जातीनिहाय जनगणना : एक प्रश्न?
Total Views |
नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला की, पुढे होणारी जनगणना ही ‘जात फॅक्टर’ मध्यवर्ती ठेवून करण्यात येईल. त्यावरुन लगोलग काही माध्यमांचे डोळे वटारणेदेखील सुरू झाले. अगदी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, “आमच्या दबावगटामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला.” कोणी म्हणाले, “हा सरकारचाच निर्णय असून, योग्य वेळ येताच तो आम्ही जाहीर केलेला आहे एवढेच!” परंतु, आता एक खरे की, जातीनिहाय जनगणना होणार म्हणजे होणारच! यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मग मोठमोठे विद्वान, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, पंडित, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रातले विचारवंत यांच्या डोक्यात नवनवे विचार यायला लागले. ते चांगले का वाईट हा नंतरचा प्रश्न. प्रथम ही माध्यमे विचार करत आहेत, हे खास. मग आम्हीही लेखणी घेतली आणि लागलो लिहायला ‘जातीनिहाय जनगणना : एक प्रश्न!’
आमचा देश जेवढा प्राचीन, त्याची संस्कृती प्राचीन आणि जातीव्यवस्थाही तितकीच प्राचीन. या प्राचीनत्वामुळे कुठलाही बदल करण्याचा प्रयत्न झाला की कलकलाट, गडगडाट फार होतो. परिवर्तनाला सामोरे जाताना असे अनेक धक्के आमच्या देशाने अनुभवले आणि पचवलेही. तसलाच जातनिहाय जनगणनेचा प्रकार!
जातीव्यवस्थेमुळे आमच्या देशापुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली. जातींच्या मागासलेपणाचा, त्यातल्या त्यात अस्पृश्यता आणि आरक्षणाचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला. अस्पृश्यता मिटविण्यासाठी आणि आरक्षण टिकवण्यासाठी संविधानिक तरतुदीदेखील करण्यात आल्या. जनगणनेसंदर्भातही संविधानिक तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसारच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय सध्याच्या भारत सरकारने घेतला. त्याचे स्वागतही सर्वच स्तरांतून झाले. अर्थात, सरकारच्या स्वागतशील धोरणाचे आम्ही पुरस्कर्ते आहोत.
भारत एक लोकशाहीप्रधान देश असल्यामुळे, लोककल्याणकारी योजना समर्थपणे राबवण्यासाठी वेळोवेळी विशिष्ट कालावधीत जनगणना करावीच लागते. तेव्हाच जनतेच्या कल्याणासाठी दरवर्षी बजेट सादर करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्याच्या त्याचा वाटा सरकार देत असते. महिलांचे प्रश्न, जनतेचे आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, जलसंपदा, दूरसंचार, औद्योगिकीकरण, समाजकल्याण, अर्थकारण, वाणिज्य, श्रमिक, बाल, युवक कल्याण, रस्ते, रेल्वे, विमान, तांत्रिक, यांत्रिक इ. अशा सर्वच क्षेत्रांत लोकांच्या कल्याणाच्या योग्य त्या परियोजना राबवण्यासाठी जनसंख्येचा विचार करावा लागतो. अशा विविध क्षेत्रांची सांख्यिकीय आकडेवारी सरकारजवळ असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे. मात्र, यावेळची जनगणना वेगळी आहे, कारण ‘जात फॅक्टर!’
याप्रकारची मध्यवर्ती कल्पना लक्षात घेऊन केलेली जनगणना आपणास कोणते फायदे देणार आहे, तर
1. एकूण लोकसंख्या किती? त्यात महिला, पुरुष, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक, बालक, तृतीयपंथी या सर्वांचे प्रमाण किती?
2. ओबीसी, एससी, एसटी., एनटीडीटी, मागासवर्गीय यांचे प्रमाण किती?
3. उच्चवर्णीय किती
4. सर्व स्त्री-पुरुषांचे शिक्षण किती?
5. नोकरी, सरकारी, निमसरकारी, खासगी किती?
6. किती बेरोजगार?
या सर्वांविषयी सांख्यिकी आकडे उपलब्ध करणे. त्यानुसार जातीनिहाय बहुसंख्य अस्पसंख्याक समाज कोणते? त्यानुसार राजकीय पक्ष आपले उमेदवार कोणत्या मतदारसंघात कोणाला उमेदवारी द्यायची, हे ठरवू शकतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासंदर्भात म्हणतात, “ऐतिहासिक कारणामुळे ज्या समुदायांना आजवर राजकीय आणि प्रशासकीय सत्तेत सहभागी करून घेता आलेले नाही, त्यांची एक पूर्ण मागणी मान्य करायचे ठरविले, तर काय होईल? त्यांची मागणी मान्य केली, तर ‘संधीची समानता’ हे तत्त्व मोडीत निघेल?” असे होऊ नये, म्हणून जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे आणि ते विद्यमान सरकार जाणीवपूर्वक लक्षात घेणार आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेविषयी प्रश्न निर्माण होणे गैर आहे.
“आज जातीनिहाय जनगणनेसंदर्भात जो तो श्रेय लाटण्याची भूमिका स्पष्ट करून सरकारच्या निर्णयासंदर्भात उगीचच विरोधक शंका व्यक्त करत आहेत. ते गैर आहे. स्वच्छ मनाने आम्ही सरकारी निर्णयाचे स्वागत करतोय.
(लेखक समरसता साहित्य परिषेदेचे अध्यक्ष आहेत.)
डॉ. ईश्वर नंदापुरे