भ्रमिष्टांना धडा शिकवावा!

‘एनपीआर’च्या निर्णयावरुन ओवेसींनी अमित शाहांवर केलेला भ्रम पसरविण्याचा आरोप हा त्यांच्या स्वतःसाठी, तसेच काँग्रेससाठीच लागू होतो. म्हणूनच असल्या भ्रमिष्टांना ‘सीएए’प्रमाणेच ‘एनपीआर’लाही प्रचंड समर्थन देऊन जनतेनेच धडा शिकवावा.

देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेवरून (एनआरसी) विरोधकांनी धुमाकूळ घातलेला असतानाच त्यांच्या हाती राष्ट्रीय जनगणना पुस्तिकेचे (एनपीआर) हत्यार लागले. हत्यार अशासाठी कारण, कोणतीही राष्ट्रहिताची योजना वा उपक्रम मोदी सरकारने जाहीर केला की, त्याचा वापर आपल्या क्षुद्र राजकीय इप्सितासाठी करण्याची परिपाठी विरोधकांनी अवलंबल्याचे नेहमीच दिसून आले. परंतु, ज्याचा वापर आपण मोदीविरोधासाठी करत आहोत, त्याचा वार अंतिमतः ‘भारत’ नावाच्या खंडप्राय देशावरच होणार आहे, हे त्यांना कळत नाही का? की कळत असूनही त्यांचे असले देशविघातक उद्योग सुरू आहेत? तर नक्कीच त्यांना सर्वकाही माहिती आहे, समजतेही आहे आणि म्हणूनच शेकडो वर्षांपासून आकसत आलेल्या, तुकडे तुकडे झालेल्या भारताला आणखी कितीतरी तुकड्यांत खंडित करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते आणि ती जशी २०११ साली झाली, तशीच आगामी वर्षभरातही होणार आहे. केंद्र सरकारने त्याचीच घोषणा मंगळवारी केली. पण, त्याआधीपासूनच एमआयएमप्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि काँग्रेसने त्याविरोधात केकटायला सुरुवात केली. आपल्यामागे लाळघोटेपणा करत फिरणार्‍या मठ्ठ आणि मद्दड गुलाम-कार्यकर्त्यांना भ्रमित करून पक्षामागे उभे करण्यासाठी दोघांनी असे करणे साहजिकच. कारण, तसे न केले तर त्यांच्यामागे कोण उभे राहणार? त्यांना कोण किंमत देणार आणि कोण विचारणार? आताचा विरोधी टोळक्याचा हेतू ‘एनपीआर’चा संबंध ‘एनआरसी’शी जोडून देशातील मुस्लिमांना भडकविण्याचा आहे. त्या माध्यमातून देशात दंगली उसळाव्यात, जाळपोळीचा-विध्वंसाचा माहोल तयार व्हावा आणि भारताचे रूपांतर उद्ध्वस्त-अराजकी राज्यात व्हावे, हा त्यांचा उद्देश आहे.

वस्तुतः स्वतंत्र भारतात १९५१ पासून आणि त्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत १८७२ पासून जनगणना करण्यात येते. जनगणना ही निरंतर चालणारी शासकीय प्रक्रिया असून ती काही मोदी सरकारने आणलेली योजना नाही. तसेच एका नियमित व सामान्य सरकारी उपक्रमामुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीने घाबरण्याची अजिबात गरज नाही. मात्र, सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणार्‍या आणि सत्ता मिळाली नाही तर देशात आगी लावण्यासाठी हात शिवशिवणार्‍या काँग्रेस आणि एमआयएमने भीती विकण्याचा धंदा चालू केला. खोटी, तथ्यहीन आणि निराधार विधाने करून समाजा-समाजात, धर्माधर्मांत हिंसाचार माजावा व त्यावर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजता याव्यात, यासाठीच त्यांचा हा सगळा खटाटोप आहे.

अर्थात, ज्या पक्षांनी ‘एनपीआर’वरून गदारोळास सुरुवात केली, त्यांचा इतिहास दुटप्पीपणाचा आणि द्वेषाचाच असल्याचे लक्षात येते. म्हणूनच काँग्रेसलाही आपल्या कार्यकाळातील जनगणना उत्तम, पवित्र कार्य वाटत असे, पण आता तेच मोदी सरकारने केले तर तो गंभीर गुन्हा वाटतो. पण, ‘एनपीआर’चा ‘एनआरसी’शी संबंध २०११ साली काँग्रेसनेच लावला होता. त्याची संपूर्ण माहिती आजही ‘सेन्सस इंडिया’ संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मात्र, मोदी सरकारने या दोन्ही प्रक्रिया वेगवेगळ्या केल्या तरीही विरोध मोदी सरकारलाच! म्हणूनच खरे तर काँग्रेसला आपल्या भूमिकेची लाज वाटली पाहिजे, कारण असा दुतोंडीपणा त्या पक्षाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरूनही केला आणि आता राष्ट्रीय जनगणनेवरूनही तेच! असदुद्दीन ओवेसींनीदेखील आपल्या जन्मापासून आणि राजकारणात आल्यानंतरही स्वतःची गणना लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रियेत होऊ दिलेली आहे. त्यांनाही आता ‘एनपीआर’ मुस्लीमविरोधी वाटते, यामागचे खरे कारण मुस्लिमांना चिथावणी देऊन अधिकाधिक मतांची बेगमी करण्याचाच आहे.

