राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवार, दि. २३ मे रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई कार्यालयात भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी कार्यालयात जनतेच्या तक्रार निवारणासाठी 'जनता दरबाराचे'तसेच विश्वेश्वरैया अभियंता वास्तु विशारद कॉन्फरन्स कक्षाचे उद्घाटन केले. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रकल्प बाधित सदनिका धारकांना चाव्या, वारस पत्र, पती पत्रीच्या संयुक्त नावाची नोंद असलेल्या परिशिष्ट दोनच्या प्रमाणित प्रती जनतेला वितरित करण्यात आल्या.
Read More
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात डीआरपीला यश मिळाले आहे. आजतागायत धारावीतील ६३ हजारहून अधिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. हे आकडे सातत्याने वाढतच आहेत. धारावीत २००७-०८ मध्ये निवासी घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे दस्तऐवजीकरणाचे काम पार पडले होते. मात्र, सध्या पार पडलेल्या सर्वेक्षणाने, हा सुमारे ६० हजार तळ मजल्यावरील भाडेकरूंसह गाळ्यांच्या झालेल्या सर्वेक्षणाचा आकडा ओलांडला गेला आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त तळ मजल्या
विधानसभेत आज मांडण्यात आलेल्या २९३च्या चर्चेला सरकारतर्फे मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्यांकडून धारावीबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध शंका आणि प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केले.
सर्व्हेक्षणात सहभागी होत सहकार्य करण्याचे आवाहन
मुंबईतील जुन्या चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना तेथील मंदिरांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. गुरुवार, १३ मार्च रोजी त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले.
मुंबई महानगरात एसआरए योजना कशी राबवावी? याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई महानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (मुंबई क्षेत्र वगळून), ठाणे पराग सोमण यांच्याशी दै. मुंबई तरुण भारतने साधलेला संवाद.
वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून तेथील हा भाग झोपडपट्टीमुक्त व्हावा याकरिता वसई-विरार महानगपालिका परिसरात मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व वसई-विरार महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ठाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गुरुवार, दि.२८ रोजी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
मुंबई पाठोपाठ महानगरातील शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावी तसेच झोपडप‌ट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावावा या उद्देशातून आता वसई-विरारमधील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला आहे. त्याअनुषंगाने वसई-विरार परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वसई-विरार महानगरपालिकेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
धारावीतली सर्व अनधिकृत बांधकामे तात्काळ थांबवावी, असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. २०२३ साली झालेल्या ड्रोन सर्वेक्षणालाच आधारभूत मानून सध्याच्या भाडेकरूंची ओळख पटविली जाणार आहे. तसेच, याच सर्वेक्षणाद्वारे धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मोकळ्या जागेची नोंद केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानले जाईल आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना अपात्र ठरवणारी कायद्यातील तरतूद योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका जनहीत याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. मात्र,राज्य शासनाच्या वतीने 'विशेष जनहिताच्या प्रकल्पाचा 'दर्जा प्राप्त असल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील वरच्या मजल्यावरील झोपड्याना हा निकाल लागू असणार नाही. राज्य शासनाने आधीच घोषित केलेल्या धोरणानुसार धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पात सामावून घेतले जाणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बुधवार,दि.१२ फेब्रुवारीला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला. या प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील तब्बल ५० हजारहून अधिक घरांचे प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इतिहासातील आजवरचे हे सर्वांत मोठे सर्वेक्षणाचे कार्य आहे.
झोपडपट्टी क्षेत्रातील अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांवर कर आकारणी झाली म्हणजे ती मालमत्ता अधिकृत ठरत नाही, असे स्पष्टीकरण बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून गुरुवार, ६ फेब्रुवारी रोजी देण्यात आले.
