दहशतवाद विरोधी लढा

 

 

भारताचे एक अग्रगण्य रणनीती तज्ज्ञ के. सुब्रह्मण्यम दहशतवादाबद्दल म्हणतात की, दहशतवाद हा केवळ बॉम्ब आणि गोळ्यांपुरता मर्यादित नाही, तर तो विचारधारेच्या संघर्षाचा आणि जनमानसावर कुणाचा प्रभाव आहे, याचा विषय आहे. भारताची दहशतवादाविरुद्धची लढाई, याच दृष्टिकोनातून बघता येईल.

 

राजीव गांधींची हत्या (1991) आणि 1993 मुंबई साखळी स्फोट, यावर त्यावेळच्या सरकारचा दृष्टिकोन प्रामुख्याने प्रतिक्रिया आधारित होता. पोलिसी कारवाई, संशयितांना अटक आणि ‘टाडा’सारखे कडक कायदे लागू करणे, यावर त्यावेळी भर दिला गेला. मात्र, अशा कायदेशीर उपायांनी, दहशतवाद रोखण्याऐवजी तो पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत राहिला. 2001 सालामधील संसदेवरील हल्ल्यापासून 26/11 (2008)च्या हल्ल्यापर्यंतचा कालखंड, हा भारतासाठी सर्वाधिक धोकादायक ठरला. अक्षरधाम (2002), रघुनाथ मंदिर (2002), मुंबई (2003), दिल्ली स्फोट (2005), वाराणसी (2006), मुंबई लोकल स्फोट (2006), समझौता एक्सप्रेस (2007), जयपूर (2008) असे अनेक दहशतवादी हल्ले, त्यानंतर सतत घडत राहिले. मात्र, याला प्रभावी उत्तर देण्याऐवजी काँग्रेसने दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याला दिशाहीन करून, ‘हिंदू दहशतवाद’ किंवा ‘भगवा दहशतवाद’ ही कल्पना तयार केली. खर्‍या दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याऐवजी, ‘नॅरेटिव्ह टेररिझम’ म्हणजेच ‘कल्पनात्मक दहशतवाद’ पसरवण्यावर भर दिला. ज्याचा फटका राष्ट्रीय सुरक्षेला बसला. परिणामी, 26/11सारखा, सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला मुंबईत झाला.

 

दि. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजीचा मुंबई हल्ला, हा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अपयशाचे ज्वलंत प्रतीक झाला. हा हल्ला म्हणजे सुरक्षा यंत्रणांची उणीव, दहशतवाद्यांच्या मुक्त हालचाली आणि धोरणात्मक दुर्लक्ष यांचे भीषण वास्तव जगासमोर आणणारा धक्का होता. हा फक्त एका शहरावर नव्हे, तर भारताच्या सार्वभौमत्वावर झालेला हल्ला होता. या हल्ल्याने, देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा गंभीर पुनर्विचार करायला भाग पाडले. या हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारने, ‘एनआयए’ची (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) स्थापन केली आणि ‘युएपीए’ कायद्यात बदल केले गेले. या दोन्ही सुधारणा, मूलतः हल्ल्यानंतरच्या प्रतिक्रियेसंदर्भातल्या होत्या. पण, असा हल्ला पुन्हा होण्यापासून रोखण्यासाठीचे निर्णय, किंवा या हल्ल्याच्या सूत्रधारांना कठोर शिक्षा करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. पाकिस्तान आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’ला जागतिक पातळीवर उघडे पाडण्यासाठी, ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. या धोरणातून एका अर्थी हल्ले होण्याची वाट पाहून, मग प्रत्युत्तर देण्याची रणनीतीच पुढे रेटली गेली.

 

2014 सालानंतर भारताच्या दहशतवादाविरोधी लढ्याने नवे वळण घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुता’ (झिरो टॉलरेन्स) हे धोरण स्वीकारले. दहशतवादाला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या न मानता, मोदींनी हा लढा भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असल्याचे स्पष्ट केले. हल्ल्यांवर फक्त प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, त्यांचे मूळ नष्ट (ओफेन्सीव डिफेन्स) करणे, हे ध्येय ठरवले गेले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी सरकारचे लक्ष्य अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, आम्ही केवळ दहशतवाद्यांचा नाश करणार नाही, तर भारतात दहशतवादाला पोसणार्‍या संपूर्ण यंत्रणेला समूळ नष्ट करू.

