रोजगारशून्य विकासा’च्या मिथकाची पोलखोल : माहितीसाठा, सिद्धांत आणि तर्कशास्त्रीय मांडणी

    26-Oct-2024
Total Views |
 
jobless growth
 
सद्यस्थितीत भारतातील वाढता रोजगार आणि उपभोगाचे वाढते प्रमाण या दोन्ही घटकांमध्ये ज्या स्वरुपाचा सकारात्मक परस्परसंबंध दिसून येतो आहे, त्यावरून अलीकडच्या काळात भारताने साधलेल्या विकासामुळे रोजगार निर्मिती झाली असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. खरे तर या स्तुस्थितीने देशात रोजगारशून्य विकास (jobless growth) सुरू असल्याचे जे मिथक रुजवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, त्या मिथकालाच आव्हान मिळाले असल्याचेही निश्चितच म्हणता येईल.
 
खरे तर भारतात ‘रोजगारशून्य विकास’ सुरू असल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो प्रत्यक्षात आकडेवारी, तर्कशास्त्र आणि आर्थिक सिद्धांताच्या पटलावर मात्र टिकाव धरताना दिसूनच येत नाही. विशेष म्हणजे, देशात असे काही घटक निश्चितच आहेत जे, भारतातील ‘रोजगारशून्य विकासा’च्या मिथकाचे असे काही उद्दात्तीकरण करत आहेत की, ज्यांच्यामुळे साधारण २०१६ सालापासून अगदी गुगलवर शोधासाठी वापरल्या जाणार्‍या शब्दप्रयोगांच्या कलाच्या (Google Trends) बाबतीत देखील भारतातील ‘रोजगारशून्य विकास’ हा शब्दप्रयोग शोधासाठी वापरल्या जाणारा सर्वात आघाडीच्या शब्दप्रयोगांपैकी एक ठरला आहे.
 
‘रोजगारशून्य विकास’ हा शब्दप्रयोग सर्वात पहिल्यांदा येल विद्यापीठाचे अर्थशास्त्रज्ञ निकोलस पेर्ना यांनी १९९० सालच्या दशकाच्या सुरूवातीला वापरल्याचा संदर्भ सापडतो. प्रामुख्याने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (GDP) वाढ ही एकतर रोजगार वाढीशी संबंधित नाही किंवा घटत्या रोजगाराच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी घटत्या रोजगाराशी संबंधित स्थितीचे वर्णन करण्याच्या संदर्भाने हा शब्दप्रयोग वापरला गेला आहे. आता जर का या शब्दप्रयोगाच्या वापरामागच्या सिद्धांतांनुसार पाहायचे झाले तर, भारतासाठी जरी हा शब्दप्रयोग वापरला गेला, तरी भारतातली आकडेवारी मात्र अगदी या सिद्धांताशी विसंगत असल्याचेच म्हणावे लागेल. कारण, जर का आपण २०१६-१७ आणि २०२२-२३ सालच्या या कालावधीतील रोजगाराची आकडेवारी पाहिली तर, देशातील रोजगाराच्या प्रमाणात जवळपास 36 टक्के म्हणजेच, निव्वळ १७ दशलक्षांची वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. त्याला समांतरपणे याच कालावधीत भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनातही सरासरी ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ झाली असल्याचे दिसून येते.
 
अर्थात, अशी वस्तुस्थिती असूनदेखील देशाच्या काही घटकांकडून असा दावा केला जातो की, रोजगाराशी संबंधित आकडेवारीत फेरफार केला गेला आहे. म्हणूनच हा दावा विविध कसोट्यांवर पडताळून पाहणेही तितकेच महत्वाचे आहे. खरे तर हा दावा करणार्‍यांकडून, तो मूलभूत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांवर आधारीत असल्याचे आणि त्याला माहितीसाठा (data)-सिद्धांत-तर्क या तात्त्विक त्रिसूत्रीची जोड दिली गेली असल्याचे म्हटले जाते. या दाव्यामागचा हा आधारच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण, वस्तुस्थिती या दाव्याच्या अगदी विसंगत असून, उलट मागच्या सात - आठ वर्षांत भारताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत समांतरपणे रोजगार निर्मिती झाली असल्याचे असंख्य पुराव्यानिशी मांडता येण्यासारखी स्थिती आहे.
 
