जातजनगणनेस स्थगिती नाही, सर्वोच्च न्यायालयात पुढील वर्षी सुनावणी

    06-Oct-2023
Total Views | 50

suprim court

नवी दिल्ली :
बिहार सरकारच्या जात जनगणनेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होणार आहे.

बिहार सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जात सर्वेक्षण जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ३ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्याने जातीची आकडेवारी जाहीर करण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून आणि सुनावणीसाठी ६ ऑक्टोबरची तारीख दिली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. एसव्हीएम भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्याने न्यायालयीन सुनावणीपूर्वीच बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी जाहिर केल्याचे सांगितले. त्यावर आकडेवारी जाहिर करण्यास न्यायालयाने मनाई केली नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने जैसे थे आदेश देण्यासही नकार दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारी २०२४ मध्ये होणार आहे.

अग्रलेख
जरुर वाचा
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्‍टर वनजमीन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची ..

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

१ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक, तर ६ हजार ५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांपैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. तर १ हजार ६५० गावांत प्राथमिक आणि ६ हजार ५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थी संख्येत घट झाली असली, तरी त्या शाळा सुरूच राहतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121