आम आदमी पक्षाचे ( AAP ) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीमधील झोपडपट्टीवासीयांवरील गत दहा वर्षांतील गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा उपस्थित करत, अन्यथा “मी निवडणूकच लढवणार नाही,” असे विधान केले आहे. निवडणूक जवळ आली की, नवे मुद्दे काढणे, स्वतःला पीडित दाखवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी नौटंकी करणे, हे केजरीवाल यांचे नेहमीचे राजकारण झाले आहे, त्यात नावीन्य असे काहीच नाही. केजरीवाल यांना आलेल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुळक्यामागचे राजकीय गणित समजून घेणेही गरजेचे आहे. दिल्लीमधील झोपडपट्टी हा एक मोठा मतपेटीचा
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी आणि आजूबाजूच्या निवासी आणि अनिवासी गाळ्यांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि डीआरपीच्या माध्यमातून नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड सर्व्हेक्षण करत आहे. या सर्व्हेक्षणाला धारावीकरांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. यामुळे आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. "या सर्वेक्षणाला मूळ धारावीकरांचा विरोध नसून विरोध करणाऱ्यांनी धारावीतील या घाणीत राहून दाखवावे आणि मग विरोध करावा", अशी तीव्र भावना धारावीतील महिलांनी आणि नागरिकांनी दैनिक
धारावीकरांचा संभ्रम दूर करण्यासाठीच नावात बदल : एनएमडीपीएल
मुंबई : वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी पहिल्यांदाच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)- धारावी ( Dharavi ) पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) यांच्या वतीने एक विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचा अंतर्भाव करणारा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा पहिलाच सर्वसमावेशक मानवकेंद्रित विकास आराखडा ठरणार आहे.
मुंबई : भारतातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पहिल्यांदाच ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’त झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा उद्देश हा प्रकल्पाची अंमलबजावणी अचूक, पारदर्शक आणि कार्यक्षमपणे होणे यासाठी आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांचे सर्वेक्षण ( Dharavi ) हे टोटल स्टेशन सर्व्हे आणि दस्तऐवजांची पडताळणी यांसारख्या पद्धतींवर अवलंबून होते.
मुंबई : एकीकडे हिंदुंची मंदिरे ते अगदी सरकारी जमिनींवर दावा करून त्या जमिनी लाटणार्‍या अन्यायकारी ‘वक्फ बोर्डा’बद्दल ( Waqf Board ) हिंदू समाजातून असंतोष व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी पाडलेल्या पुण्यातील एका वस्तीच्या जागेवरच ‘वक्फ बोर्डा’ने दावा केल्याने येथील बेघर कुटुंबांनी आता ‘वक्फ बोर्ड हटाव’चा नारा दिला आहे.
धारावीकरांना मिळणार घराच्या बदल्यात घर !
झोपडपट्टीमुक्त दहिसर करण्याचा माझा निर्धार : मनीषा चौधरी ( Manisha Chaudhari ) मुंबई तरुण भारत दिवाळी अंक - 2024 : विषय वैविध्याने नटलेला दै. 'मुंबई तरुण भारत'चा दिवाळी अंक म्हणजे साहित्यिक फराळच! रिपोर्ताज, कला, संस्कृती, अर्थकारण आणि समाजातील ज्वलंत प्रश्नांचा विश्लेषणात्मक कानोसा... सोबत दिलेल्या लिंंकवर क्लिक करा आणि आजच आपला अंक ऑर्डर करा. https://www.amazon.in/dp/B0DKTSZVRF
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
( SRA ) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींची संरचना आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, झोपु योजनेतंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारती म्हणजे एक प्रकारची उभी झोपडपट्टीच असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. 'या उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही', असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
रेल्वे जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
मुंबईतील विक्रोळी आणि भांडूप भागातील डोंगराळ परिसरातील झोपडपट्टीवासियांनी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात भूसख्खलन, दरड कोसळणे यांसारख्या दुर्घटना घडू नये यासाठी पावसाळापूर्वी नागरिकांनी सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित व्हावे यासाठी महानगरपालिकेने आवाहन केले आहे.
घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकरनगरमधील पूर्वमुक्त मार्गाच्या विस्तारीकरण प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या एक हजार ६९४ झोपड्यांतील रहिवाशांची पात्रता प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, त्यांची प्रारूप यादी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) प्रसिद्ध केली आहे. त्याचबरोबर अन्य झोपड्यांच्या सर्वेक्षणाचे कामही पूर्ण झाले आहे. आता त्यांचीही प्रारूप यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 'एसआरए'कडून येत्या काही महिन्यांत ही प्रारूप यादी जाहीर केली जाईल.