आकडेवारीची सत्यता : आकडेवारी नेमकी काय सांगते?
 
 प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी आधी आपण आकडेवारी समजून घेऊया. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायमच भांडवल, श्रम, ऊर्जा, विविध स्वरुपातील माल आणि सेवा यांसंबंधीचा अर्थात क्लेम्सचा (KLEMS - K: Capital, L: Labour, E: Energy, M: Materials and S: Services) समृद्ध आणि मूलभूत माहितीसाठा राखत आली आहे. हा माहितीसाठा म्हणजेच विविध क्षेत्रांनुसार अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत घटकांशी संबंधित विविध निकषांवरची १९८०-८१ सालची अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाची तपशीलवार वार्षिक माहिती आहे. या माहितीसाठ्यात रोजगार आणि बेरोजगारी सर्वेक्षण (EUS) तसेच कालनिहाय श्रम बल सर्वेक्षणाच्या (Periodic Labour Force Survey - PLFS) आकडेवारीवर आधारित रोजगारविषयक अंदाजांचादेखील समावेश आहे. संबंधित सर्वेक्षणांच्या आधारे कामगार लोकसंख्या गुणोत्तराचे (Worker Population Ratio - WPR) काढलेले प्रमाण वापरून, त्याचा आधी विविध लिंग, वय आणि प्रदेशांबाबतच्या जनगणनेच्या अंदाजांशी गुणाकार केला जातो आणि त्याआधारे एकूण रोजगाराचा अंदाज काढला जातो. आता या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित माहितीसाठ्याची कमतरता आणि यापूर्वी बहुउद्देशीय सर्वेक्षण सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवण्याच्या कृतीचा अभाव निश्चितच लक्षात घ्यावा लागेल. मग हे समजून घेता येईल की, वास्तवात ‘क्लेम्स’चा (KLEMS) माहितीसाठा हा भारतातील अनुभवसिद्ध विकास आणि उत्पादकता संशोधनासाठीचा एकमेव विश्वासार्ह आधारभूत माहितीसाठा आहे. मूळात अलीकडच्या काळातील घडामोडी लक्षात घेतल्यास, भारतात २०११ सालापासून जनगणना झालेली नसल्याचे म्हणत, भारतातील लोकसंख्येबाबत व्यक्त केलेला अंदाज हा फुगवलेल्या आकड्यांचा अंदाज आहे, असा दावा करून, ‘क्लेम्स’ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या माहितीसाठ्यातील रोजगार निर्मितीच्या अंदाजांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
 
एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून हे सगळे समजून घेण्यासाठी आपण ‘क्लेम्स’ माहितीसाठ्यातून निघणारा विश्लेषित अर्थ पाहूया. आकृती क्र. १ मध्ये दर्शविल्यानुसार १९८० सालच्या दशकापासून भारतातील रोजगाराच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आली आहे आणि त्यानंतर २०१० ते २०१६ सालच्या दरम्यान ती काही एका कालखंडासाठी स्थिर राहिली आहे. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा रोजगारवाढीच्या प्रमाणात वेगाने वाढ होत आली आहे. आता या आकृतीत दिसत असलेल्या स्थिरतेच्या काळात संरचनात्मक बदलही घडून आले आणि त्याचवेळी रोजगाराची वक्ररेषा ही अंतर्गोलाच्या स्वरुपातून बहिर्गोलाच्या स्वरुपात बदललेली दिसते. याचाच अर्थ असा की, त्यावेळी रोजगार वाढीचा दर वाढला होता. आता, २०१७ ते २०२३ सालापर्यंतची कालनिहाय श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) आकडेवारीची माहिती पाहिली, तर त्यातही अशाच स्वरुपाचा कल दिसून येतो. यासोबतच कामगार लोकसंख्या गुणोत्तराचे (WPR) प्रमाणही, म्हणजेच लोकसंख्येच्या तुलनेतील नोकरदार व्यक्तींच्या प्रमाणाचे गुणोत्तरही या कालावधीत नऊ अंकांनी अथवा जवळजवळ २६ टक्क्यांनी वाढले असल्याचे दिसते. (तक्ता क्र. १). थोडक्यात ‘क्लेम्स’ माहितीसाठ्यात व्यक्त केलेले रोजगाराचे अंदाज आणि कालनिहाय श्रम बल सर्वेक्षणाची (PLFS) आकडेवारी परस्परांशी सुसंगत असल्याचे अगदी ठळकपणे दिसून येत आहे. एका अर्थाने या दोन स्रोतांमधील माहिती परस्परांसोबत जुळत असल्याने ‘क्लेम्स’ माहितीसाठ्यातील अंदाज हे विश्वसनीय असल्याचे आणि त्यात काहीही गडबड नसल्याचे ठामपणे म्हणता येईल. म्हणूनच तर माहितीसाठ्यासोबत पडताळून पाहिले असता, ‘रोजगार शून्यता’ या शब्दप्रयोगातून केलेला दावा कुठल्याही कसोटीवर टिकत नाही, असेच म्हणावे लागेल.
 
 
jobless growth
 
 
सैद्धांतिक आधार : भारतासाठी केलेला ‘रोजगारहीन विकास’ हा शब्दप्रयोग ‘उपभोग चलित विकास’ या संकल्पनेशी विसंगत आहे. आधारभूत सिद्धांतांच्या आधारे म्हणायचे झाले, तर भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी ‘रोजगारशून्य विकास’ अशा शब्दप्रयोग वापरायचा असेल, तर प्रत्यक्षात त्याचे प्रतिबिंब म्हणून उपभोग्य खर्चाची स्थिती घटली असल्याचे उमटले पाहिजे. काही घटकांनी केलेल्या दाव्यानुसार, जर भारतातील रोजगारवाढ ही मुख्यत: विनावेतन स्वरुपाच्या घरगुती कामांमधील असेल, तसेच अगदी कमी मोबदल्याच्या अनौपचारिक नोकर्‍यांकडे वळल्यामुळे दिसत असेल, तर त्यामुळे खरे तर कौटुंबिक उत्पन्नात घट व्हायला हवी आणि त्याचा विशेषत: जेव्हा उत्पन्नात घट झाली असल्याच्या स्थितीत उपभोग्य खर्चावरही परिणाम झालेला दिसून यायला हवा. पण, त्याउलट भारताची राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा पद्धतींमधील समरूपता लक्षात घेतली, तर भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील वाढीमधून अशा प्रकारचा कोणताही बदल झाला असल्याचे दिसून येत नाही. इतकेच नाही, तर किमान २०२२-२३ सालापर्यंत भारताच्या विकास दरातील वाढ ही प्रामुख्याने उपभोगावरच आधारलेली होती. अर्थात, २०२३-२४ सालच्या या काळात समांतरपणे सुरू असलेली ही वाढ तात्पुरती खोळंबली. मात्र, २०२४-२५ सालच्या पहिल्या तिमाहीपासूनच या समांतर वाढीने पुन्हा गती घेतली. भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात उपभोग्य खर्चाचा वाटा हा ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे (आकृती 2), आणि तोच भारताच्या विकासाचा प्राथमिक कारक घटक आहे. यामुळेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला स्वायत्त तसेच गुणांकित होत जाणार्‍या माध्यमांद्वारे चालना मिळत आली आहे.
 
