जातीनिहाय जनगणना : शोषणमुक्त, समतायुक्त समाजनिर्मितीसाठीचे अमृतसिंचन

    03-May-2025
Total Views | 7

जातीनिहाय जनगणना : शोषणमुक्त, समतायुक्त समाजनिर्मितीसाठीचे अमृतसिंचन


पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जेवढी चर्चा सध्या भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या संभाव्य युद्धसंघर्षाची, तेवढेच वादविवाद सध्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरुनही राजकीय पक्षांपासून ते अगदी सामाजिक पातळीवरही सुरु दिसते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेला जातजनगणनेचा निर्णय त्यांचा विजय वाटत असला तरी, वास्तव हेच की, काँग्रेस सरकारच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात जातीय जनगणना देशात पार पडली नाही आणि 2011 साली यासाठीचे जे जातींचे सदोष सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याचे आकडेही समोर आले नाही. पण, तरीही भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा जातीय जनगणनेच्या आणि पर्यायाने आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा अपप्रचार बेमालूमपणे केला जातो. त्यानिमित्ताने यासंदर्भात काँग्रेसचा फोलपणा उघड करणारा आणि संघ-भाजपने वेळोवेळी मांडलेल्या सामाजिक समरसतेच्या भूमिकांचे मंथन करणारा हा लेख...



आपल्या देशाचा विचार करत असताना ब्रिटिश भारतामध्ये 1881 ते 1931 या कालखंडात सर्व जातींची जनगणना करण्यात आली होती आणि आजपर्यंत 1931च्या जनगणनेच्या आधारावरच जातींच्या संख्येचा अंदाजही बांधला जातो. त्यावेळी सर्व जातींची जनगणना झाल्यामुळे व ती प्रसिद्ध केली असल्यामुळे तोच आधार आजपर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणासाठी वापरला जातो. 1941 साली जाती आधारित जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, त्याचे आकडे मात्र प्रसिद्ध केले गेले नाहीत. आपला भारत 1950 साली प्रजासत्ताक झाला, त्यानंतर 1951 मध्ये जी जनगणना झाली, ती देखील जातीआधारे झाली नाही; फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची जनगणना मात्र जातनिहाय पार पडली. त्याचे एक कारण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना अनुक्रमे 15 टक्के व सात टक्के आरक्षण जाहीर झाले होते. अर्थात, आरक्षण द्यायचे, तर त्या त्या जातीची नेमकी लोकसंख्या माहीत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ती जाती आधारित जनगणना झाली.

यावेळी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्या संविधानामध्ये ‘कलम 340’ ओबीसींसाठी, ‘कलम 341’ अनुसूचित जातींसाठी व ‘कलम 342’ हे अनुसूचित जमातींसाठी निर्धारित केलेले होते. त्यातील ‘कलम 341’ व ‘कलम 342’ यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींची जातनिहाय जनगणना संपन्न झाली. परंतु, ‘कलम 340’ हे ओबीसींसाठी असूनही त्यांची मात्र जातनिहाय जनगणना झाली नाही व आतापर्यंत सर्व वादविवाद याच विषयावर प्रामुख्याने सुरू आहेत. 1953 मध्ये ओबीसींसाठी ‘काका कालेलकर कमिशन’ नियुक्त केले होते. 1955 साली त्यांनी आपला अहवाल दिला. परंतु, तो अहवालदेखील स्वीकारला गेला नाही. राज्य स्तरावर काही ठिकाणी त्याचा वापर केला गेला. पुढे 1979 मध्ये ‘मंडल कमिशन’ची स्थापना झाली. परंतु, त्यावरही पुढे काही निर्णय झाला नाही. 1990च्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह व लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सरकारने ‘मंडल आयोगा’च्या सूचना आणि त्यानुसार आरक्षण लागू केले.

