या सर्व परिस्थितींचा थोडक्यात आढावा घेणे केवळ आवश्यक आहे. भारताच्या एकूण प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये बाबासाहेबांचे योगदान ‘न भूतो ना भविष्यति’ असे आहे. समाजाच्या शैक्षणिक विकासाचा राष्ट्राच्या विकासामध्ये सिंहाचा वाटा असतो, अशी बाबासाहेबांची ठाम धारणा होती. त्यामुळे त्यांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमध्ये केली व त्याचाच दृश्य परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्य मिळताना असलेली १२ टक्के साक्षरता आज ७४ टक्के इतकी झालेली दिसते. स्त्रिया व समाजातील इतर सर्व उपेक्षित वर्गाच्या शिक्षणाबद्धल बाबासाहेब कमालीचे जागरूक होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा असा विश्वास होता की, शिक्षणाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व क्षमतांचा पूर्णपणे विकास होणे अशक्य आहे. त्यामुळेच औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना करत असताना त्यांनी असे म्हटले आहे की, ‘हिंदू समाजाच्या अगदी खालच्या थरातून आल्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व किती आहे, हे मी जाणतो. खालच्या समाजाची उन्नती करण्याचा प्रश्न आर्थिक असल्याचे मानण्यात येते. पण हे चूक आहे. कारण, हिंदुस्थानातील दलित समाजाची उन्नती करणे म्हणजे त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवार्याहची सोय करून पूर्वीप्रमाणे त्यांना उच्चवर्गाची सेवा करण्यास भाग पाडणे नव्हे. खालच्या वर्गाची प्रगती मारून त्यांना दुसर्या्चे गुलाम व्हावे लागत असल्यामुळे त्यांच्यात निर्माण होणारा न्यूनगंड नाहीसा करणे, हे खरे शिक्षणाचे ध्येय आहे. आमच्या सर्व सामाजिक दुखण्यावर उच्चशिक्षण हेच एकमेव औषध आहे’ आणि म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ची स्थापना करून त्यामार्फत मुंबई येथे सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबाद येथे मिलिंद कॉलेज सुरु करून समाजातील वंचित घटकांच्या मोफत शिक्षणाची आपल्या परीने सोय करण्याचा प्रयत्न केला.समाजसुधारणांच्या क्षेत्रामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याइतके मोलाचे कार्य करणारा दुसरा एखादा समाज सुधारक खचितच सापडेल. त्यांच्यापूर्वी भारतीय सामाजिक सुधारणा चळवळींच्या इतिहासामध्ये अनेक विचारवंत जरी होऊन गेले असले तरी बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन हा पूर्णपणे वेगळा असल्याचे दिसते कारण काही सन्माननीय अपवाद वगळता सर्वच विचारवंतांनी प्रचलित सामाजिक स्थितीमध्ये छोट्या-मोठया सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. परंतु, बाबासाहेंबानी मात्र संपूर्ण प्रस्थापित समाज व्यवस्थाच नाकारून एकूण समाजाच्याच पुनर्रचनेची आग्रही मागणी केली.

त्यांचे असे ठाम मत होते की, ’धर्म हा माणसासाठी, माणसाच्या भल्यासाठी असला पाहिजे ना कि माणूस हा धर्मासाठी.’ प्रस्थापित समाजाने मागास जातीतील लोकांच्या न्याय्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी बाबासाहेबांनी भूमिका घेतली होती. परंतु जेव्हा प्रस्थापित धर्म धुरिणांनी त्यांच्या या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष केले. याचाच परिपाक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली दि. १४ ऑक्टोबर, १९५६ रोजी नागपूरच्या पावनभूमीत त्यांच्या लाखो अनुयायांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेऊन अन्यायी धर्मव्यवस्थेविरोधी पाऊल टाकले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य भारतीय समाजाच्या एकूणच प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांनी नेहमीच भारतातील सर्व जाती-धर्मामध्ये विखुरलेल्या आणि संख्येच्या दृष्टीने अल्पसंख्य असलेल्या सर्व समाजघटकांच्या हिताचे रक्षण केलेले आढळून येते आणि म्हणूनच त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करत असताना सर्व अल्पसंख्याकांच्या हिताचा विचार करून त्यासाठी खास तरतुदी केल्याचे दिसते. एकूणच गंभीरपणे विचार करण्यास प्रवृत्त करणार्या भारतीय सामाजिक-धार्मिक-शैक्षणिक-राजकीय परिस्थितीचा प्रभाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर पडल्याशिवाय राहिला नाही, असे त्यांच्या आर्थिक विचारांची मीमांसा करताना दिसून येते. एवढेच नव्हे तर असेही म्हणता येईल की, बाबासाहेबांचे आर्थिक विचार हे त्यांच्या सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व राजकीय विचारांचाच परिपाक आहे.