पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुसूत्रतेसाठी

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देश जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असताना, महाराष्ट्रही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने गतीने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014 साली पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात राज्यात मुंबई ते नागपूर असा 700 किमी लांबीच्याा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ग्रीनफील्ड महामार्गाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आज महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरत आहे. हा महामार्ग आगामी काळात 16 जिल्ह्यांना भारतातील प्रथम क्रमांकाची मालहाताळणी क्षमता असणार्‍या जवाहरलाल नेहरू बंदराशी जोडेल. अशाच प्रकारे आता पवनार, जिल्हा वर्धा ते पत्रादेवी, जिल्हा सिंधुदुर्ग असा अंदाजे 800 किमी लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग उभारणीला गती मिळत आहे. याचसोबत जगातील दहाव्या क्रमांकाचे आणि भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे बंदर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येत आहे. तसेच याचठिकाणी मुंबईतील तिसरे विमानतळ प्रस्तावित आहे.

नवी मुंबईतही मुंबईचे दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लवकरच प्रवासीसेवेत खुले होईल. याच विमानतळाला मुंबईतून जोडणी देणारे रस्ते आणि मेट्रो कामांच्या उभारणीला वेग आला आहे. मुंबईत तब्बल 336 किमी मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येते आहे, तर ठाण्यात वर्तुळाकार मेट्रोच्या कामांसह मुंबईशी जोडणार्‍या प्रमुख मेट्रो मार्गांची कामे ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ आणि ‘महामेट्रो’ कंपनीकडून ही कामे सुरू आहेत. इतकेच नाही, तर सर्व शहरांतील अंतर्गत आणि अंतर राज्य परिवहन व्यवस्था सुधारण्यासाठी या परिवहन मंडळाच्या ताफ्यात पर्यावरणपूरक नव्या इलेक्ट्रिक बसचा समावेश केला जात आहे. अशा रितीने राज्यभरात मोठ्या संख्येने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे.

मुंबईत नागरिकांच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’साठी शहरी परिवहन व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. यासाठी मुंबईत ’एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण’ (युनिफाईड मेट्रोपॉलिटीन ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी) स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाचा लवकरच मसुदा तयार केला जाईल. हा मसुदा नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी मांडण्यात येईल. सद्यस्थितीत हे प्राधिकरण मुंबई आणि मुंबई उपनगरांपुरते असले, तरीही भविष्यात राज्यातील प्रत्येक महानगरात याची स्थापना होईल. यासाठी ‘युनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी (णचढअ) बिल, 2025’ याचा आढावा नुकताच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

यामुळे वेगवेगळ्या भागांमध्ये विखुरलेल्या जसे की, महानगरपालिका, ‘राज्य परिवहन महामंडळ’, मेट्रो आणि रेल्वे या स्वतंत्रपणे कर्यरत यंत्रणा आहेत. अनेक यंत्रणांच्या या बहुविविधतेमुळे अनेकदा जबाबदार्‍यांमध्ये समन्वय, आव्हाने आणि प्रकल्प अंमलबजावणीत विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या महानगरांमध्ये विविध यंत्रणांमार्फत कार्यरत असलेल्या परिवहन सेवा एकत्रित व सुसूत्र करण्यासाठी हे प्राधिकरण उपयुक्त ठरणार आहे.

अमेरिकेत 1960च्या दशकात ‘इनविट’ ही संकल्पना उदयास आली. त्यानंतर ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ (एनएचएआय)ने 2020 मध्ये ‘नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट’ स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रात ’महा इनविट’अंतर्गत ट्रस्ट स्थापन करण्यात येईल. असा ट्रस्ट स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यामध्ये प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट ‘सेबी’च्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. ‘महा इनविट’द्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ’ आणि ‘महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ’ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसुली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार.