जातीनिहाय जनगणनेबाबत काँग्रेसने कायम जनतेला गाजरच दाखवलं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने जातनिहाय जनगणना देशात कधीच संपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, अशी टीका भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत मोदी सरकारने घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.
Read More
पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जेवढी चर्चा सध्या भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या संभाव्य युद्धसंघर्षाची, तेवढेच वादविवाद सध्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरुनही राजकीय पक्षांपासून ते अगदी सामाजिक पातळीवरही सुरु दिसते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेला जातजनगणनेचा निर्णय त्यांचा विजय वाटत असला तरी, वास्तव हेच की, काँग्रेस सरकारच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात जातीय जनगणना देशात पार पडली नाही आणि 2011 साली यासाठीचे जे जातींचे सदोष सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याचे आकडेही समोर आले नाही. प
नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला की, पुढे होणारी जनगणना ही ‘जात फॅक्टर’ मध्यवर्ती ठेवून करण्यात येईल. त्यावरुन लगोगल काही माध्यमांचे डोळे वटारणेदेखील सुरू झाले. अगदी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, “आमच्या दबावगटामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला.” कोणी म्हणाले, “हा सरकारचाच निर्णय असून, योग्य वेळ येताच तो आम्ही जाहीर केलेला आहे एवढेच!” परंतु, आता एक खरे की, जातीनिहाय जनगणना होणार म्हणजे होणारच! यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मग मोठमोठे विद
काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणनेला कुणाचा आक्षेप?
जातीनिहाय जनगणनेसाठी गळा काढणारे आदरणीय शरद पवार साहेब, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार आता गप्प का? असा सवाल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बावनकुळेंनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत विरोधकांना सवाल केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जातनिहाय जनगणनेला मान्यता दिल्याने देशात सामाजिक न्यायाचे नवीन पर्व सुरु झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर एक व्हिडीओ पोस्ट करत या निर्णयासाठी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले.
जातनिहाय जनगणना करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक असल्याने प्रदेश भाजपच्या वतीने पंतप्रधान मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवार, दि. १ मे रोजी केली.
केंद्र सरकराने निर्णय घेतल्यानुसार आता जातगणना होणारच आहे. मात्र, त्यासोबतच केंद्र सरकारने ‘कौशल्य जनगणना’देखील केल्यास ते भारतीय समाजासाठी सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरू शकते. तसा मार्ग राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रमुख घटक असलेल्या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखवून दिला आहेच.
आजचा दिवस ऐतिहासिक असून जातिनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक असमतोल दूर होईल, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, ३० एप्रिल रोजी दिली. केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेमध्येच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचे सगळीकडे स्वागत होत आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल. तसेच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेमध्येच जातनिहाय निर्णय घेतला आहे.
(Caste census in India) गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषद त्यांनी ही घोषणा केली.
केंद्र सरकारने बुधवारी आगामी जनगणनेत जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती माध्यमांना देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की काही राज्यांनी जाती सर्वेक्षण केले आहे आणि जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. ते म्हणाले की राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जाती गणना समाविष्ट करावी.
Muslim reservation काँग्रेस पक्षाने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जातगणना करून एक आदर्श समोर ठेवावा, असा विचार करून कर्नाटकमध्ये जातगणना केली. मात्र, आता या जातगणनेवरून काँग्रेस पक्षातच संघर्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळे ज्या मुद्द्यामुळे पक्षातच निर्माण होणारा संघर्ष आवरणे काँग्रेसला शक्य नाही, त्या मुद्द्यावरून जर उद्या देशात असंतोष निर्माण झाला, तर त्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्ष घेणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
गेल्या महिन्याभरात राज्यात ११ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यामधील काही मृत्यू हे नैसर्गिक आहेत, काही शिकारीशी संबंधित आहेत, तर काही मृत्यू हे रेल्वे-रस्ते अपघतांमध्ये झालेले आहेत. बहेलिया शिकारीचे जाळेदेखील राज्यातून नुकतेचे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील व्याघ्र संवर्धनाला संक्रांत लागल्याचे चित्र दिसत आहे. याविषयीच आढावा घेणारा हा लेख...