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई विद्यापीठातून १९१२ साली अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र या विषयांची पदवी मिळविली होती. त्यानंतर १९१५ साली त्यांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र हा विषय घेऊन एमए ही पदवी संपादन केली. त्यासाठी त्यांनी ’Ancient Indian Commerce’ या विषयावर प्रबंध सादर केला होता. येथूनच बाबासाहेबांनी एमएची दुसरी पदवी 'National Dividend of India--A Historic and Analytical Study' हा प्रबंध सादर करून मिळविली. त्याशिवाय त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेल्या ''The Evolution of Provincial Finance in British India' 'या प्रबंधास डॉक्टरेटची पदवी मिळाली. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्लंड येथे ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधून एमए व डी. एस्सी या पदव्या मिळविल्या. त्यांनी सादर केलेला ’The problem of the Rupee’ हा प्रबंध फार गाजला आणि डॉ. आंबेडकरांना एक अजोड अर्थतज्ज्ञ अशी ख्याती मिळवून देण्यात यशस्वी ठरला. याचाच अर्थ असा आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मुख्य विषय अर्थशास्त्र होता व ते एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्रज्ञ होते व त्यावेळच्या शैक्षणिक मानदंड व गरजेनुसार त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयावर विपुल लेखनही केले आहे. या लिखाणामध्ये प्रामुख्याने कृषी-उद्योग विषयक विचार, शेती व शेतकर्यां चे शोषण करणारी खासगी सावकारी बंद करण्याबाबतचे विचार, आदर्श चलन पद्धतीबाबतचे विचार, आर्थिक व्यवस्थेमधील जातींचे स्थान याविषयीचे सखोल विवेचन, ईस्ट इंडिया कंपनीचे अर्थकारण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेबाबतचे विचार, देशातील आयुर्विम्यासारख्या काही मूलभूत उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याबाबतचे विचार, स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबाबतचे विचार, कामगारांच्या आर्थिक उन्नतीबाबतचे विचार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील अस्पृश्य जातींच्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय उत्थानाबाबतचे विचार इत्यादींचा याठिकाणी उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राविषयक जे प्रमुख ग्रंथ लिहिले, त्यामध्ये त्यांच्या ’Ancient Indian Commerce’ या ग्रंथाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. येथे बाबासाहेबांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या १७९२ ते १८५८ या काळातील आर्थिक व्यवहाराबाबत अतिशय सखोल असे विवेचन केले आहे. त्यांच्या ‘The Evolution of Provincial Finance in British India’ या ग्रंथामध्ये त्यांनी १८३३ ते १९२१ या ब्रिटिशकालीन भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांचा ऊहापोह केला आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडन विद्यापीठाला सादर केलेल्या 'The Problem of the Rupee' या प्रबंधाचे पुढे जाऊन ‘लंडन पी. एस. किंग सन’ प्रकाशकाने 'The Problem of the Rupee’ या नावाने १९२३ साली पुस्तक रूपात प्रकाशित केला आहे. सदर 'The Problem of the Rupee' या पुस्तकाची मांडणी जरी डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचा केवळ एक विद्यार्थी या नात्याने केलेली असली तरी हे पुस्तक वाचत असताना असे आढळून येते की, डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केलेली मते आणि ती सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी मांडलेले मुद्दे एखाद्या निष्णात अर्थतज्ज्ञासारखे आहेत. सदर पुस्तकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. १८०० ते इ.