कार्यक्षम प्रशासक म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून पदोन्नती करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात कोविड साथीच्या लॉकडाऊन दरम्यान रायगड जिल्हाधिकारी म्हणून यशस्वी कार्यकाळ घेतल्यानंतर जानेवारी २०२३मध्ये त्यांची कोकण विभागीय आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.ते राज्याचे कामगार आयुक्त देखील होते आणि मुंबईतील असंघटित कामगार क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचे श्रेय त्यांना जाते.
आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पनांतर आता वांद्रे रेक्लेमेशनमधील २४ एकर जागेत व्यवसाय केंद्र उभारणीसाठी अदानी रिअल्टीने निविदाप्रक्रियेत बाजी मारली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या जागेत हे व्यवसाय केंद्र आणि निवास स्थाने उभारले जाणार असल्याची माहिती मिळते आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका १० वर्षांच्या आत कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.
मुंबईतील नाल्यालगतच्या झोपडपट्ट्यांना 'सुरक्षा कवच' पुरवण्याचा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे डोंगर उतारावर, धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना पावसाळ्यात मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत डोंगर उतारावर व उंच टेकड्यांवर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत. डोंगरांची होणारी झीज व दरडी कोसळल्याने झोपडपट्टयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जिवित आणि वित्त हानीच्या घटना घडत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर तेथील नागरिकांना सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून बृहन्मुंबई महानगरपालिका वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम राबवण्यात येत असून, त्याद्वारे लॉट १२ अंतर्गत दुरुस्त केलेल्या सार्वजनिक शौचालयाचे आज पालकमंत्री लोढा यांनी लोकार्पण केले. वांद्रे पश्चिम येथील नित्यानंद नगर येथे हा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. प्रसंगी भाजपा मुंबईचे अध्यक्ष आणि स्थानिक आमदार आशिष शेलार व मुंबई महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
देशभरात "एक तारीख एक तास” स्वच्छता मोहिम उत्साहात करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुर्ला येथील वत्सलाताई नाईकनगर एसआरए वसाहतीला भेट दिली. यावेळी स्वच्छता ही केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालये, स्वच्छतागृहांची दिवसातून पाच वेळा सफाई झाली पाहिजे, असे म्हणत प्रशासनाला धारेवर धरले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निगडी येथील शरदनगर आणि दुर्गानगरच्या ६७० झोपडीधारक सभासदांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाला भेट दिली. तसेच, या प्रकल्पात सदनिकातील सुविधा, सौर ऊर्जेची व्यवस्था, इमारतीची सुरक्षा, देखभाल आणि स्वच्छता, परिसरातील वृक्षारोपण, जलपुनर्भरण आदीविषयी माहिती घेत इमारतीच्या परिसरात स्वच्छता राखावी, प्रकल्पातील विविध सेवांसाठी स्थानिकांना संधी द्यावी, असेही अजित पवार म्हणाले.
मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. पुनर्विकासाठी निविदा भरलेल्या विकासकांची निवड होणार, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आलेल्या निविदांची समितीकडून छाननी होणार आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात राबवल्या जाणार्‍या ‘क्लस्टर’ योजनेमुळे अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्प रखडले असून या ‘क्लस्टर’मधील ‘झोपू प्रकल्प’ प्राधिकरणाने न करण्याचे निर्देश रद्द करण्याची मागणी आ. संजय केळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.‘क्लस्टर’मुळे त्यातील अनेक प्रकल्प रखडल्याने विकासक हैराण झाले असून त्याचबरोबर घर खाली करणार्‍या नागरिकांना विकासकाकडून घरभाडे मिळणे बंद होण्याची भिती वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात ‘क्लस्टर
गोपाळ शेट्टी : झोपडपट्टी पुनर्विकास - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासावरून खा. गोपाळ शेट्टींचा पुन्हा आक्रमक पवित्रा मुंबईकरांना पाहायला मिळाला. मालाडमधील एका झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील ३ रहिवाशांच्या बाबतीत प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मोठा गोंधळ उडाला. कर्मचाऱ्यांनी पात्र असलेल्या झोपडी धारकांना खोली खाली करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करत रहिवाशांनी स्थानिक खासदार गोपाळ शेट्टी यांना तक्रार केली.
महिला व बाल कल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची ग्वाही
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेलाच पुनर्वसनाची गरज?
