राज्यातील किनारपट्टीवर 'ड्रोन'ची नजर

मुंबई : अवैध मासेमारीला लगाम लावण्यासह राज्याची सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी दि. ९ जानेवारी रोजीपासून राज्यातील किनारपट्टीवर ( Coastal line ) ‘ड्रोन’द्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरेमंत्री नितेश राणे यांनी तसे निर्देश दिले आहेत. राज्याला लाभलेल्या ७२० किमी किनारपट्टीवर ‘ड्रोन’द्वारे डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांना किनारपट्टी लाभली आहे. त्यात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्यात ’ड्रोन’चे प्रत्येकी एक युनिट सक्रिय केले जाणार आहे. त्याचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयातून होणार आहे. ‘सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायदा २०२१’नुसार ही सुरक्षात्मक उपाययोजना केली जाणार आहे. त्यासाठी नऊ ‘ड्रोन’ भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले आहेत. शिरगाव (पालघर), उत्तन (ठाणे), गोराई (मुंबई उपनगर), ससून डॉक (मुंबई शहर), रेवदंडा आणि श्रीवर्धन (रायगड), मीरकरवाडा आणि साखरीनाटे (रत्नागिरी), देवगड (सिंधुदुर्ग) या ठिकाणी यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांचे अंतर इतरी एका ’ड्रोन’ची कार्यकक्षा असणार आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्यसंपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे पारंपरिक मच्छीमार गेल्या काही वर्षांपासून संकटात सापडले आहेत. सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते आहे. बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक, त्यात ‘एलईडी’ दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणार्‍या बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची मत्स्यसंपदा हडप करणार्‍या कर्नाटक आणि गुजरात राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनीसुद्धा राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे कठीण करून सोडले आहे. त्यामुळे या प्रकारांना लगाम बसवण्यासह महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी ’ड्रोन’चा वापर केला जाणार आहे.

अवैध मासेमारी करणार्‍या बोटींवर नजर ठेवण्यासाठी गस्तीनौका तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, त्याद्वारे प्रत्येक बोटीची तपासणी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर मासेमारीवर प्रभावी कारवाई करता येत नाही.

’ड्रोन मॉनिटरींग सिस्टीम’द्वारे त्यावर प्रभावी पद्धतीने पाळत ठेवता येईल. त्यासाठी सरकारी निकषांनुसार मासेमारी करणार्‍या बोटींचे मॅपिंग केले जाईल. त्यानंतर अवैध मासेमारी करणार्‍या नौकांची ओळख सहजरित्या पटवता येईल. या यंत्रणेचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयातून होणार असून सागरी पोलिसांच्या सहकार्याने अवैध बोटींवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

मच्छीमार बांधवांच्या संरक्षणासाठी तत्पर

समुद्रकिनार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी ड्रोन प्रणालीच्या माध्यमातून देखरेख केली जाणार आहे. या माध्यमातून पारंपरिक मासेमारी करणार्‍या बांधवांचे रक्षण, बेकायदेशीर मासेमारी करणार्‍यांना आळा घालणे, असे दोन्ही उद्देश साध्य करता येतील. मच्छीमार बांधवांच्या संरक्षणासाठी महायुती सरकार तत्पर आहे.

नितेश राणे, कॅबिनेटमंत्री, मत्स्यव्यसाय आणि बंदरे