जातनिहाय जनगणना : मागणी आणि वास्तव

 

केंद्र सरकारने देशात आणि त्यातही महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रात बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेतृत्व भूषवणार्‍या जवळ-जवळ सर्वांनीच या मागणीला पाठिंबा दिला. जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी प्रत्येक जातीला सुखावणारी निश्चितच वाटू शकते. मात्र, जातीपातीच्या ज्या टोकदार अस्मिता पाहिल्या आहेत, त्यामुळे सारखे वाटते की, जातनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यावर नक्की काय होईल? या मागणीमागचा उद्देश काय केवळ देशात अमूक एक जातीची माणसं किती आहेत, याची नोंद करण्यासाठी होणार आहे की? कोणता समाज किती गरीब आहे? कोणता समाज मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे, हे पाहण्यासाठी होणार आहे?आपल्याला खर्‍या गरिबांपर्यंत पोहोचायचे आहे की, केवळ समाजाच्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचायचे, याबद्दल स्पष्टीकरण हवे.

यावर सामाजिक कार्यकर्ता आणि विचारवंत शरद चव्हाण यांचे मतही विचार करण्यासारखे आहे. ते म्हणतात की, ”भारतीयांमध्ये ‘फोडा आणि झोडा’ हे षड्यंत्र करीत इंग्रजांनी देशावर राज्य केले. त्यामुळेच त्यांनी १८व्या शतकात भारतामध्ये धर्मनिहाय जनगणना केली. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात सरकारने कार्यान्वित केलेल्या योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या का? त्याचा किती जणांना लाभ झाला? योजनांमध्ये आणखीन काय सुधारणा कराव्यात? यासाठी जनगणना महत्त्वाची असते. त्यात जातीपातीनुसार जनगणना करणे, हा विषयच नाही.”

 

याच जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणतात की, ”बिहारच्या धर्तीवर राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी. विविध समाजाचे आरक्षण, प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यावर एकच उपाय म्हणजे जातनिहाय जनगणना.” याचाच अर्थ असा की, जातनिहाय जनगणना करून कोणत्या समाजाची किती लोकसंख्या आहे, हे पाहून येत्या काळात देशात आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांना पेटवायचा आहे. प्रत्येक समाजाला आरक्षण-आरक्षण आणि आरक्षण, यासाठी उद्युक्त करायचे आहे. अर्थात, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे. पण, विजय वडेट्टीवार यांच्या मते, लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यावी, अशी काँग्रेसची इच्छा. काँग्रेसचे नेते खा. राहुल गांधी यांनी तर ‘जितनी आबादी उतना हक’ असा नारा दिला. जातीय जनगणना करून ‘जितनी आबादी उतना हक’ असे म्हणणार्‍या राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेसींसाठी यामुळे नक्कीच काही प्रश्न उपस्थित होतात.

जसे महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती म्हटल्या की, आपल्या डोळ्यांसमोर कोण येतो तर महार, मातंग आणि चर्मकार समाज. महार, मेहर, तराळ, धेगू-मेगू या सर्वांना एकाच जातसमूहामध्ये वर्गीकृत करून या जातीची लोकसंख्या एकूण अनुसूचित जातींच्या ५७.५ टक्के म्हणजे ५६ लाख, ७८ हजार, ९१२ नोंदवली गेली, तर मातंग समाजामध्ये मांग, मातंग, मिनिमादीग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग यांना एकत्र करीत समाजाची लोकसंख्येची एकूण २०.३ टक्के नोंद झाली, तर भांबी, भांभी, असादरू, असोदी, चामडिया, चमार, चमारी, चांभार, चमगार, हरळय्या, हराळी, खालपा, माचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगू मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगार, सतनामी, सूरज्यबंशी, सूरज्यरामनामी, समगारा, चर्मकार, परदेशी चामार या सगळ्यांना ‘चर्मकार समाज समूह’ म्हणून त्यांची लोकसंख्या अनुसूचित जातींमध्ये १२.५ टक्के आहे, अशी नोंद आहे. महाराष्ट्रामध्ये ५९ जाती अनुसूचित जातींमध्ये मोडत असताना, याच जाती का डोळ्यासमोर येतात? याच २००१च्या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जातींमध्ये अशाही जाती आहेत की, ज्यांची लोकसंख्या ५० पेक्षाही कमी नोंदवली आहे.

