जातीनिहाय जनगणना : एक प्रश्न?

आमचा देश जेवढा प्राचीन, त्याची संस्कृती प्राचीन आणि जातीव्यवस्थाही तितकीच प्राचीन. या प्राचीनत्वामुळे कुठलाही बदल करण्याचा प्रयत्न झाला की कलकलाट, गडगडाट फार होतो. परिवर्तनाला सामोरे जाताना असे अनेक धक्के आमच्या देशाने अनुभवले आणि पचवलेही. तसलाच जातनिहाय जनगणनेचा प्रकार!

जातीव्यवस्थेमुळे आमच्या देशापुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली. जातींच्या मागासलेपणाचा, त्यातल्या त्यात अस्पृश्यता आणि आरक्षणाचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला. अस्पृश्यता मिटविण्यासाठी आणि आरक्षण टिकवण्यासाठी संविधानिक तरतुदीदेखील करण्यात आल्या. जनगणनेसंदर्भातही संविधानिक तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसारच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय सध्याच्या भारत सरकारने घेतला. त्याचे स्वागतही सर्वच स्तरांतून झाले. अर्थात, सरकारच्या स्वागतशील धोरणाचे आम्ही पुरस्कर्ते आहोत.

भारत एक लोकशाहीप्रधान देश असल्यामुळे, लोककल्याणकारी योजना समर्थपणे राबवण्यासाठी वेळोवेळी विशिष्ट कालावधीत जनगणना करावीच लागते. तेव्हाच जनतेच्या कल्याणासाठी दरवर्षी बजेट सादर करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्याच्या त्याचा वाटा सरकार देत असते. महिलांचे प्रश्न, जनतेचे आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, जलसंपदा, दूरसंचार, औद्योगिकीकरण, समाजकल्याण, अर्थकारण, वाणिज्य, श्रमिक, बाल, युवक कल्याण, रस्ते, रेल्वे, विमान, तांत्रिक, यांत्रिक इ. अशा सर्वच क्षेत्रांत लोकांच्या कल्याणाच्या योग्य त्या परियोजना राबवण्यासाठी जनसंख्येचा विचार करावा लागतो. अशा विविध क्षेत्रांची सांख्यिकीय आकडेवारी सरकारजवळ असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे. मात्र, यावेळची जनगणना वेगळी आहे, कारण ‘जात फॅक्टर!’

याप्रकारची मध्यवर्ती कल्पना लक्षात घेऊन केलेली जनगणना आपणास कोणते फायदे देणार आहे, तर

6. किती बेरोजगार?

या सर्वांविषयी सांख्यिकी आकडे उपलब्ध करणे. त्यानुसार जातीनिहाय बहुसंख्य अस्पसंख्याक समाज कोणते? त्यानुसार राजकीय पक्ष आपले उमेदवार कोणत्या मतदारसंघात कोणाला उमेदवारी द्यायची, हे ठरवू शकतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासंदर्भात म्हणतात, “ऐतिहासिक कारणामुळे ज्या समुदायांना आजवर राजकीय आणि प्रशासकीय सत्तेत सहभागी करून घेता आलेले नाही, त्यांची एक पूर्ण मागणी मान्य करायचे ठरविले, तर काय होईल? त्यांची मागणी मान्य केली, तर ‘संधीची समानता’ हे तत्त्व मोडीत निघेल?” असे होऊ नये, म्हणून जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे आणि ते विद्यमान सरकार जाणीवपूर्वक लक्षात घेणार आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेविषयी प्रश्न निर्माण होणे गैर आहे.

“आज जातीनिहाय जनगणनेसंदर्भात जो तो श्रेय लाटण्याची भूमिका स्पष्ट करून सरकारच्या निर्णयासंदर्भात उगीचच विरोधक शंका व्यक्त करत आहेत. ते गैर आहे. स्वच्छ मनाने आम्ही सरकारी निर्णयाचे स्वागत करतोय.