नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, भारत – युरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार करारावरील (एफटीए) चर्चा वेगाने प्रगती करत आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस एक करार होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे ईयूच्या कार्बन कर आणि जंगलतोड धोरणांवर चिंता व्यक्त केली आहे. याशिवाय, भारताने डब्ल्यूटीओ विवाद निवारण प्रणालीच्या पुनर्संचयनावरही भर दिला असल्याचे गोयल म्हणाले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत आणि ईयू यांच्यात एफटीए सुरू असलेल्या चर्चेवर भर दिला. ते म्हणाले की, भारत आणि ईयू एफटीए बाबतची चर्चा वेगाने प्रगती करत आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस करार होऊ शकतो. फ्रान्सच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले गोयल म्हणाले की, दोन्ही बाजूंमध्ये ऑटोमोबाईल्स, वैद्यकीय उपकरणे, वाइन, मांस आणि बौद्धिक संपदा हक्क यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, भारताने कार्बन कर आणि जंगलतोडीशी संबंधित ईयू धोरणांवर चिंता व्यक्त केली आहे.
गोयल म्हणाले की, जागतिक व्यापारात न्याय मिळावा यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) वाद निवारण प्रणाली पुनर्संचयित करणे खूप महत्वाचे आहे. ते म्हणाले की, ३ जून रोजी होणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार मंत्र्यांच्या मिनी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल. यासोबतच, नॉन-टेरिफ अडथळे आणि विशेष सुविधांवरही चर्चा केली जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की, २००९ पासून अमेरिकेमुळे डब्ल्यूटीओ अपीलीय संस्थेतील नियुक्त्या थांबविण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे.