प्रगतिशील सरकार हवंय की स्थगिती सरकार?

मुंबई, दि.२३ : मुंबईतील पहिली भूमिगत मेट्रो मार्गिका आरे-कुलाबा- सिपझचा पहिला आरे जेव्हीएलआर ते बीकेसी हा पहिला टप्पा नुकताच मुंबईकरांसाठी खुला झाला. मात्र, जो प्रकल्प वर्ष २०२४मध्ये मुंबईकरांसाठी पूर्ण क्षमेतेने सुरु होणे अपेक्षित होते त्यासाठी मुंबईकरांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे यांच्या बालहट्टामुळे आज मुंबईकरांना या मेट्रो मार्गिकेसाठी प्रतीक्षा करावी लागते आहे. इतकेच नाहीतर मविआकाळात झालेल्या प्रकल्प विलंबामुळे प्रकल्पाच्या खर्चातही अंदाजे १४०० कोटींची लक्षणीय वाढ झाली.

मुंबईकरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत विविध मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. त्यापैकीच वांद्रे ते कुलाबा मेट्रोची संकल्पना २००४मध्ये पहिल्यांदा चर्चेत आली. त्यानंतर एमएमआरडीएने आराखड्यात सुधारणा करत ही मार्गिका कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३ अशी करण्यात आली. प्रकल्पाचे सुधारित नियोजन आणि आराखडा २०११मध्ये करण्यात आला. मात्र, काँग्रेसच्या काळात लालफितीत अडकलेल्या या प्रकल्पाला राज्यात २०१४मध्ये महायुतीचे सरकार येताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मान्यता मिळाली. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश काढल्यानंतर वर्ष २०१६मध्ये या मार्गिकेचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरुवात झाल्यापासून पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच २०२१पर्यंत ते पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र तांत्रिक अडचणी,आव्हानात्मक काम तसेच कथित पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केलेल्या कायदेशीर अडथळ्यांमुळे या प्रकल्पाचा कालावधी वाढला.

राज्यात २०१९मध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि उबाठा गटाने एकत्र येत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कारभाराच्या पहिल्याच दिवशी या मार्गिकेतील जवळपास ५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या आरेतील कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. प्रकल्पासमोर आधीच तांत्रिक आव्हाने असताना मेट्रो ३चे आरेतील कारशेडचे काम थांबवून दुसऱ्या जागेवर कारशेड स्थलांतरित करून नव्याने काम सुरु करण्यासाठी वाढीव ५००० कोटींचा खर्च येणार याची कल्पना नगरविकास विभागाने उद्धव ठाकरे यांना दिली. मात्र, कथित पर्यावरणवाद्यांना खुश करण्यासाठी सत्तेत असणाऱ्या ठाकरे-पितापुत्रांनी कारशेडचे काम रोखले. आरेतील कारशेडच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिलेला असतानाही महाविकास आघाडी सरकारने ही काम रोखली. इतकेच नाहीतर एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मेट्रो वुमन म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या अधिकारी अश्विनी भिडे यांचीही पदावरून उचलबांगडी केली. अशारितीने मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कामाला ठाकरे सरकारमध्ये ब्रेक लागला.

मात्र, वर्ष २०२२मध्ये पुन्हा एकदा राज्याची धुरा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आली. महायुती सरकारने शपथविधी होताच पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरे कारशेडमधील कामावरील स्थगिती उठवली. मेट्रो ३ प्रकल्पासाठीची कारशेड ही आरे येथे नियोजित जागीच होणार असल्याचे कोर्टाला कळवण्याबाबतचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरेमध्येच मेट्रो कारशेड बांधण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या महाधिवक्ता यांना दिले आहेत. याबाबत शासनाची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, अशा सूचना संबंधितांना करण्यात आल्या आहेत. शिंदे सरकारने पहिल्याच बैठकीत ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवत पुन्हा एकदा मेट्रो ३चे कारशेड हे आरे कॉलनीमध्येच होणार असल्याचे जाहीर केले. यानंतर आता आरे कारशेडवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. दीड वर्षात उर्वरित कामे पूर्ण करून बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो ३चा 'आरे ते बीकेसी' हा पहिला टप्पा सुरु झाला. दररोज हजारो मुंबईकर या मेट्रो मार्गिकेचा लाभ घेत आहेत. या प्रकल्पाला विलंब झाल्यामुळे खर्च १४ हजार कोटी रुपयांनी वाढला. केवळ विरोधकांच्या भूमिकेमुळे खर्चात भरमसाठ वाढ झाल्याचा आरोप उदघाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.