नेहरू अर्धे काश्मीर देण्यास निघाले होते!

 

 

 

 

देशाचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा ‘आधुनिक भारताचे शिल्पकार’ असा उल्लेख केला जातो. पण, हेच जवाहरलाल नेहरू एका गुप्त कराराद्वारे पाकिस्तानला निम्मे काश्मीर देण्यास तयार होते, अशी माहिती अमेरिकेची जी गोपनीय कागदपत्रे आता खुली झाली आहेत, त्यातील माहितीवरून दिसून येत आहे. ही सर्वच माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. अमेरिकन दूतावासांकडून ज्या तारा पाठविल्या जायच्या, त्या आतापर्यंत गोपनीय होत्या. पण, आता त्या खुल्या झाल्याने त्यामधून ही माहिती हाती आली आहे. काश्मीरचा काही महत्त्वाचा भाग देशाला अंधारात ठेऊन, पाकिस्तानला देण्याचा नेहरू सरकारचा विचार होता, असे या गोपनीय माहितीवरून दिसून येते. या करारासंदर्भात, ना लोकसभेत चर्चा झाली वा लोकांना त्याची माहिती देण्यात आली. असा व्यवहार करून नेहरू सरकारने, एकप्रकारे देशाला अंधारात ठेवले, असे म्हणता येईल.

 

कराचीमध्ये दि. ९ फेब्रुवारी १९६३ रोजी, तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सरदार स्वर्णसिंह यांनी चर्चेच्या तिसर्‍या फेरीच्या वेळी एक प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव, ‘लाईन ऑफ पीस अ‍ॅण्ड कोलॅबोरेशन’ या नावाने सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव म्हणजे शांततेसाठी टाकलेले पाऊल नव्हते, तर सरळ सरळ शरणागतीच होती. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असा प्रदेश पाकिस्तानला देण्याची तयारी दर्शविली होती. यामध्ये पूंछचा महत्त्वाचा भाग, उरी विभागातील प्रदेश, संपूर्ण नीलम-किशनगंगा खोरे यांचा समावेश होता. ही भूमी काही उजाड नव्हती, तर ती संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती आणि त्या भागावर, असंख्य भारतीयांचा चरितार्थ चालत होता. नेहरू सरकारकडून हा जो प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, तो धक्कादायक असल्याचे या माहितीवरून उघड झाले आहे. या प्रस्तावामध्ये पूंछ आणि उरीचा काही भाग, पाकिस्तानला देण्याची तयारी दर्शवली होती. हे दोन्ही भाग ऐतिहासिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे. १९४७-४८ साली, या भागात युद्ध झाले होते. मातृभूमीच्या रक्षणासाठी आपल्या अनेक जवानांनी, त्या भागात हौतात्म्य पत्करले होते.

 

नीलम-किशनगंगा संदर्भातील प्रस्तावात, संपूर्ण नीलम खोरे पाकिस्तानला देण्याची योजना होती. हा भाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा तर आहेच, तसेच या भागात नैसर्गिक सामग्री विपुल प्रमाणात आहे. तसेच, अनेक भारतीय खेडी या भागात आहेत. काश्मीर खोर्‍याच्या उत्तरेस असलेल्या गुरेझ विभागातून, पूर्ण माघार घेण्याचे या प्रस्तावात म्हटले होते. गुरेझ भागातून, काश्मीरमध्ये जाणार्‍या महत्त्वाच्या भागांवर नियंत्रण ठेवता येते. या प्रस्तावांच्या बदल्यात कारगील शहरावर नियंत्रण ठेवणार्‍या चौक्या भारताच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी मागणी भारताने केली होती. १९६५, १९७१ सालच्या युद्धात, भारताने त्यावर नियंत्रण मिळविले आणि आता त्या भारताच्या ताब्यात आहेत.

 

पण, नेहरू सरकारच्यावतीने सरदार स्वर्णसिंह यांनी सादर केलेला प्रस्ताव, त्यावेळचे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला. हा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे पाकिस्तानकडून सांगण्यात आले. या प्रस्तावामध्ये संपूर्ण काश्मीर खोर्‍याचा आणि जम्मू विभागातील चिनाब नदीपर्यंतच्या प्रदेशाचा समावेश नसल्याचे सांगून, भुत्तो यांनी तो प्रस्ताव थेट फेटाळला. या प्रस्तावामध्ये सार्वमताच्या तत्त्वाचा अंतर्भाव नसल्याची टीका, भुत्तो यांनी केली. काश्मीर खोर्‍यात सार्वमत घेण्यात यावे, अशी मागणी पाकिस्तान सातत्याने करीत आला आहे. लडाख, संपूर्ण काश्मीर खोरे यांचा उल्लेख नसल्याबद्दल भुत्तो यांनी आक्षेप घेतला होता, असे त्या गोपनीय कागदपत्रांवरून दिसून येते. ही माहिती बाहेर फुटली, तर त्याचे गंभीर पडसाद पाकिस्तानमध्ये उमटतील, असेही भुत्तो त्यावेळी म्हणाले होते.

 

पण भारत सरकारकडून सदर प्रस्ताव सादर करताना, संसद आणि भारतीय जनता यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले. या चर्चेच्यावेळी अत्यंत गुप्तता बाळगण्यात आली. ज्या भूमीसाठी भारतीय जवानांनी बलिदान केले, ती भूमी पाकिस्तानला देण्यास नेहरू निघाले होते, देशाला अंधारात ठेऊन! कराचीमधील अमेरिकी दूतावासाने, आपल्या सरकारला तार करूनही माहिती पाठविली होती. जवाहरलाल नेहरू जनतेला अंधारात ठेऊन काश्मीरचा महत्त्वाचा हिस्सा पाकिस्तानला देण्यास निघाले होते, अशी माहिती त्या गोपनीय कागदपत्रांमधून पुढे आली आहे. नेहरू सरकारचा प्रस्ताव भुत्तो यांनी स्वीकारला असता, तर भारताचा आजचा नकाशा वेगळाच दिसला असता!

 

 

उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने श्रावस्ती परिसरात, अतिक्रमणाविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली आहे. सरकारी जमिनींवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी, फलक लावण्यात आले आहेत. एकीकडेही मोहीम हाती घेण्यात आली असतानाच, शिक्षण क्षेत्रातील जे विशेष शिक्षक आपले कर्तव्य बजाविण्यात चालढकल करतील, त्यांच्यावर कारवाईची बडगा उगारण्याचा आदेशही सरकारने दिला आहे. अतिक्रमण होऊ नये म्हणून, तसा इशारे देणारे फलक शासनाकडून लावण्यात आले आहेत. एकट्या श्रावस्ती जिल्ह्यामध्ये, १ लाख, ४९ हजारांहून अधिक शासकीय भूखंड आहेत. ३९७ ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांमध्ये, हे भूखंड आहेत. या शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून सक्त ताकीद देणारे फलक शासनाकडून लावण्यात आले आहेत. या फलकांची हानी केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला असून, उत्तर प्रदेश सरकारने भू-माफियांच्या विरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली आहे. या भू-माफियांच्या ताब्यातून राज्यातील ६८ हजार हेक्टर जमीन, सरकारने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली आहे. श्रावस्ती जिल्ह्यातील ही अतिक्रमणविरोधी मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर, राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही मोहीम राबविण्यात येईल.

 

एकीकडेही मोहीम सुरू असतानाच, शिक्षण क्षेत्रातील विशेष शिक्षक आपले कर्तव्य योग्यप्रकारे बजावत नसल्याचे, एका अहवालाद्वारे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ५८८ शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असता, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये या शाळांना विशेष शिक्षकांनी एकदाही भेट दिली नाही. ३११ शाळा अशा आहेत की, ज्या शाळांना अशा विशेष शिक्षकांनी केवळ एकदाच भेट दिली होती. ८४४ शाळांना, विशेष शिक्षकांनी दोन वेळा भेट दिली होती. तर ५ हजार, ९७० शाळांमध्ये अशा शिक्षकांनी तीन वेळा भेट दिली होती. उत्तर प्रदेश सरकार अशा विशेष शिक्षकांना, मासिक मानधन देऊन कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेते. दररोज किमान दोन शाळांना अशा शिक्षकांनी भेट द्यावी, विकलांग विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण द्यावे, ज्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे अशा विद्यार्थ्यांना शिकविणार्‍या नियमित शिक्षकांना मदत करणे, आदी कामे अशा विशेष शिक्षकांकडे होती. पण, असे शिक्षक कामचुकारपणा करीत असल्याचे अहवालावरून लक्षात आले. त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, अशा शिक्षकांकडे खुलासा मागविण्यात येणार आहे.