धारावीत अनधिकृत बांधकामांवर बारकाईने नजर

मुंबई, दि.१९: विशेष प्रतिनिधी धारावीतली सर्व अनधिकृत बांधकामे तात्काळ थांबवावी, असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. २०२३ साली झालेल्या ड्रोन सर्वेक्षणालाच आधारभूत मानून सध्याच्या भाडेकरूंची ओळख पटविली जाणार आहे. तसेच, याच सर्वेक्षणाद्वारे धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मोकळ्या जागेची नोंद केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानले जाईल आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाईल. यामध्ये अनधिकृत बांधकामांमध्ये नव्याने बांधलेले वरचे मजले, सुधारित झोपड्या आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात घरे मिळवण्यासाठी धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मधील कोणत्याही मोकळ्या जागेवर उभारलेली नवीन बांधकामे अपात्र ठरविण्यात येतील.

अनेक दशकांपासूनच्या अयशस्वी प्रयत्नांनंतर आशियातील सर्वांत मोठ्या आणि भारतातील सर्वात निराळ्या झोपडपट्टीच्या बहुप्रतिक्षित पुनर्विकासाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही स्थानिक रहिवाशांची लालसा आणि भूमाफियांच्या वाढत्या प्रभावामुळे धारावीत अनधिकृत बांधकामांमध्ये वाढ होते आहे. आज खरे धारावीकर पुनर्विकासासाठी उत्सुक असून प्रगतीसाठी होणाऱ्या या कामात पाठिंबा देत आहेत. सध्या धारावीमध्ये हे पुनर्विकासाचे कार्य सुरू झाल्याने एकप्रकारे अनियंत्रित कामांना आळाच बसतो आहे. मात्र, पुनर्विकासाला साथ देणाऱ्या धारावीकरांना भीती आहे की, हे पुनर्विकासाचे काम सुरू न झाल्यास धारावी आणखी अनियंत्रित होईल. तसेच तिथल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा आणखी दयनीय होतील. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा खऱ्या धारावीकरांना एक प्रकारे आनंदच झाला आहे.

१ जानेवारी २००० पूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतच ३५० चौ. फूटाची घरे मोफत दिली जातील. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतून बाहेर ३०० चौ.फूटाचे घर २.५ लाख रुपयांच्या नाममात्र किमतीत प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत दिले जाईल. १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या सर्व वरच्या मजल्यांच्या बांधकामांसह, १ जानेवारी २०११ ते १ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या तळ मजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावीतून बाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येतील. त्यांना भाड्याने घेतलेले विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यांना दिले जाणारे घर ३०० चौ.फूटांचे असेल. अपात्र धारावीकरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात नवीन इमारतींचे प्रकल्प बांधले जातील.

------------------

“धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (डीआरपी) आणि मुंबई महानगरपालिका अशा बांधकामांवर संयुक्तपणे कारवाई करणार आहे. आवश्यकता भासल्यास, अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसन पॅकेज आणि त्याच्यापासून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा डीआरपी गांभीर्याने विचार करेल."

"सर्व धारावीकरांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन करण्याच्या दिशेने झालेला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. मात्र इथल्या अनधिकृत बांधकामांनी आमचे जगणे अवघड केले होते. पण, सध्या सुरू असलेला योग्य पुनर्विकास हा आमचे जगणे व जीवनमान सुधारेल असा विश्वास आहे.”