विषमतामुक्त समाजासाठी...

    01-May-2025
Total Views | 11
विषमतामुक्त समाजासाठी...


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान हे तीन प्रमुख बिंदूंवर आधारभूत होते. ते म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. पण, बाबासाहेबांनी केवळ राजकीय आणि लोकशाहीच्या परिप्रेक्ष्यात समतेचा पुरस्कार केला नाही, तर सामाजिक, आर्थिक पातळीवरही विषमतामुक्त समाजनिर्मितीचा त्यांनी पाया रचला. आजही बाबासाहेबांनी मांडलेले विचार किती कालातीत आहेत, याचा प्रत्यय नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘जागतिक सामाजिक अहवाल, 2025’मधील निरीक्षणांवर नजर टाकल्यावर येतो.


संयुक्त राष्ट्राच्या या अहवालात जगातील वाढती आर्थिक असुरक्षितता, असमानता आणि सरकारी संस्थांवरचा खालावलेला विश्वास यांसारखी प्रमुख निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. तसेच सामाजिक पुनर्बांधणीच्या गरजेवर भर देत, समाजाचे जीवनमान, एकमेकांप्रति विश्वास आणि सहानुभूती कशी वाढीस लागेल, याबद्दलही उपाययोजना सूचविल्या आहेत. त्यानिमित्ताने या अहवालातील धोक्याचे इशारे आणि काही सकारात्मक निरीक्षणांचा ऊहापोह करणे महत्त्वाचे ठरावे.

सर्वप्रथम या अहवालात विशेषत्वाने मांडलेले वर्तमानातील सामाजिक वास्तव आणि आव्हाने समजून घ्यायला हवी. या अहवालानुसार, जगातील जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या ही आर्थिक असुरक्षिततेच्या छायेखाली आहे. याचाच अर्थ, आपला रोजगार-नोकरी कधी हिरावली जाईल, याची लोकांना शाश्वती नसून उदरनिर्वाहाची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायम आहे. या आर्थिक असुरक्षिततेबरोबरच जगातील 690 दशलक्ष इतकी लोकसंख्या ही अजूनही गरिबीच्या दुष्टचक्रातच अडकून पडलेली. त्यामुळे जगातील आर्थिक विषमतेची दरी ही दिवसागणिक वाढताना दिसते. आज जवळपास दोन तृतीयांश देशांमध्ये रोजगारातील असमानतेची समस्या कायम असून, जगातील एक टक्का श्रीमंतांकडे जगातील 95 टक्के लोकसंख्येपेक्षाही अधिक संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यातही आफ्रिकेतील आणि द. आशियाई देशांमध्ये असंघटित क्षेत्रातील आणि सर्वाधिक अनिश्चित रोजगारांचे प्रमाण हे तुलनेने अधिक. अर्थार्जनातील या अनिश्चिततेमुळे साहजिकच सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्नही गहिरा होतो. आता अशा परिस्थितीमध्ये जनसामान्यांची अपेक्षा असते ती साहजिकच त्यांच्या सरकारकडून. पण, या अहवालानुसार, जगातील 50 टक्क्यांहून अधिक नागरिकांचा त्यांच्या देशातील सरकारवर, सरकारी यंत्रणांवर अजिबात विश्वास नाही. त्याचे कारण म्हणजे, चुकीच्या माहितीचा, डिजिटल विश्वातील एकांगी माहितीचा भडिमार आणि महत्त्वाचे म्हणजे, जनहित साधण्यात अपयशी ठरलेली सरकारी यंत्रणा. आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांबरोबरच पर्यावरणीय समस्यांमुळे उद्भवणार्‍या संकटाचे सावटही या अहवालात दिसून येते. अहवाल सांगतो की, जगातील पाचपैकी एका नागरिकाने हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तींचा सामना केला आहे. एवढेच नाही, तर दर सातपैकी एक नागरिक अशा ठिकाणी वास्तव्यास आहे, जो प्रदेश कुठल्या ना कुठल्या संघर्षाने ग्रस्त आहे. त्यामुळे साहजिकच अशा व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या सर्वांगीण विकासावर आपसूकच गदा येते.

या अहवालातील सकारात्मक निरीक्षणांची दखल घेणेही तितकेच महत्त्वाचे. त्यात सर्वांत प्रमुख बाब म्हणजे, 1995 सालापासून एक अब्जहून अधिक नागरिकांना दारिद्य्राच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर वाढलेले आयुर्मान, आरोग्याच्या सोयीसुविधा आणि शिक्षणाच्या संधीही अधिकाधिक नागरिकांना उपलब्ध झाल्या आहेत. या एकूणच जागतिक, सामाजिक परिस्थितीवर संयुक्त राष्ट्रांनी सर्व राष्ट्रांना उपाययोजनाही सूचविल्या. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढवणे, प्रगतिशील करप्रणालीचा अवलंब, पारदर्शक आणि अधिक उत्तरदायी सरकारी यंत्रणा आणि जागतिक सहकार्यावर संयुक्त राष्ट्रांनी भर दिला आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समतायुक्त समाजाचे विचार आजही भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण विश्वासाठीही तितकेच मार्गदर्शक. प्रत्येक देशाने आपापल्यापरिने या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केल्यास विषमतामुक्त समाजाचे स्वप्न नक्कीच साकार होईल.



विजय कुलकर्णी
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121