अर्थहीन बेताल बडबड
Total Views |
राजकारण म्हटले की विरोधीपक्षांवर टीका ही आलीच. त्यात विशेष काहीच नाही. आणि विशेषतः राजकारणात टीका करताना, ती अत्यंत कठोर शब्दांत आणि कोणत्याही मुद्द्यांवर केली जाते. असे असले तरी, टीकेचा म्हणून एक स्तर असतो आणि तो संभाळण्याचे नैतिक भान जोवर नेत्याला असणे आवश्यक असते. मात्र, हे भान शिवसेना उबाठा गटाच्या प्रवक्तेपदी बसलेल्या संजय राऊत यांना नसल्याचे अनेकदा दिसून येत आहे. मविआमध्ये शिवसेना उबाठा गटाला मिळणारा मानसन्मान कमी झाला असून मविआतील मुत्सद्यांनी खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच संजय राऊत तोल गेल्यासारखे वागत आहेत. सध्या त्यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करताना, महाराष्ट्रातील उद्योगांप्रमाणेच ‘लालबागचा राजा’देखील ते गुजरातला पळवून नेतील, अशी टीका त्यांनी केली आहे. अर्थहीन बेताल बडबड हीच संजय राऊत यांची आजकाल ओळख झाली आहे. मात्र, लोकांच्या श्रद्धास्थानांना टीकेचे भांडवल करण्याची गरज काय? हाच खरा प्रश्न आहे. लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला आज अनेक लोक येतात, मनोभावे सेवा करतात. जसे सामान्य तिथे जातात, तसेच अनेक राजकारणी व अन्य क्षेत्रांतील मान्यवरदेखील तिकडे जातात. आता सामान्य जनता असू दे, अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ती, सगळेच भगवंताकडे जातात, ते भक्तीभाव ठेवूनच जातात. ते कोणीच राजकीय हेतू मनात ठेवून तिकडे जात नसावे, हे नक्की. हवे तर उद्धव ठाकरे परिवाराला विचारून राऊत याची खात्री करू शकतात. मग अमित शाह यांच्या तिथे येण्यावर टीका करण्याचे प्रयोजन काय? लालबागच्या राजाच्या चरणी कोणी का येईना, संजय राऊत यांना त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची आवश्यकता नाहीच मुळी. मात्र, सतत तिरकेच बोलण्याचे व्यसन लागलेल्या संजय राऊत यांच्या याच स्वभावामुळे, महाराष्ट्राचे वातावरणच नकारात्मक झाले आहे.सध्या गणेश चतुर्थीसारखा सण राज्यात सुरु असून नेतेमंडळीसुद्धा त्या सणाचा आनंद घेत आहेत. कोणीच कोणावर टीका करताना दिसत नसून काही दिवस का होईना, राजकीय शांतता राज्यात आल्याचे चित्र आहे. मात्र, याच शांततेला नख लावण्याचे काम संजय राऊत यांनी केले आहे. त्यामुळे स्वतःचा राजकीय विदूषक करून घेण्याआधीच संजय राऊत यांनी सावरणे गरजेचे आहे.
नम्र अपेक्षा
दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यास लागणारा विलंब घातक असून तो कमी करण्यासाठी लवकरच प्रक्रियेची संहिता सर्वोच्च न्यायालय तयार करणार आहे. सध्या देशात न्यायालय आणि त्याचे कामकाज, हा चर्चेचा विषय असून न्याय मिळायला लागणारा विलंब या त्यातील मुख्य मुद्दा असतो. त्यामुळे अनेकदा न्यायव्यवस्थेवर दबक्या आवाजात टीकादेखील केली जाते. मात्र, अनेक दोषी सुटले तरी चालतील, एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये, हेच आपल्या न्यायव्यवस्थेचे धोरण आहे आणि त्या धोरणावर इमाने इतबारे चालण्याचे काम भारतीय न्यायव्यवस्था करत आली आहे. हे सगळे जरी मान्य केले, तरी न्याय मिळायला विलंब होणे, हीच अन्यायाची प्राथमिक व्याख्या असते. त्यामुळेच मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत गतिमानता आणण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. भारतात एखाद्या आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा झाल्यास, त्याला राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची मुभा असते. राष्ट्रपतींना त्याचा दावा योग्य वाटल्यास, ते शिक्षेत बदल करण्याचा अथवा माफ करण्याचा अधिकार राखून असतात. मात्र, एकदा का आरोपीचा मृत्युदंडाचा अर्ज ़फेटाळला, की त्याच्या शिक्षेची अंमलबजावणी सत्र न्यायालयाच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, गेली काही वर्षे यामध्ये एक शिथिलता आली होती. त्यामुळे अनेक आरोपींचा दयेचा अर्ज फेटाळूनही, ते शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी खितपत पडले आहेत. भारतीय न्यायदेवतेच्या मूर्तीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास, असे दिसते की, या न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असून तिच्या एका हातात न्यायदानाचे पारडे आहे. याच माध्यमातून साक्षीतील सत्यता समजून ती न्यायदान करत असते. याच न्यायदेवतेच्या दुसर्‍या हातात तिने तलवार धारण केली असून असत्य, अनैतिक आणि गुन्हेगारी वर्तन असलेल्यांना मिळालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणीदेखील ती लगेच करत असते. न्यायाची महती आणि कायद्याचा धाक टिकून राहण्यासाठी, कायद्याचे उल्लंघन केल्यावर मिळणार्‍या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे गरजेचेच होते. त्यामुळे मृत्युदंडाच्या शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा योग्यच असून या निर्णयाचीही त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, हीच नम्र अपेक्षा!
कौस्तुभ वीरकर