"दोन निवडणुका आणि प्रदीर्घ पावसाळ्यासारखी मोठी आव्हाने पार करत यंदाच्या वर्षी मार्चच्या मध्यापासून धारावीतील २५,००० हून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर ६० हजारहून अधिक झोपड्यांची गणना निश्चित करण्यात आली आहे.", अशी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (DRP-SRA) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, नाव ना सांगण्याच्या अटीवर दिली. धारावीतील पाच सेक्टर आणि ३४ झोनमध्ये या सर्वेक्षणासाठी दररोज ५० हून अधिक चमू तैनात केले जातात . दिवसाला,सरासरी ३०० ते ४०० झोपड्यांची गणना करण्यात ये
नाशिक : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यात २१व्या पशूगणनेस सोमवार, दि. २५ नोव्हेंबर रोजीपासून प्रारंभ झाला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातही पशूगणना ( Animal Census ) सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात शहरासाठी १६५ व ग्रामीण भागात ३८४ प्रगणक मोबाईल अॅपद्वारे सर्वेक्षण करणार आहेत. पशुपालक व नागरिक यांनी आपल्याकडे आलेल्या प्रगणकास योग्य माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी यांनी केले आहे. पशूगणनेचे काम करणार्या प्रगणकांवर पर्यवेक्षणासाठी शहरी भागात २५ व ग्रामीण भा
लोकसभेची निवडणूक असो वा विधानसभेची निवडणूक, काँग्रेस पक्षाने ‘जातनिहाय जनगणना’ हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्यातून मोदी सरकार कसे जातविरोधी आणि आरक्षणविरोधी आहे, यासाठी काँग्रेसने आरोपांच्या फैरीदेखील झाडल्या. पण, २०११ साली केलेल्या सामाजिक-आर्थिक राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील माहिती सार्वजनिक न करणे ही आमची चूक होती, अशी कबुली खुद्द काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खा. राहुल गांधींनीच काल दिली. त्यामागच्या कारणांवरही खरं तर राहुल गांधींनी प्रकाश टाकायला हवा होता. पण, तसे न करता त
जातीय जनगणना होणार आणि ५० टक्के आरक्षणाची भिंत तोडली जाणार, असं विधान काँग्रेस नेते राहूल गांधींनी केलं आहे. राहुल गांधी सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून बुधवारी नागपूर येथे आयोजित संविधान सन्मान संमेलनात ते बोलत होते.
जपान सरकारने ज्या अविवाहित महिला शहर सोडून गावी स्थायिक झाल्या, त्यांना ७० हजार डॉलर म्हणजे ५.८७ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण किंवा नोकरीच्या निमित्ताने जपानच्या ग्रामीण भागातील महिला शहरात दाखल होतात. मात्र, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीसाठी त्या शहरातच स्थायिक होतात. त्या गावी परतत नाहीत. त्यामुळे शहरातील अविवाहित महिलांची संख्या वाढली आहे, तर दुसरीकडे गावातल्या आणि आजूबाजूच्या गावातल्या मुलीच शहरात गेल्याने ग्रामीण भागात अविवाहित पुरुषांची संख्या वाढली. तेव्हा, शहरातील या मूळच्या गावकडच्या
बाठिया कमिशन किंवा शुक्रे समितीने केलेल्या जनगणनेवर आम्ही विश्वास ठेवत नाही. कोणता समाज किती आहे हे निश्चित करायचं असल्यास जातीय जनगणना करा, अशी नवी मागणी मंत्री छगन भूजबळांनी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. याआधी छगन भुजबळांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