स. १८९३ पर्यंतच्या जवळ-जवळ १०० वर्षांच्या कालखंडात विनिमयाचे एक माध्यम म्हणून भारतीय रुपयाची उत्क्रांती कस-कशी होत गेली व भारतासारख्या देशाला कोणती परिमाण पध्दती अधिक उपयुक्त किंवा फायदेशीर ठरेल याबाबतचे अतिशय सखोल व अभ्यासपूर्ण विवेचन केलेले आहे. त्यावेळी प्रचलित असलेल्या सुवर्ण परिमाण (अर्थव्यवस्थेतील देवाण-घेवाणीसाठी सुवर्ण नाण्यांचा वापर करणे) व सुवर्ण विनिमय परिमाण (अर्थव्यवस्थेतील देवाण-घेवाणीसाठी कागदी चलनाचा वापर करणे) या दोहोंपैकी भारताला कोणती पद्धत अधिक उपयुक्त ठरेल याविषयीचा वाद अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये चालू होता. त्यावेळचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. केर्न्स यांचे असे मत होते की, इतर अनेक देशांप्रमाणे भारताला सुवर्ण विनिमय परिमाण पद्धती ही अधिक उपयुक्त व परिणामकारक ठरेल कारण त्यातील लवचिकतेमुळे जेव्हा हवे तेव्हा कागदी चलनाचे सोन्यामध्ये रूपांतर करता येऊ शकते. परंतु प्रा. केर्न्स यांच्या या मताशी डॉ. आंबेडकर सहमत नसल्याचे त्यांच्या पुस्तकात नमूद करण्यात आलेले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, सुवर्ण विनिमय परिमाण पद्धतीतील लवचिकता हा गुणधर्म जरी चांगला असला तरी त्यामुळे भारतातील प्रत्यक्ष चलन निर्मितीवर त्याचे काहीही नियंत्रण असणार नाही. याचा परिणाम अतिरिक्त चलन निर्मितीमध्ये होऊन देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये महागाई वाढेल. याचाच अर्थ असा की, रुपयाची एकूणच क्रयशक्ती कमी होईल आणि त्यामुळे विनिमयाचे साधन म्हणून रुपया अस्थिर होईल.

आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “रुपयाला सोन्याच्या किंमतीबरोबर असलेले साम्य कायम ठेवण्यात अपयश आलेले आहे. त्यामुळे तो आपली क्रयशक्ती गमावून बसला आहे” आणि म्हणूनच त्यांचे असे ठाम मत होते की, रुपयाचे मूल्य स्थिर राहण्यासाठी चलन निर्मितीवर नियंत्रण असले पाहिजे. आणि ते करण्यासाठी ज्याप्रमाणे लोकांना टांकसाळी बंद असतात, त्याप्रमाणे त्या सरकारलाही बंद केल्या पाहिजेत. जेव्हा वाटेल तेव्हा व जितकी वाटेल तितकी चलन निर्मिती केल्यामुळेच चलन फुगवटा होऊन महागाई वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाचे मूल्य कमी होईल. म्हणजेच आपल्या काही मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये अधिक रुपये देऊन खरेदी करावी लागेल. याचा पुढील परिणाम म्हणजे देशावरील परकीय कर्जाचा डोंगर वाढत जाऊन शेवटी देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा व पर्यायाने सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. आणि असे होऊ देणे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या प्रखर देशभक्ताला कदापीही मान्य होण्यासारखे नव्हते. म्हणजेच प्रचलित विनिमय पद्धती ही इंग्लंडच्या फायद्याची होती कारण पौंड खरेदी करण्यासाठी भारताला अधिक रुपये द्यावे लागत होते. म्हणूनच त्यांचा या विनिमय पध्दतीला विरोध होता, असे वाटते. यावर उपाय सुचविताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, निर्गमनाची एक निश्चित मर्यादा असलेला अपरिवर्तनीय रुपया हाच स्थिर राहू शकतो आणि त्यासाठी भारताने योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. वर उद्धृत केलेल्या सर्व ग्रंथातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मतांचा व विचारांचा सखोल अभ्यास करता असे दिसून येते की, डॉ. आंबेडकर हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे निष्णात अर्थतज्ज्ञ होते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांचे अर्थशास्त्रीय विचार हे नेहमीच त्यांच्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनावर आधारित होते व त्यामध्ये त्यांची समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासाची कळकळ असलेली दिसते. आणि म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ओळख ही केवळ एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणूनच नव्हे तर एक सहृदय समाजशास्त्री, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे विधिज्ञ, न्याय व समतेचे पुरस्कर्ते, अभ्यासू मानव्यवंशशास्त्रज्ञ व भारतातील करोडो वंचितांचे उद्धारकर्ते अशी असलेली दिसून येते.

- डॉ. शिवाजी सरगर

@@AUTHORINFO_V1@@