 

मोदी सरकारच्या दहशतवादविरोधी रणनीतीमध्ये, गुप्तचर यंत्रणांचे सुसूत्रीकरण, दहशतवाद्यांचा वित्तपुरवठा रोखणे, कट्टरतावाद मोडून काढणे, सीमांची सुरक्षा वाढवणे आणि जागतिक स्तरावर सहकार्य वाढवणे यांसारख्या उपाययोजना राबवल्या गेल्या. या परिवर्तनाचा परिणाम आता स्पष्ट दिसतो आहे. 2014 सालानंतर, भारतीय शहरांमध्ये मोठे दहशतवादी हल्ले झाले नाहीत. सुरक्षेच्या बाबतीत भारत आता केवळ बचावात्मक नाही, तर प्रबळ आणि निर्णायक कृती करणारा देश झाला आहे.

 

2017 सालच्या ‘जी20’ शिखर संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, दहशतवादाविरोधी दहा सूत्री अजेंडा मांडला होता. ज्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला होता. यात दहशतवादाला मदत करणार्‍या देशांना वेगळे पाडणे, आर्थिक स्रोत बंद करणे, कट्टरतावाद निर्मूलन आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करणे, यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. ‘जी20’ देशांनी मिळून, या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी सहकार्य करावे आणि संयुक्त सुरक्षा उपाययोजना आखाव्या, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हा अजेंडा, भारताच्या शून्य सहिष्णुता भूमिकेचे जागतिक विस्ताराचे उदाहरण आहे.

 

दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या दहशतवादविरोधी परिषद 2024 मध्ये, गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याची पुढील दिशा स्पष्ट केली आणि गृहमंत्रालय लवकरच, ‘राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती’ आणणार असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवाद केवळ स्फोट आणि गोळीबारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर तो सायबर गुन्हेगारी, वित्तपुरवठा, बनावट चलन, नार्को तस्करी आणि क्रिप्टोकरन्सी यांसारख्या मार्गांनीही, देशविघातक कारवाया करत आहे. त्यामुळे अशा अदृश्य आणि सीमाविरहित शत्रूला रोखण्यासाठी केवळ शौर्य पुरेसे नाही, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, जलद माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वित कृती अनिवार्य आहे.

 

‘एनआयए’ ही भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्यातील, सर्वात प्रभावी यंत्रणा आहे. शाहांनी गृहमंत्रिपद स्वीकारताच, ‘एनआयए’ आणि ‘युएपीए’ कायद्यात मोठ्या सुधारणा केल्या. मानवी तस्करी, सायबर दहशतवाद, स्फोटके आणि शस्त्रसाठा यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार ‘एनआयए’ला देण्यात आला. तसेच, भारताच्या सीमेबाहेर भारतीय नागरिकांवर होणार्‍या हल्ल्यांचा तपास करण्याचे अधिकारही देण्यात आले. तसेच, ‘युएपीए’त केलेल्या सुधारणांनुसार, दहशतवाद्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार ‘एनआयए’ला मिळाला. या कठोर कायद्यांमुळे, दहशतवाद्यांची आर्थिककोंडी करण्यात आणि दहशतवादाचे जाळे मोडून काढण्यात सरकारला यश आले.

 

‘एनआयए’च्या मनुष्यबळात मोठी वाढ करण्यात आली असून, 2014 ते 2024 सालच्या या कालावधीत, तब्बल 1 हजार, 244 नवीन पदे निर्माण करण्यात आली. संपूर्ण देशभर 16 नवीन शाखा, कार्यालये तसेच, जम्मू आणि गुवाहाटी येथे दोन क्षेत्रीय कार्यालये, सुरू करण्यात आली. या विस्तारामुळे, तपास प्रक्रियेत मोठी सुधारणा झाली. ‘एनआयए’ने आतापर्यंत 633 प्रकरणांची नोंदणी केली असून, त्यातील 137 प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला आहे. 95 टक्के ‘दोषसिद्धी दर’ असलेली, भारतीय तपास यंत्रणा जागतिक पातळीवर सर्वात आघाडीवर आहे. हे यश मुख्यतः कार्यक्षम अधिकार्‍यांची निवड, अत्याधुनिक फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण यामुळेच शक्य झाले आहे.

 

गृहमंत्रालयाने 2020 सालापासून, 25 बिंदूंची समन्वित दहशतवाद वित्तपुरवठा विरोधी योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेंतर्गत जिहादी दहशतवाद, नक्षलवाद, उत्तर-पूर्वेतील बंडाळ्या, नकली चलन, नार्को तस्करी, हवाला व्यवहार, कट्टरता पसरवण्यासाठीचा वित्तपुरवठा आणि बेकायदेशीर शस्त्रसाठा, यांसारख्या गोष्टींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

 

दि. 22 सप्टेंबर 2022 रोजी असेच एक दहशतवादी जाळे, धडाडीची कारवाई करून मोडून काढण्यात आले होते. देशविरोधी कारवाया करणार्‍या ‘पीएफआय’वर निर्णायक कारवाई करण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली आणि ‘एनआयए’च्या नेतृत्वाखाली, एकाच दिवशी देशभरात 100हून अधिक ठिकाणी समन्वित छापे टाकण्यात आले, यामुळे ‘पीएफआय’चे कंबरडेच मोडले. या एका कारवाईमुळे, अनेक तरुण कट्टरतेच्या गर्तेत जाण्यापासून वाचले. संभाव्य हल्ल्यांचे कट रचण्याआधीच उद्ध्वस्त झाले आणि अनेक निष्पापांचे प्राणही वाचले. हीच एकात्मिक दहशतवादविरोधी रणनीतीची ताकद आहे, जी भारताला ‘गृह-दक्ष’ बनवत आहे.

 

दहशतवादविरोधी लढाईत माहिती मिळवणे जेवढे महत्त्वाचे असते, तेवढेच ती माहिती योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पोहोचवून, त्यावर त्वरित कृती करणेही गरजेचे आहे. या उद्देशाने 2022 साली मल्टिएजन्सी सेंटरची पुनर्रचना करून, त्याच्या कार्यक्षेत्रात सायबर सुरक्षा, नार्को-टेररिझम आणि नव्याने उदयास येणार्‍या कट्टरवादी हॉटस्पॉट्सचा समावेश करण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने नॅशनल मेमरी बँक, नॅटग्रिड, एनकॉर्ड, निदान, मानस तथा नॅशनल टेरर डेटा फ्यूजन अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस सेंटर यांसारखी, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) आणि बिग डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा वापर करून, दहशतवाद्यांच्या हालचालींवर सतत नजर ठेवली जात आहे. तसेच, सर्व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये माहिती सामायिक करून, त्यावर त्वरित कृती आणि राज्य राष्ट्रीय स्तरावर समन्वय ठेवला जात आहे.

 

2014 सालानंतरच्या दशकात दहशतवादी घटनांमध्ये, 60 टक्के घट झाली आहे. आतापर्यंत 57 जणांना, अधिकृतरित्या दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे. पूर्वी दहशतवादी गट दीर्घकाळ सक्रिय राहून, अनेक हल्ले घडवत होते. मात्र, आता त्यांची सक्रियता केवळ काही दिवसांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. हा बदल केवळ दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई नसून, संपूर्ण दहशतवादी यंत्रणेला नष्ट करण्याच्या दृढ निश्चयाचे द्योतक आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘झिरो टॉलरेन्स टू टेररिझम’ धोरणामुळे, देशाची सुरक्षा यंत्रणा केवळ संरक्षणात्मक भूमिका न बजावता आक्रमक कारवाई करणारी झाली आहे. ‘एनआयए’च्या माध्यमातून भारताच्या दहशतवादविरोधी यंत्रणेला अधिक बळकटी प्राप्त झाली असून, आगामी काळात एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर आणि सामर्थ्यशाली भारत घडवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.