 
jobless growth
 
इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत उपभोगाधारित वाढीसाठी रोजगारनिर्मिती हा अत्यावश्यक निकष आहे. पण, याचा उलट अर्थ लावण्याची गरज मात्र नाही. रोजगार निर्मितीही भांडवलाच्या वाटपावर अवलंबून असलेल्या इतर प्रकारच्या वाढीशी देखील सुसंगत असते. नव अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांच्या आधारे तसेच, उत्पन्नवाढीच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात उपभोग्य खर्च आणि बचत ही सामान्य बाब असल्याचे गृहीतक मान्य केले, तर ही गोष्ट सहजतेने समजून घेता येऊ शकते. मात्र, जेव्हा उत्पन्नाची पातळी एका ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे वाढते, त्यावेळी मात्र अधिकाधिक बचत करण्याचा कल वाढतो, त्यातून मालमत्ता निर्मिती घडते आणि स्वाभाविकपणे उपभोग्य खर्चाची प्रवृत्ती किंवा ज्याला मूलभूत अर्थशास्त्रीय घटकांवरील खर्च मानले जाते, त्यात घट वाढू लागते आणि पर्यायाने उत्पन्नाचा प्रभाव हा वास्तवात बदलांच्या प्रभवापेक्षा अधिक असतो. वेगळ्या शब्दांत मांडायचे झाले, तर जगाच्या विविध भागांतील अनुभवसिद्ध संशोधनाच्या दृष्टीने आधारभूत सिद्धांतांच्या आधारे केलेला युक्तिवाद असो वा सिद्ध झालेला दावा असो. पण, कमी उत्पन्न गटातील उपभोग्य खर्चाची मर्यादा रेषा (उत्पादनात किंवा मालमत्तेत होणार्‍या प्रत्येक वाढीसोबत उपभोग्य खर्चात वाढ होणे) ही उच्च-उत्पन्न गटांतील मर्यादा रेषेपेक्षा खूप जास्तच असते. याचाच अर्थ असा की, उच्च उत्पन्न गटांतील घटकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यापेक्षा (असे घटक हे बचत करण्यात किंवा मालमत्ता निर्मितीकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते) कमी उत्पन्न गटांतील घटकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली तर ती, अर्थव्यवस्थेच्या उपभोग्य खर्च करण्याकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते. त्याच अनुषंगाने पाहिले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपभोग्य खर्चातील वाढ (राष्ट्रीय सकल उत्पादानातील वाढीसह) ही खरे तर नव्याने झालेल्या रोजगार निर्मितीमुळे उपभोग्य खर्चातही वाढ झाली असल्याचीच साक्ष देत आहे, असे निश्चितच म्हणता येईल.
 
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, हीच बाब घरगुती वापरावरील खर्चविषयक सर्वेक्षणाच्या (Household Consumption Expenditure Survey - HCES) आकडेवारीतूनही सिद्ध झाली आहे. या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतून असे दिसून येते की, गेल्या दशकात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागांमधील उपभोग्य खर्च चढत्या दराने वाढला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रोजगार निर्मिती होत असल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेमधील वास्तविक दरडोई उपभोग्य खर्चातील वाढ टिकूच शकणार नाही. त्यामुळे भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचा दावा निव्वळ अशक्य बाब आहे.
 
रोजगारशून्य वा रोजगार संपन्न? रोजगार लोचशिलता (रोजगाराच्या प्रमाणातील बदलांसंदर्भातील वस्तुस्थिती) काय सांगते?
 
