ओला-उबरचं भाडं होणार दुप्पट, पीक अवर्समध्ये प्रवास महागणार! केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जारी

नवी दिल्ली : (New Rules For Ola, Uber On Peak-Hour Pricing) केंद्र सरकारने ओला, उबर, इनड्राइव आणि रॅपिडो यांसारख्या कॅब कंपन्यांना यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता या कंपन्यांना पीक अवर्स (peak hours) म्हणजे गर्दीच्या वेळांमध्ये दुप्पट भाडं आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १ जुलै रोजी जारी केलेल्या मोटार व्हेकल ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स (MVAG) नुसार ही परवानगी देण्यात आली आहे.

आत्तापर्यंत पीक अवर्समध्ये जास्तीत जास्त दीडपट भाडे आकारता येत होते. पण नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता ती दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे सकाळी ऑफिसची वेळ, संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी ग्राहकांच्या खिशावर अधिक भार येणार आहे. दुसरीकडे, नॉन-पीक अवर्समध्ये प्रवाशांना थोडा दिलासा मिळणार आहे. त्यावेळेत भाडे मूळ दराच्या किमान ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असू शकते.

कमी रेटिंग असलेल्या चालकांना दर ३ महिन्यांनी रिफ्रेशर ट्रेनिंग घ्यावे लागणार आहे. प्रत्येक चालकाकडे किमान ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि १० लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स असणे बंधनकारक आहे. यासोबतच ऑटो आणि बाईक टॅक्सींसाठीही नव्या गाईडलाईन्स सरकारकडून जारी करण्यात आल्या आहेत.

तीन महिन्यात लागू करण्याच्या सूचना

पुढील तीन महिन्यात हे सुधारित नियम लागू करावेत अशा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. या नवीन भाडे वाढवण्यासंबंधी रचनेमुळे आता या कंपन्यांना मागणीच्या प्रमाणात भाडे कमी-जास्त करता येणार आहे. तसेच यामुळे एकंदरीत दर वाढीबद्दल एक नियमावली असणार आहे.

प्रवासी सुरक्षेवर लक्ष

सरकारने केवळ भाड्याचे नियमच बदलले नाहीत तर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अनेक नवे नियम लागू केले आहेत. प्रत्येक कॅबमध्ये लोकेशन आणि ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) असणे बंधनकारक आहे. याचा डेटा एग्रीगेटर आणि राज्य सरकारच्या कंट्रोल सेंटरशी जोडलेला असायला हवा. तसेच जीपीएस, पॅनिक बटन, फर्स्ट एड किट आणि फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य असेल. ड्युटीवर असताना दारू किंवा मादक पदार्थांबाबत झीरो टॉलरन्स धोरण लागू असणार आहे.

तसेच एमडीएजी २०२५ मध्ये आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ज्यानुसार संबंधित राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर, ॲग्रीगेटर्सच्या माध्यमातून आता गैर-वाहतूक (non-transport) म्हणजेच खाजगी दुचाकींना पॅसेंजर प्रवासासाठी वापरता येणार आहे.

वाहतूक कोंडी कमी करणे, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे आणि परवडणारी गतिशीलता आणि हायपरलोकल डिलीव्हरी यांची उपलब्धता सुधारणे हे ध्येय लक्षात ठेवून राज्य सरकार ॲग्रीगेटर्सद्वारे शेअर्ड मोबिलिटी म्हणून प्रवाशांच्या प्रवासासाठी गैर-वाहतूक दुचाकींचे ॲग्रीगेशन करण्यास परवानगी देऊ शकते, असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम २३ नुसार, अशा दुचाकींच्या वापरासाठी ॲग्रीगेटर्सकडून दररोज, आठवड्याला किवा दर पंधरा दिवसांनी शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.