‘मंडल आयोगा’वर लोकसभेमध्ये चर्चा चालू असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजीव गांधी यांनी जे दीर्घ भाषण केले, त्यात त्यांनी या आरक्षणाला जाहीर विरोध केला व एक गंभीर कारण दिले की, यामुळे बुद्धिहीन लोक पुढे येतील व देशाचे नुकसान होईल. 1961 मध्ये जातीवर आधारित आरक्षण हे देशाच्या विकासात अडथळा ठरेल, असे पंतप्रधान पंडित नेहरू म्हणाले होते. इंदिरा गांधी यांनीही या आरक्षणाला विरोधच केला होता आणि आता 2024 मध्ये राहुल गांधी यांनी अमेरिकेमध्ये वक्तव्य केले होते की, “आम्ही आरक्षण रद्द करण्याचा विचार करू.” याचाच अर्थ काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासून आतापर्यंत सतत या आरक्षणाला विरोधच केला व संविधानाचासुद्धा वेळोवेळी अपमानच केला आहे.


परंतु, असे असले तरी आरक्षण व संविधान यासंबंधात संघ व भाजपवर सातत्याने तथ्यहीन आरोप केले जातात. वास्तविक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संपूर्ण रचनेमध्ये एकात्मिक समाजाचा विचार व व्यवहार यांचाच पुरस्कार केला आहे. संघ स्वयंसेवक हा संपूर्ण समाजाचा विचार करणारा व कोणत्याही जातीचा मनाला स्पर्श होऊ न देणारा एक देशाचा नागरिक म्हणून निर्माण होतो. समाजहिताचे आणि संविधानसंमत जे जे असेल, त्याला संघ कायमच मान्यता देत आला आहे.


दि. 27, दि. 28 व 29 मार्च 1981 मध्ये नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा पार पडली होती. या कालखंडामध्ये गुजरातमध्ये ‘आरक्षण’ विषयावरून प्रचंड संघर्ष चालू होता. तो संदर्भ लक्षात घेऊन संघाच्या प्रतिनिधी सभेने एकमताने आरक्षणाला पाठिंबा देणारा प्रस्ताव पारित केला. त्यानंतर त्यावर देशव्यापी चर्चा घडून आली. संघ व संबंधित सर्व संस्थांनी या आरक्षणाची कार्यवाही कशी होईल, याचा सतत प्रयत्न केला. मी त्यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा महाराष्ट्र प्रांताचा सहकार्यवाह होतो व ‘सामाजिक समरसता मंचा’चा महाराष्ट्राचा कार्याध्यक्ष होतो. त्यावेळी ‘राखीव जागा कशासाठी व कोणासाठी?’ ही पुस्तिका जुलै 1989 मध्ये प्रसिद्ध करून आरक्षणाचा जोरदार पुरस्कार केला होता. म्हणजे, 35 वर्षांपूर्वी ही पुस्तिका मी लिहिली आहे. संघाने 43 वर्षांपूर्वी प्रस्ताव पारित करून आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. परंतु, केवळ द्वेषबुद्धीने व सतत खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ प्रस्थापित करण्याचे अनेक देशीविदेशी संस्था, व्यक्ती यांचे सतत प्रयत्न चालू आहेत. संघाच्या संपूर्ण रचनेमध्ये सामाजिक समता व सामाजिक परिवर्तनाला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले गेले आहे आणि त्यामुळे आसेतू हिमाचल एकात्म समाजाचे आज दर्शन घडते.


पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या ‘एकात्म मानववादा’वर आधारित ‘अंत्योदया’ची संकल्पना भाजपने स्वीकारली आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्षात आणल्या आहेत. 2010 पासून देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व आले व जातीआधारित चर्चेला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. विशेषतः लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव यांच्या प्रचंड दबावामुळे व संघाचे एक प्रभावी स्वयंसेवक व भाजप नेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी प्रथम 2010 मध्ये लोकसभेमध्ये ओबीसींच्या जातगणनेची मागणी केली आणि ती इतकी प्रभावी होती की, मनमोहन सिंग सरकारने 2011 मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि जातीजनगणना (डएउउ) केली होती. या जनगणनेत जाती, उपजाती, पर्यायवाची शब्द, विभिन्न उपनावे व गोत्र यांच्या 46 लाख 73 हजार 034 श्रेणी पुढे आल्या. परंतु, वरील जनगणनेची आकडेवारी मात्र प्रसिद्ध केली गेली नाही.