खरे म्हणजे लोकसभा खासदार असलेल्या असदुद्दीन ओवेसींनी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करायला हवे होते. मात्र, अफवा पिकवण्याच्या उद्योगात त्यांनीही हिरीरीने भाग घेतल्याचे त्यांच्या एकूणच कृती व उक्तीवरून दिसते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ‘एनपीआर’वरून जनतेला भरकटवत असून ‘एनपीआर’ हे ‘एनआरसी’च्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. ‘एनपीआर’ हे एनआरसीचेच दुसरे रूप असून त्याने देशाचेच नुकसान होईल. ‘एनपीआर’च्या माध्यमातून ‘एनआरसी’ लागू करण्याची गुप्त योजना आहे, अशी बेताल बडबड त्यांनी केली. हे सर्व करण्यामागे हैदराबाद आणि परिसरातीलच नव्हे, तर देशातील मुस्लिमांनी आपले नेतृत्व मान्य करावे, हाच अट्टाहास आहे. पण, ते नेतृत्व मुस्लिमांच्या भल्यासाठी वा हितासाठी करण्याचा त्यांचा उद्देश नाही, तर मुस्लिमांनी आपल्यावर गपगुमान विश्वास ठेवावा, ते जिथे आहेत त्याच दारिद्य्रात, प्रथा-परंपरेच्या नि धर्मांधतेच्या जाळ्यात खितपत पडावेत आणि त्यांच्या मागासलेपणाच्या पायावर आपल्या राजकारणाचे इमल्यावर इमले चढावेत, असे त्यांना वाटते.

अर्थातच हे काम जसे ओवेसी आता करत आहेत, तसेच काँग्रेसनेही सातत्याने केले. कारण मुस्लीम समाज जेवढा विकासापासून नि प्रगतीपासून वंचित राहिल, तेवढा त्यांच्या एकगठ्ठा मतांचा लाभ पदरात पाडून घेता येतो ना! म्हणूनच मुस्लिमांनीच अशा लोकांपासून दूर राहिलेले बरे; अन्यथा काँग्रेसी घराणे आणि ओवेसींसारख्याची डाळ मुस्लिमांच्या अविकसितपणावर शिजत राहिल, पण त्याचे भयावह परिणाम मुस्लीम समाजालाच भोगावे लागतील. तसेच ‘एनपीआर’ म्हणजे काय, हे अमित शाह यांनी स्वतःच एका मुलाखतीतूनही स्पष्ट करून सांगितले आहे. अमित शाहांना अशी मुलाखत निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याच दिवशी का द्यावीशी वाटली? तर जसे सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून काँग्रेसादी पक्षांनी देश जाळण्यासाठी कंबर कसली, तसे आगलावे उद्योग ‘एनपीआर’वरून होऊ नयेत म्हणूनच.

कारण, देश पेटवून त्या धगीवर आपली दुकानदारी चालवणार्‍यांची देशात कमतरता नाहीच. मोदी सरकारने सूर्य पूर्वेला उगवतो, असे म्हटले तर नाही नाही, सूर्य पश्चिमेलाच उगवतो, असे सांगणारी जमात या देशात आहे. त्यामुळेच अमित शाह यांनी ‘एनपीआर’विषयी सविस्तर माहिती त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच दिली. ‘एनपीआर’च्या माध्यमातून ६ महिने ते त्याहून अधिक काळापासून भारतात राहणार्‍यांची मोजणी केली जाणार आहे, तर ‘एनआरसी’चा उद्देश जे लोक भारतीय नाहीत, त्यांची ओळख पटवणे हा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘एनआरसी’ अंतर्गत नागरिकत्व सिद्ध झाले नाही किंवा होणार नसले तरी संबंधितांची गणना ‘एनपीआर’द्वारे होणारच आहे. ‘एनआरसी’साठी कागदपत्रांची मागणी केली जाईल, पण ‘एनपीआर’साठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. म्हणूनच ओवेसींनी अमित शाहांवर केलेला भ्रम पसरविण्याचा आरोप हा त्यांच्या स्वतःसाठी तसेच काँग्रेससाठीच लागू होतो. म्हणूनच असल्या भ्रमिष्टांना ‘सीएए’प्रमाणेच ‘एनपीआर’लाही प्रचंड समर्थन देऊन जनतेनेच धडा शिकवावा.