मम्मा बघ, मी म्हटले ना की, मोदी ‘ओबीसी’ नाहीत. पण, मम्मा आपण कोण आहोत गं? म्हणजे नाना म्हणायचे की, आपण काश्मिरी पंडित आहोत. पण, मग माझे आजोबा तर काश्मिरी पंडित नव्हते. पण, आजींनी आजोबांचे आणि नानाचे ‘नेहरू’ नावदेखील लावले नाही. ‘गांधी’ नाव लावले. गांधी म्हणजे ते राजघाटावर जाऊन, समाधीचे दर्शन घेतो ते ‘गांधी’ ना? पण, माझे आजोबा अल्पसंख्याक वर्गवारीत यायचे, म्हणजे माझे बाबा राजीव गांधी अल्पसंख्याक वर्गवारीत होते. पण, बाबांनीदेखील आजोबांचे नाव लावले नाही, ते पण ‘गांधी.’ आजीच्या मुलाने आजीचे नाव लावले. मी कुणाचे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा. स्व. संघ) सामाजिक न्यायावर आधारित हिंदू समाजासाठी कार्यरत आहे. त्यामुळे जातजनगणनेचा उपयोग समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी व्हावा, असे रा. स्व. संघाचे मत असल्याचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनीलजी आंबेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
बिहारमध्ये नुकतीच जातनिहाय जनगणना झाली. त्यावरून देशभरात सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. यावर काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकार्यांनी देशभरात जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली. जातनिहाय जनगणना का आणि कशासाठी? काँग्रेसने त्यांच्या समविचारी पक्षाने, अशी मागणी का करावी? यापाठीमागचे कारण काय? जातनिहाय जनगणना कराच, अशी मागणी करण्यामागे यांचा उद्देश नक्की काय, याचा सांगोपांग विचार करायलाच हवा. त्या विचारांचा या लेखात परामर्श घेतला आहे.
बिहार सरकारच्या जात जनगणनेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होणार आहे.
बिहार सरकारने केलेल्या जाती आधारित जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारचे इमारत बांधकाम मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय अशोक चौधरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, 'आमच्या जातीतील लोकांचे फोन येत आहेत की, आम्ही पासी जातीचे आहोत. तरी, जनगणनेनुसार आमची संख्या कमी असल्याचे बोलले जात आहे.'
भाजपला शह देण्यासोबतच आपले राजकारण बळकट करणे आणि देशातील विविध जातसमूहांचा एकमेव नेता म्हणून उदयास येणे, आपली मतपेढी विकसित करणे, भक्कम करणे हादेखील नितीश कुमार याचा हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसते. विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये आपल्याला डावलले जात असल्याची नितीश यांची भावना आहे. मात्र, जातगणनेच्या मुद्द्याद्वारे नितीश कुमार हे पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
नुकतीच बिहारमधील जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यावरुन देशात राजकारण रंगले आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे.
जातनिहाय जनगणनेवरून मतमतांतरे उमटत असतानाच आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करीत बहुजनवाद्यांच्या आडुन जातीपातीचे राजकारण सुरु केली आहे. त्यावर नेटकऱ्यानीही " हिंदुमध्ये फुट पाडण्यासाठीच ही टिवटिव असल्याच्या प्रतिक्रिया नोंदवत आव्हाडांना चांगलेच कोलले आहे.
बिहार सरकारने सोमवारी जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. यामध्ये अतिमागासवर्गीय ३६%, इतर मागास वर्ग (ओबीसी) २७% आहे. धक्कादायक म्हणजे बिहारमध्ये हिंदूंची संख्या ८२.७ टक्क्यांवरून ८२ टक्के एवढी घटली आहे तर मुस्लिमांची संख्या १६.९ टक्क्यांवरून १७.७ टक्के झाली आहे.