2022 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत 2011च्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी घोषित करण्याची योजना नाही, असे जाहीर केले. कारण, 2011 साली जी जनगणना झाली, त्याच प्रक्रियेनुसार 2021 सालीही जनगणना होणार होती. 2011चा संदर्भ घेत, मोदी सरकारने प्रक्रियादेखील पूर्ण केली होती. त्यामुळे 2022 साली तत्काळ जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया तत्काळ राबविणे शक्य नव्हते. जर ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर त्यांना 52 टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु, इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असे बंधन घातल्यामुळे ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण निश्चित केले गेले. (अनु. जाती 15 टक्के + अनु. जमाती 7 टक्के + ओबीसी 27 टक्के).


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन ओबीसींचे आरक्षण ’उेपीींर्ळीीींंळेपरश्र डरषशर्सीरीव’ करण्याची घोषणा केली व ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाचा विचार करण्यासाठी ‘रोहिणी कमिशन’ची नियुक्ती केली. तो अहवालही शासनाला सादर झालेला आहे. ओबीसीच्या अंतर्गत असणार्‍या ‘डीनटी’ समूहाच्या अभ्यासासाठी 2015 मध्ये ‘इदाते कमिशन’ची नियुक्ती केली व ‘इदाते कमिशन’चा अहवाल (2018)च्या आधारे भटक्या-विमुक्तांच्या विकास व कल्याण बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. पुन्हा इदाते यांना त्याचे अध्यक्ष केले. त्यांनी त्यांच्या विकासासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व निवारा यांसाठी चार योजनादेखील जाहीर केल्या.


आज जाती जनगणनेचा जो विषय चालू आहे, त्याचे कित्येक वर्षांपासून संघ व अन्य संस्था याचा किती गांभीर्याने विचार व व्यवहार करीत आहेत, याची काही माहिती मी वरील लेखात दिली आहे. यासंदर्भात मुद्दाम माहिती दिली पाहिजे की, ‘मंडल आयोगा’ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने महाराष्ट्र प्रांताच्या बैठकीमध्ये जाहीरपणे पाठिंबा दिला आहे. तो प्रस्ताव मी स्वतः मांडला होता व बैठक प्रांत संघचालक माणिकराव पाटील व सहप्रांत संघचालक प्रल्हाद अभ्यंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती बैठक झाली होती. खूप साधक-बाधक चर्चा झाल्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वानुमते पारित झाला होता.


आपल्या हिंदू समाजांतर्गत जन्मावर आधारित भेदभावाच्या उच्च-नीचतेच्या अनेक कल्पना प्रस्थापित झाल्यामुळे सामाजिक न्यायाचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. परंतु, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ हे चैतन्यतत्त्व सर्वांमध्ये एकच आहे. हा विचार आपल्या देशामध्ये अनेक साधू, संत, महात्मे, समाजसुधारकांनी मांडलेला आहे. संघाच्या या प्रयत्नांची अनेकांनी प्रत्यक्ष अनुभूतीही घेतली आहे. त्यामध्ये महात्मा गांधी व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही समावेश आहे. सामाजिक न्यायाचे सर्व विषय राजकारण आणि पक्षभेद याच्या पलीकडचे असले पाहिजेत. जातीय भेदामुळे वंचित राहिलेल्या समाजाचे प्रश्न हे सर्व हिंदू समाजाचे प्रश्न आहेत, ही भूमिका सदैव राहिली पाहिजे. पण, इतिहास बघता, 2011च्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणनाही झाली होती (डएउउ) परंतु ती प्रसिद्ध केली गेली नाही.


आपल्या देशामध्ये ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य, 1973’ हा खूप मोठा गाजलेला खटला आहे. हा खटला 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर तब्बल 68 दिवस चालला होता व यामध्ये केशवानंद भारती यांची बाजू कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी 32 दिवस मांडली होती. या खटल्यामध्ये केशवानंद भारती यांचा विजय झाला होता आणि ‘भारतीय राज्यघटनाच देशाचा सर्वोच्च कायदा’ हे सिद्ध झाले होते. या निर्णयान्वये संसदेला भारतीय राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलता येईल, पण ’भारतीय राज्यघटनेची पायाभूत चौकट किंवा ढाचा बदलता येणार नाही,’ असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे कोणालाही संविधान बदलता येणार नाही, हे स्वयंस्पष्ट असतानाही, संविधानबदलाच्या खोट्या बातम्या पसरविण्याचे आणि लोकांना फसविण्याचे एक सुनियोजित षड्यंत्र अजूनही सुरु आहे.