राज्यामध्ये आरोग्य सेवा देणार्‍या रुग्णालयांंमध्ये सुविधा मिळण्यासाठी तारीखवर तारीख मिळते, ती सेवा तत्काळ मिळणार नाही, असे बरेच प्रश्न, समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. त्यावर गोगलगायीच्या गतीने काम होत राहिले. मात्र, एकाच बाबतीत काम धनुष्यबाणातून सुटलेल्या बाणासारखे सुसाट चालले
मध्य रेल्वेकडून रेल्वे रूळालगत राहणा:या रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या रहिवाश्यांच्या पाठीशी भाजपने ठामपणे उभे राहून त्यांना दिलासा दिला आहे. भाजपा आमदार रविंद्र चव्हाण आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेत त्यांना निवदेन दिले आहे. दरम्यान केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांनी कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या वसाहतीतील रहिवाशांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडीधारकांसाठी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेल्या ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्या.’ या महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या कंपनीचा कारभार गेल्या १५ वर्षांपासून सरकारी सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या ताब्यात असल्याची चर्चा ‘शिवशाही’ कंपनीच्या कर्मचार्‍यांमध्ये सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी व झोपडपट्टीवासीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकसभेचे सत्र पूर्ण झाल्यानंतर दहिसर ते वांद्रे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयादरम्यान लॉंगमार्च पदयात्रा काढणार असल्याचे पत्र उत्तर भाजपचे मुंबईतील खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.
निवडणूक आली की अनेक घोषणा केल्या जातात नंतर विसरून जातात असे महाविकास आघाडी सरकार नाही. केवळ घोषणा करणारे नव्हे तर काम करून दाखवणारे महाविकास आघाडीचं शासन आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या सर्व गोष्टी करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच बोलताना “दिवसेंदिवस मुंबईची लोकसंख्या वाढत असून आता वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा अपुर्‍या पडू लागल्या आहेत,” असे विधान केले खरे. पण, जेव्हा प्रश्न रेल्वेरुळांलगतच्या झोपडपट्ट्यांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईची वेळ आली, तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारनेच त्यात खोडा घातला. त्यामुळे मुंबईतील सोयीसुविधा शाप की वरदान, असा प्रश्न मुंबई पालिकेवर वर्षानुवर्षे सत्ता गाजवणार्‍या ज्या शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना आज पडला, त्यांनी जरा आलिशान चारचाकी सोडून लोकलमधून प्रवा
मुंबईतील पुनर्वसन रखडलेल्या ५२३ झोपडपट्ट्यांसाठी अभय योजना सरकारकडून तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजूरीसाठी ही फाईल गेली असून दोन दिवसात या बाबत निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली
"मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे मार्गांलगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे का हे राज्य सरकारचे आहे" असे वक्तव्य केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी गुरुवारी केले. "या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पळून तसेच तसेच राज्यसरकारशी चर्चा केल्यानंतरच तोडगा काढला जाईल" असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले
उपनगरीय रेल्वेच्या सुरक्षा क्षेत्रात( सेफ्टी झोन ) मध्ये तब्बल ४ हजार ४९४ अनधिकृत झोपड्या आहेत. त्या झोपड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चूल, गॅस इ. ज्वलनशील पदार्थांमुळे रेल्वेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो व भविष्यात मोठी दुर्घटना होऊ शकते असे रेल्वेचे म्हणणे आहे
स्वयं-पुनर्विकासाला परवानगी दया,धारावीकरांची मागणी
उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा दिशेने एक मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे. शहरात अनेक वर्षांपासून लाखो लोक हे झोपडपट्टीत राहत असून त्या झोपडपट्टी वासियांचा आवाज आपण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नक्की पोहोचविणार आहोत, असे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
खा. गोपाळ शेट्टींसह प्रशासकीय अधिकारी बैठकीस हजर
सरकारी बांधकामांमध्ये प्रामुख्याने निवासी इमारती, रस्ते, पूल, धरणे, कार्यालये, इस्पितळे इत्यादी वास्तूंचा समावेश होतो. तेव्हा, या अनुषंगाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील काही प्रमुख विकास प्रकल्पांचा आढावा घेणारा हा लेख...