मोठ्या लोकसंख्येला त्यांच्या जातीनुसार, हक्क अर्थात आरक्षणाचा वाटा मिळायला पाहिजे, असे म्हणणार्‍या राहुल यांना वाटते की, मोठ्या लोकसंख्येच्या समाजाला भुलवले की, ते त्यांना मत देतील. काय म्हणावे? मतांच्या मक्तेदारीसाठी राहुल समाज प्रगतीच्या आणि एकीच्या भावनेला सुरूंग लावत आहेत. या देशाची संस्कृती आहे की, दुर्बलांचा साधनसंपत्तीवर अधिकार पहिल्यांदा. त्यामुळेच तर उमद्या घोड्यासोबत लहान घोडा, अशक्त घोडा पळू शकत नाही. त्यासाठी अशक्त घोड्याला सशक्त होण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, हा विचार या संस्कृतीत रूजला. ‘आहे रे’ गटाने ‘नाही रे’ला समजून घेतले पाहिजे. ‘मोठा भाऊ’ म्हणून सहकार्य केले पाहिजे, ही समज देशातील प्रत्येक गावगाड्यात आहे. गावात आमची लोकसंख्या म्हणून आम्हीच राज्य करणार, आम्ही कमी लोकसंख्येच्या समाजाला पायाशी ठेवणार, असे सहसा होत नाही. आता काही गावांत असे दृश्य आहे. पण, एकंदर विचार करता सर्व समाज एकमेकांशी स्नेहपूर्ण परस्परसंबंध वर्धित करीतच हजारो वर्षं जगत आलो. पण, मी तरी कुठे हे सगळे राहुल गांधींच्या विषयाबद्दल बोलत बसले! कारण, भारतीय समाज आणि संस्कृती याबद्दल राहुल यांना माहिती असणे शक्य तरी आहे का?

असो. विषयांतर झाले; पण मुद्दा हाच आहे की, जातनिहाय जनगणनेच्या आडून काँग्रेसला जातीच्या लोकसंख्येची माहिती मिळवून त्यातील मोठ्या लोकसंख्येला हक्कासाठी उकसवायचे आहे का? आमची लोकसंख्या अमूक आहे, त्यामुळे इतर समाजाच्या मानाने आमची टक्केवारी इतकी आहे, तर आम्हाला इतके आरक्षण द्या, इतके हक्क द्या, असे म्हणत जातीपातीला आपसात झुंजवायचे स्वप्न सध्या राहुल गांधी पाहत तर नाही ना? कारण, खूप लोकांचे म्हणणे आहे की, २०१४ साली हिंदू जनमनाने मोठ्या प्रमाणात सत्तांतर घडवले. जातपातभेद विसरून हिंदू एकत्र आला. धर्म म्हणून त्यांचे एकत्र येणे, हे काही समाजविघातक लोकांच्या जिव्हारी लागले. यापूर्वी हेच लोक मुस्लिमांचे लांगूनचालन करताना अजिबात थकत नव्हते. हिंदू संघटित होऊन कधीही मतदान करणार नाही. मुस्लीम समाजाचे सगळे हट्ट पुरवले, त्यांचा उदोउदो केला, तर त्यांनी आपल्यालाच मत द्यावे, असा फतवा निघेल आणि एकगठ्ठा मताने आपण जिंकू, असे त्यांना वाटायचे.

पण, २०१४ आणि २०१९ सालचा लोकसभा निवडणुकीचा कल सांगतो की, भाजपला ओबीसी समुदायाची मते दहा वर्षांत दुप्पट झाली. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २२ टक्के ओबीसी मते मिळाली होती, जी २०१९ मध्ये वाढून ४४ टक्के झाल्याचा अंदाज निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे ८० टक्के हिंदू असलेल्या देशात आपण कितीही अल्पसंख्याक समाजाचा अनुनय केला आणि ३० टक्के हिंदूंनी जरी एकत्रित मतदान केले, तर आपण सत्तेत येऊ शकत नाही, हे सत्य राहुल आणि काँग्रेसला उमजले. मग प्रभू श्रीरामचंद्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर एकवटलेल्या हिंदूंना तोडायचे कसे, तर जातीचे अस्त्र पारजत, असा विचार या लोकांनी नक्कीच केला. त्यामुळेच तर राहुल गांधी आणि काँग्रेस जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करीत आहेत. ही मागणी करून भारतीय समाजाला आपसात झुंजवत ठेवत, देशात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा, हा डाव आहे.

 

असो. समाजात काम करताना मी अनेक कुटुंब पाहिलेली आहेत की, ते तीन-चार पिढ्या ज्या वस्तीत राहतात, त्या वस्तीतील बहुसंख्य जातीचे आहोत, असे ते सांगतात. कागदोपत्रीही नोंदही तशीच करतात. त्या वस्तीत राहण्यासाठीची त्यांची ती गरज होती. गाव सोडून शहरात आलेल्या कितीतरी अलुतेदार, बलुतेदार समाजाने वस्ती वसवली. तिथे दुसर्‍या समाजाचे कुटुंब आले, तर ते तिथल्या बहुसंख्य समाजातच विरघळून गेले. कांदिवलीमध्ये गोंधळी समाजाची मोठी वस्ती आहे. तिथे इतर अलुतेदार समाजाची कुटुंब आहेत. पण, त्यांनी त्यांची जात गोंधळी लावली आहे. गोंधळी समाजानेही त्यांना वेगळे मानले नाही. तसेच चार पिढ्यांपूर्वी महाराष्ट्रभरातून मुंबईत आलेल्या समाजातील कितीतरी गरीब कुटुंबांनी गरिबीला शरण जात सवलतीसाठी कागदोपत्री मागासवर्गीय जातींमधले आहोत, अशी नोंद केली. इतकेच काय, ५०च्या दशकात आपल्या मुलाची जात कोणती, हे जेव्हा मास्तरांनी विचारले, तेव्हा असंख्य आयाबायांनी मास्तरांना म्हटले होते की, ’मास्तर लिवा काय पण!’ असं उत्तर आल्यावर मास्तरांनी त्यांच्या अंदाजानेही मुलांची जात शाळेत नोंदवली होती.

