जम्मू-काश्मीर : नैराश्यापासून निर्धाराकडे

कलम 370’ रद्द झाल्यानंतर त्याचा नेमका अर्थ काय होता, हे आपण पहिल्या लेखात समजून घेतलं. जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षास्थितीवर आधारित, हा दुसरा लेख आहे. आज घाटीत पहलगामसारख्या घटनांमुळे दुःख, संताप आणि काळजी वाढते आहे. अशा वेळी गेल्या पाच वर्षांतील सकारात्मक सुरक्षाबदलांची चर्चा, थोडी विसंगत वाटू शकते. पण ही लेखमाला केवळ वर्तमानावर आधारलेली नाही. ही लेखमालिका दूरदृष्टीने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा दीर्घकालीन परिणाम समजून घेण्यासाठी आहे. गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत जे निर्णय घेतले ते केवळ घटनात्मक नव्हते, तर सुरक्षादृष्टीने निर्णायक व दूरगामी परिणाम करणारे होते. आज घाटीत स्थैर्य का आहे? हिंसाचार आणि घुसखोरी का कमी झाली? यामागे योजनाबद्ध धोरण, तपशीलवार अंमलबजावणी आणि मजबूत पोलिसिंग आहे. हीच गोष्ट या लेखात आकडे आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या आधारे स्पष्ट करण्यात येते.

पुढे जाण्यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतरचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक आहे. काश्मीर विषयाशी निगडित मुद्द्यांवर, भारताची आतापर्यंत पाच युद्धे झाली आहेत. 1947 साली झालेले घुसखोरी-युद्ध भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्यामुळे, युद्ध अर्धविरामावर थांबले. पण त्याचवेळी काश्मीरचा वाद शमण्याऐवजी, दीर्घकालीन धगधगता प्रश्न झाला. 1971 मध्ये शिमला कराराद्वारे ‘लाईन ऑफ कंट्रोल’ निश्चित झाली. 1999 मध्ये कारगिलमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष झाला, मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थितीत फारसा बदल झाला नाही. भारत, पाकिस्तान आणि चीन ही तिन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे असून, त्यांच्यादरम्यान वसलेला काश्मीर हा जगातील एक अत्यंत संवेदनशील भू-राजकीय बिंदू मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर ‘अनुच्छेद 370’चे निरस्तीकरण आणि राज्यपुरस्कृत दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, भारताने स्वीकारलेली नवी भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

2004 ते 2014 या संपुआच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण 7 हजार, 217 दहशतवादी घटना घडल्या. 2014 ते 2024 या काळात ही संख्या घटून 2 हजार, 242 वर आली; म्हणजे 69 टक्के घट. या घटनांमुळे पूर्वी 2 हजार, 829 नागरिक व सुरक्षा कर्मचारी मरण पावले होते, तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ही संख्या 920 वर आली; म्हणजे 68 टक्के घट त्यात झाली. नागरिकांच्या मृत्यूत तब्बल 81 टक्के घट आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूतही 46 टक्के घट झाली आहे.

कधी काळी काश्मीरच्या रस्त्यांवर तरुणांच्या हातात दगड असायचे; तेही काही रुपयांच्या मोबदल्यात. 2010 मध्ये काश्मीर खोर्‍यात 2 हजार, 654 दगडफेकीच्या घटना नोंदवल्या गेल्या. 2023 मध्ये या घटना शून्यावर आल्या. 112 नागरिक 2010 मध्ये दगडफेकीमुळे मरण पावले, 2023 मध्ये एकही नाही. 6 हजार, 235 लोक जखमी झाले होते, 2024 मध्ये हे प्रमाणही शून्यावर आलं. त्या काळात ‘पॅलेट गन’चा वापर, पोलिसांची कडक कारवाई आणि अधिकारांचा गैरवापर हे आंतरराष्ट्रीय मथळ्यांचे विषय होते. पण 2023 मध्ये दगडफेकीची एकही घटना घडलेली नाही, ना बळी, ना जखमी. हे केवळ सुरक्षा यंत्रणेच्या कठोरतेमुळे नाही, तर तरुणाईला नवा पर्याय, नवा आत्मविश्वास आणि नव्या संधी मिळाल्यामुळेच शक्य झालं. आता त्यांच्या हातात दगड नाही, तर शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि उद्योजकतेची स्वप्नं आहेत. हेच खरं बदलाचं चित्र आहे. ‘सीजफायर’चे उल्लंघन 2010 मध्ये 70 वेळा झालं, 2023 मध्ये केवळ आठ वेळा; म्हणजे 89 टक्के घट. घुसखोरीचे 489 प्रयत्न 2010 मध्ये झाले होते, 2023 मध्ये हे प्रयत्न फक्त 59 राहिले आणि तेही सर्व अयशस्वी ठरले. नेट इनफिल्ट्रेशन 2010 मध्ये 95 होते, 2023 मध्ये हे आकडे शून्यावर आले; म्हणजे 100 टक्के यश मिळाले आहे.

