धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेलाच!
Total Views |
मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प (dharavi redevelopment) १७ वर्षांपासून रखडलेल्या स्थितीतच आहे. सरकाराला धारावी प्रकल्पामध्ये स्वास्थ नसल्याने तातडीने हा प्रकल्प रद्द करून रहिवाश्याना स्वयं पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेकडो धारावीकरांनी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा (dharavi redevelopment) अध्यादेश फेब्रुवारी २००४ रोजी करण्यात आला. आतापर्यंत विविध कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र प्रकल्पाची वीट अजूनही रचली गेली नाही तीनवेळा जागतिक स्तरावर निविदा प्रकिया पार पडल्या मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नाही.
नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या यात सेकलींक कंपनीची निविदा सरस ठरली पुन्हा राज्य सरकारने वेस्टर्न माटूंगा रेल्वे कॉलनीच्या जमीनीचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा प्रकिया रद्द केली, निविदा रद्द का केली याचा वाद न्यायालयात असून याचा पाठपुरावा संथ गतीने होत असल्याची चर्चा 'डीआरपी'त सुरू आहे.
कोरोना महामारीत धारावी पॅर्टन'चे कौतुक झाले जागतिक स्तरावर धारावीचा मुद्दा गेल्याने गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी धारावी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यावेळी अनुकूलता दर्शवली. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून गृहनिर्माण विभागाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणारे आव्हाड यांचे मात्र धारावी प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप धारावीकरांनी केला आहे.
अजूनही श्रीनिवास विशेष अधिकारींपदी!
पाच वर्षांपासून डीआरपीच्या मुख्य अधिकारी पदाचा कार्यभार एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे आहे. सध्या ते एमएमआरडीएच्या आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत. हे पद असतानाच डीआरपीचे मुख्य अधिकारी पद आहे. यापूर्वी ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अधिकारी असतानाही त्यांच्याकडे डीआरपीचा पदभार होता. मात्र पाच वर्षात धारावी प्रकल्पाला गती मिळण्याऐवजी अधोगती झाल्याचा आरोप रहिवाशांकडून होत आहे.