जातगणनेसंदर्भात प्रचंड मोठे वादविवाद होण्याची आणखीही काही कारणे आहेत. त्यातील जातीव्यवस्थेमुळे या देशाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे, असे जवळपास सर्वांची मान्य केले आहे. त्यामुळे जातीअंताची लढाई सर्वांनी लढली पाहिजे, अशी भावना असताना जातगणना करणे म्हणजे जाती घट्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, असे अनेकांना वाटते. त्यामुळे 1916 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेला ’उरीींश खप खपवळर’ हा कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेला प्रबंध, 1936 मध्ये ’अपपळहळश्ररींळेप जष उरीींश’ म्हणजे जातीनिर्मूलन हा ग्रंथ, डॉ. आंबेडकरांचे ‘थहे ुशीश ींहश डर्हीवीरी, थहे ुशीश ींहश णर्पीेींलहरलश्रशी’ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी लिहिलेले जात्युछेदकनिबंध, या ग्रंथांच्या आधारे जातींचे भयाण वास्तव समोर मांडून जातीनिर्मूलन केले पाहिजे, अशी मांडणी केलेली आहे. अशीच मांडणी अनेक महापुरुषांनी केलेली आहे. परंतु, ज्यांना आरक्षण द्यायचे आहे, त्यांची संख्या किती आहे, हे कळल्याशिवाय शासन योजनांची रचना करू शकत नाही. म्हणून जातगणना ही अपरिहार्य ठरते.

याबाबतीत आणखीन एक संदर्भ असा आहे की, आता ओबीसी 52 टक्के आहेत, असे मानले जाते. जर जनगणनेत ओबीसींची लोकसंख्या त्यापेक्षा कमी नोंदवण्यात आली, तर अनेक जातीसमूह संघर्षासाठी उभे राहतील व ती संख्या जास्त झाली, तर ज्यांच्यावर परिणाम होईल, त्या जाती पुन्हा संघर्ष करतील, असे अनेकांना वाटते. परंतु, जातनिहाय जनगणेचा आधार घेऊन हिंदू समाजात जातीय संघर्ष निर्माण करण्याचा व हिंदू समाज तोडण्यात अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यानंतर आरक्षणाचे तत्त्व व्यवहारात आणण्यासाठी आज जातगणना आवश्यक वाटते. परंतु, त्यातून कोणत्याही जातीय संघर्षाला टाळून सामाजिक समरसतेच्या दिशेने वाटचाल झाली पाहिजे.

जाती हे हिंदू समाजाचे वास्तव असले, तरी त्या लयाला गेल्या पाहिजेत आणि शोषणमुक्त, समतायुक्त एकरस समाजनिर्मिती करण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजे. समुद्रमंथनाच्यावेळी अमृत मिळवण्यापूर्वी ‘हलाहल’ नावाचे विष पचविण्याचे सामर्थ्य असणार्‍या भगवान शंकराच्या रूपात सर्व समाजाने उभे राहिले पाहिजे. नीळकंठामुळेच समरसतेचे हे अमृतसिंचन समाजामध्ये करता येईल व समाज चिरंजीवी होईल.

त्यामुळे संविधानबदल किंवा जाती जनगणना यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी परकीय भूमीवर मांडण्याचा नीचपणा काही मंडळी करीत आहेत. हा देशद्रोहच आहे. या देशामध्ये कम्युनिझम, समाजवाद सर्वार्थाने पराभूत होत असताना, देशाचे जाणूनबुजून नुकसान करण्याचा प्रयत्न काहीजण करीत आहेत. या देशाची प्राचीन परंपरा तेथे तत्त्व व सत्त्व याच्यासहित अनावश्यक गोष्टी बाजूला करत कालसुसंगत समाजतत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय संस्कृतीला पुन्हा एकदा विश्वगुरूपदी पुन्हा एकदा नेण्याचा प्रयत्न सर्वांनी मिळून करूया.

(लेखक ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित असून नीती आयोग उपसमितीचे सदस्य आणि भटके विमुक्त विकास परिषद, महाराष्ट्रचे संस्थापक-अध्यक्ष आहेत.)
दादा इदाते
9930904070
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121