रोजगार लोचशिलता (रोजगाराच्या प्रमाणातील बदलांसंदर्भातील वस्तुस्थिती) अर्थात ‘एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी’द्वारे (Employment elasticity) मूल्यवर्धनातील टक्केवारीतील वाढीच्या प्रमाणात रोजगार वाढीच्या टक्केवारीत झालेली वाढ समजून घेता येते. खरे तर ही पद्धत म्हणजे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील विकास आणि रोजगार निर्मिती यांच्यातील परस्पर कार्यकारण संबंध समजून घेण्यासाठीची एक तर्कसंगत पद्धत आहे. याविषयी रेखीय अर्थमितीय प्रारुपावर आकडेवारी मांडलेल्यांच्या अंदाजानुसार २०१७-२०२३ सालच्या या कालावधीत मूल्यवर्धनातील एक टक्के वाढीच्या प्रमाणात, रोजगार निर्मितीतही १.११ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. मात्र, २०११-२०१६ सालच्या या कालावधीत रोजगार लोचशिलतेचे प्रमाण केवळ ०.०१ इतकेच होते. खरे तर हा काळही असा होता, जेव्हा उपभोग्य खर्चाच्या वाढीचे प्रमाणही किंचित घटले होते. (यासंदर्भातली स्थिती आकृती क्र. २ आणि आकृती क्र. ३ दोन्हींमध्ये दर्शवली आहे). एकूणात या परिस्थितीवरून या लेखात मांडलेला अर्थशास्त्रीय तर्क सिद्ध होतो असे निश्चितच म्हणता येईल. एका अर्थाने या लेखात आत्तापर्यंत जितकी चर्चा केली गेली आहे, त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपभोग्य खर्चातील वाढ (सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढीसह) म्हणजे नव्याने झालेल्या रोजगार निर्मितीमुळेच उपभोग्य खर्चातही वाढ झाली असल्याचीच साक्ष आहे.
 
 
jobless growth 
इतकेच नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील सर्वंकष श्रम-भांडवल गुणोत्तराचे प्रमाण १.११ इतके असून, त्या तुलनेत सेवा क्षेत्राचे प्रमाण १.१७ इतके आहे. एका अर्थाने सेवा क्षेत्रा रोजगार म्हणून अधिक व्यक्तींना सामावून घेण्याचा वाव कमी असल्याने, या क्षेत्रातून फारशी रोजगार निर्मिती होऊ शकत नाही, असा जो पुरवठा क्षेत्राद्वारे केला जातो आहे, त्यालाही या सर्व निरीक्षणांमधून कोणतीच पुष्टी मिळत नाही. त्याउलट सेवा क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती होत असल्याचेच सिद्ध होत आहे. थोडक्यात, पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही क्षेत्रांच्या अनुषंगाने पाहिले तर, भारतात यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रात रोजगारशून्यता असल्याचा केला जात असलेला प्रत्येक दावा वस्तुस्थितीशी विसंगतच आहे.
 
अंतिम निष्कर्ष
 
स्वाभाविकपणे ‘रोजगारशून्य विकासा’चे जे मिथक मांडले जात आहे, त्याची माहितीसाठ्यातील सातत्यपूर्णता, अर्थशास्त्रीय तर्क आणि अनुभवसिद्ध पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी करून पाहिली तर, रोजगारशून्य विकासाचा पोकळ दावा टिकावच धरू शकत नाही. असे असले तरी देखील देशाच्या लोकसांख्यिकीय विविधतेचा लाभ घेण्याची संधी मिळालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला अजूनही आपल्या श्रमिक भांडवलाचा पूर्णतः उपयोग करून घेता आलेला नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. खरे तर शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमतावृद्धी तसेच, उत्तम दर्जाच्या आरोग्यविषयक आणि सामाजिक संरक्षणविषयक धोरणांच्या माध्यमातून या मोठ्या प्रमाणातील श्रमिक शक्तीचे मानवी भांडवलात रूपांतर करण्याची एक मोठी संधी भारतासमोर अजूनही उपलब्ध आहे. जर भारत हे करू शकला, तर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या (Industry 4.0) प्रक्रियेत या श्रमिक शक्तीला सहजतेने रोजगारक्षम बनवणे शक्य होईल, हे निश्चित.
 
 
jobless growth