देशातील जनता केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत भारतीय म्हणून एकसंघ होत असताना, स्वतःला पुरोगामी, निधर्मी म्हणवून घेणारी काँग्रेस जातीपातीच्या लेबलखाली पुन्हा त्यांना विभागण्याचे पाप करत आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचा वाढता जनाधार हा विकासाभिमुख राजकारणाचे फलित असल्याने, निवडणुका जिंकण्यासाठी पुन्हा एकदा जातीय जनगणनेचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
बिहारमध्ये जातआधारित जनगणना करण्याच्या निर्णयास देण्यात आलेले आव्हान पटना उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता जातजनगणना करण्याचा बिहार राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बिहारमधील जातिगणनेला ३ जुलै २०२३ पर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे नितीश कुमार सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचे नेतृत्व कोण करणार, याविषयी ‘गांधी’गोंधळ आहे. अनेक पक्ष काँग्रेसच्या छत्राखाली येण्यास अजिबात अनुकूल नाहीत. त्याचवेळी काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास काही पक्षांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे भाजप पूर्ण ताकदीने पुढे सरसावला आहे. तेथे नेतृत्वाबाबत कोणताही संभ्रम नाही. पक्षातील मोठ्या नेत्यांपासून ते छोट्या नेत्यांपर्यंत मोदी हा एकमेव चेहरा असल्याचे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात तरी विरोधी पक्षांना फार वाव असल्याचे दिसत नाही.
राष्ट्रवादी नेते अनिल देशमुख आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. सर्वप्रथम अनिल देशमुख यांनी पत्र लिहून मतदारसंघावर लक्ष्य केंद्रीत केलं असून, मतदारसंघातील मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे. तर, छगन भुजबळ यांनी बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
लंडन : विसाव्या शतकात साम्राज्य विस्तारासोबतच धर्मप्रसार करुन जगात ‘ग्रेट’ बनलेल्या ब्रिटनमध्येच आजघडीला ख्रिस्ती बांधवांच्या संख्येत कमालीची घट होत आहे.
जातिनिहाय जनगणना करावी ही मागणी आरक्षणाच्या लाभासाठी होते आहे, हे तर उघडच आहे. म्हणून ती करताना काही नवे निकष, निश्चय करावे लागतील. आरक्षण हे सामाजिक समतेसाठी असेल, मागासलेपण दूर करण्यासाठी असेल, तर गेल्या ७० वर्षांत त्यांचे परिणाम काय झाले आहेत, हे देखिल तपासून पाहावे लागेल.
देशात जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवार, दि. २३ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी आमचा मुद्दा सविस्तरपणे ऐकून घेतल्याची माहिती नितीशकुमार यांनी भेटीनंतर दिली. देशात जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसत आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्ये जनगणना सुरू असून यामध्ये मराठी भाषिकांची गणती होणार आहे. यामध्ये घरामध्ये बोलली जाणारी भाषा म्हणून आवर्जून लिहिण्याचे आवाहन व्हिक्टोरियातील महाराष्ट्र मंडळाकडून करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मंडळ व्हिक्टोरिया यांनी ऑस्ट्रेलियातील मराठी बांधवांना आवाहन केले असून यासाठी त्यांच्याकडून वैयक्तिक संपर्क, समाज माधमाच्या माध्यमातून मराठी माणसांशी संपर्क साधला जात आहे.
गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या सारस गणनेव्दारे महाराष्ट्रात अंदाजे ४१ सारस क्रेन पक्ष्यांचे वास्तव्य असल्याचे समोर आले आहे. गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात ही गणना पार पडली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सारस पक्ष्यांच्या संख्येत घट झाल्याने या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
कोरोना महासाथीचा मुकाबला करण्यासाठी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी अशी भुजबळांची मागणी
उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता
‘एनपीआर’च्या निर्णयावरुन ओवेसींनी अमित शाहांवर केलेला भ्रम पसरविण्याचा आरोप हा त्यांच्या स्वतःसाठी, तसेच काँग्रेससाठीच लागू होतो. म्हणूनच असल्या भ्रमिष्टांना ‘सीएए’प्रमाणेच ‘एनपीआर’लाही प्रचंड समर्थन देऊन जनतेनेच धडा शिकवावा.
एनपीआर व एनआरसीबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्टीकरण
२०२१ ची जनगणना १६ भाषांमधून केली जाणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी काल लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली माहिती
‘जनगणना 2021’ ची तयारी सुरु; ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये ‘प्री-टेस्ट’