कुणी म्हणेल की, अशी लोक फार कमी आहेत, तर साफ चूक. कारण, कामानिमित्त समाजाशी संपर्क येतो, तेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणात, अशी लोक भेटत असतात. ते कागदोपत्री एका जातीचे असतात आणि मनाने मात्र त्यांच्या विशिष्ट जातीचे. त्यात त्यांची चूक नाही. कारण, त्यांच्या पूर्वजांमुळे त्यांना असे दोन जातींच्या चक्रात अडकावे लागले. मी हे खात्रीने लिहिले. कारण, मी ज्या इतर मागासवर्गीय समाजातून येते, त्या समाजात हे वास्तव मी पाहिले आहे. तर आता मुद्दा हा आहे की, जातनिहाय जनगणना केल्यावर या लोकांनी आपली जात कोणती लिहावी? जातीचे अनेक कंगारे आहेत. तसेही जातीपातींमध्ये विटलेला विभागलेला हिंदू पाहणे, हे काही विश्वगुरू बनू पाहणार्‍या भारताचे भवितव्य नाही. देशभरात हिंदू समाज हा एकसंध आहे, अशी हिंदूंची जाणीव निर्मिती कायम राहिली, तरच सशक्त भारताच्या सशक्त उभारणीचे गौरवशाली कार्य वेगाने होणार आहे.

मागे तर काँग्रेस ने दावा केला होता की या देशातल्या साधनसामग्रीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे. मात्र, कालपरवापासून काँग्रेसने नवाच राग आळवायला सुरुवात केली आहे. जितकी लोकसंख्या तितका हक्क. मग ज्यांची लोकसंख्या जास्त त्यालाच सुविधा-हक्क द्यायचे का? तर मग या देशात हिंदूंची लोकसंख्या जास्त आहे, म्हणजे मुस्लिमांना हक्क देऊ नये, असे आता काँग्रेसचे मत आहे का? माझ्या मते, सगळ्यात मोठी लोकसंख्या गरिबांची आहे आणि ते सामान्य असले तरीसुद्धा माझ्यासाठी सर्वश्रेष्ठ आहेत. त्यामुळे गरीबांचे कल्याण करणे हेच माझे ध्येय आणि कर्तव्य आहे.

 

हिंदू समाजाची जातनिहाय जनगणना करा म्हणणारे लोक मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती धर्माची जातनिहाय जनगणना करा, असे का म्हणत नाहीत? मुस्लिमांमध्येही ७८ फिरके आहेत, असे नुकतेच वाचनात आले. ख्रिस्त्यांमध्येही गट आहेतच. तसेच कितीतरी लोकांनी धर्मांतरण करून बाप्तिस्मा घेतला आहे किंवा ते मुस्लीमही झाले आहेत, अशी लोकं त्यांच्या धर्मांतरित धर्माची कट्टरतेने वाच्यता करतात. मात्र, जातीचे फायदे मिळवण्यासाठी त्यांनी कागदोपत्री त्यांची जुनीच हिंदू जात लिहिली आहे. धर्मांतरण केलेल्या लोकांची पुन्हा जातनिहाय जनगणनेमध्ये गणना होणार का? तसे झाले तर ही जातनिहाय जनगणना किती उपयोगाची असेल? मग अशा धर्मांतरित लोकांचीही जनगणना का नको? असा विचारही हे हिंदू समाजाची जनगणना करा, अशी मागणी करणारे करणार नाहीत. कारण, मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समाज हा एकसंघ आहे आणि हिंदू समाज जातीपातीत छिन्नविछिन्न आहे, हे दाखवण्यासाठीचा त्यांचा आटापिटा आहे. हिंदूंनो, तुम्ही काय म्हणता, ‘जो हिंदू हित की बात करेगा, वो इस देश पर राज करेगा?’ पण, तुम्ही तर हिंदू नाहीत, सर्वात आधी तुम्ही तुमच्या जातीचे आहात, हे भारतीयांच्या मनात ठसवून, त्यांना हिंदू अस्मितेपासून दूर करण्याचे षड्यंत्र ते रचत आहेत. त्यामुळे आता भारतीयांनी ठरवायचे आहे की, जातनिहाय जनगणना करा, अशी मागणी करणार्‍या समाजविघातक टोळक्यांच्या लबाडीला बळी पडायचे की विश्वगुरू बनणार्‍या भारताच्या उत्थानात हिंदू म्हणून सन्मानपूर्वक जगायचे.