गृहमंत्रालयाने ‘झिरो टॉलरन्स टू टेरर’ हे धोरण स्वीकारले असून, त्याअंतर्गत ‘झिरो टेरर प्लान’, ‘कम्प्लीट एरिया डोमिनेशन’ आणि ‘काऊंटर इंसरजन्सी ग्रीड’चे सशक्तीकरण या तीन गोष्टींवर भर दिला गेला आहे. सीमावर्ती भागात कुंपण, ड्रोन, सेन्सर आणि विविध तांत्रिक साधनांचा वापर वाढवण्यात आला.

हा बदल गौण वाटू शकतो, पण काश्मीरमधील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे स्थानिक पोलिसांना दिलेली निर्णायक आणि प्राथमिक जबाबदारी. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी भारतीय पोलिसिंगच्या इतिहासात, राष्ट्रीय एकात्मतेच्या रक्षणासाठी अभूतपूर्व योगदान आणि बलिदान दिले आहे. पण 90च्या दशकात सुरू झालेल्या दहशतवादाविरोधाल्या लढ्यात सैन्याला उतरवण्यात आले. सैन्याने मोठं योगदानसुद्धा दिलं आणि शांततेचा एक टप्पाही निर्माण केला. मात्र, खर्‍या समाधानाची सुरुवात होते, ती स्थानिक पोलिसांकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेची सूत्रे हाती घेतल्यावर. अशा संवेदनशील आणि संघर्षग्रस्त भागात दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करण्याचा खरा मार्ग म्हणजे स्थानिक पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेला बळकट करणे. अमित शाहंनी ही त्रिसूत्री पकडून, स्थानिक पोलिसांचे बळकटीकरण आणि सशक्तीकरण करण्याची सुरुवात केली. याशिवाय स्थानिक पोलीस आणि सैन्य दल, तपास संस्था, गुप्तहेर यंत्रणा, केंद्रीय पोलीस दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठीच्या कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या निर्णयांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे व्हावी, या दृष्टीने गृहमंत्री दर महिन्याला तर गृह सचिव दर आठवड्याला सुरक्षा आढावा घेतात.

एकेकाळी पर्यटन कंपन्याची साखळी, सफरचंद व्यापार, हवाला यामाध्यमांतून, दहशतवादासाठी निधी उघडपणे फिरवला जात होता. गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहदक्ष अमित शाह यांच्या ठाम भूमिकेमुळे, अशा अर्थसाखळ्यांवर आळा घालण्यात यश मिळालं आहे. एनआयए आणि एसआयएच्या संयुक्त मोहिमांमुळे, आतापर्यंत दोन डझनांहून अधिक प्रकरणांत जवळपास 250 जणांना अटक झाली असून, 150 कोटींहून अधिक किमतीच्या 60 मालमत्ता जप्त, 100 मालमत्ता अटॅच आणि 150 बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. दहशतवादाला पोसणार्‍या पैशाच्या प्रवाहावर ही निर्णायक कारवाई ठरली आहे.

कधीकाळी दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर ‘नायक’ मानलं जायचं. बुरहान वानीसारख्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारांमध्ये हजारोंची गर्दी व्हायची. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. दहशतवाद्यांच्या सार्वजनिक अंत्यसंस्कारांवर बंदी, दहशतसमर्थकांना सरकारी नोकर्‍यांतून बडतर्फ, पारपत्रे व कंत्राटांपासून अपात्र ठरवणं आणि वकिलांच्या संघटनांमध्ये कारवाई या सार्‍या उपाययोजना राबवण्यात आल्या. आज दहशतवाद्यांची शेल्फ लाईफ काही महिन्यांवर आली आहे. त्यांची कारवाई क्षमता मर्यादित झाली आहे.

‘हुर्रियत’सह जवळपास एक डझन फुटीर संघटनांवर आणि तीन डझन दहशतवाद्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. एकेकाळी काश्मीरच्या राजकारणात प्रभावशाली वाटणारे हे गट, आज प्रभावशून्य आहेत. अलीकडेच ’हुर्रियत’शी संबंधित दोन गटांनी फुटीरतावादाशी सर्व संबंध तोडल्याची जाहीर घोषणा केली. ही घोषणा केवळ एका संघटनेची भूमिका नसून, काश्मीरच्या बदलत्या राजकीय वास्तवाचं प्रतीक आहे. दहशतविरोधी कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी, सामाजिक-आर्थिक सुधारणा आणि व्यवस्थात्मक कठोरतेमुळे फुटीर विचारसरणीला आता ना लोकांचा पाठिंबा राहिला आहे, ना पर्याय. ही स्थिती जम्मू-काश्मीरच्या शांतता, स्थैर्य आणि एकात्मतेच्या दिशेने सुरू झालेल्या निर्णायक प्रवासाचं प्रतिबिंब आहे.

या सर्व उपाययोजनांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ बंदुकीचे, बॉम्बचे आवाज थांबले नाहीत, तर भय, अराजकता आणि फुटीरतेच्या मनोवृत्तीलाही लगाम लागला आहे. आजचा नवा जम्मू-काश्मीर हा बंदुकीच्या भीतीतून नव्हे, तर राजकीय विश्वासातून आकार घेत आहे. ही गोष्ट आकडे, धोरणं आणि परिवर्तन अनुभवणार्‍या जनतेच्या साक्षीने अधोरेखित होत आहे.