धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपड्या संरक्षित

झोपडपट्टी पुनर्विकास सुधारणा कायदा २०१७ मधील कलम ३ ब (फ) ला एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. १ जानेवारी २०११च्या आधीपासून अस्तित्त्वात असलेल्या दुमजली झोपड्यांचे वरचे मजले कायदेशीर ठरवून त्यांचा पुनर्विकासात समावेश करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने, झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा कायदा हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे स्पष्ट करत, ही याचिका निकाली काढली.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा विशेष आहे. राज्य शासनाच्या ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, धारावीत १५ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पात सामावून घेतले जाणार आहे. वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचे भाडेकरार - खरेदी योजनेनुसार धारावी बाहेर पुनर्वसन केले जाणार आहे. भाडेकरार खरेदी योजनेनुसार, धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना २५ वर्षांसाठी माफक भाडे आकारून मुंबईत ३०० चौरस फुटांचे घर दिले जाणार आहे.

या योजनेत, २५वर्षांच्या कालावधीत कधीही निर्धारित रकमेचा एकत्रित भरणा करून धारावीकरांना या घराचा मालकीहक्क मिळवता येईल.या सदनिकांची खरेदी किंमत आणि घरभाडे राज्य शासनाच्या धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (डीआरपी) मार्फत निश्चित करण्यात येईल. वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वीज बिल, नोंदणीकृत खरेदी किंवा भाडे करार, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मजल्याचा उल्लेख असलेला पासपोर्ट अथवा तळमजल्यावरील सदनिका धराकाचे शपथपत्र अशी अत्यावश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

---------

राज्य शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२४ ला जीआर (शासन निर्णय) जारी करून धारावीतील वरील मजल्यावरील झोपडयांना संरक्षण देण्याचे जे काम केले आहे त्याबद्दल आम्ही शासनाचे आभारी आहोत.