‘ड्रॅगन’च्या जबड्यातून मुक्तता

नेपाळमध्ये २००८ साली राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर, तेथील कम्युनिस्ट पक्षांच्या हातात सत्ता आली. तेव्हापासून नेपाळच्या डाव्यांनी भारतासोबतच्या ऐतिहासिक संबंधांना डावलून, चीनला झुकते माप देण्यास सुरुवात केली. यात कोणाला जास्त आश्चर्यसुद्धा वाटले नाही. कारण, दोघांचाही वैचारिक पिंड एकच माओवाद!त्यामुळे नेपाळमधील डावे नेते के. पी. ओली पंतप्रधान असो की, पुष्पकमल दहल प्रचंड. दोघांनीही आपल्या माओभक्तीतून चीनला खूश करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच यामुळे भारतासोबत नेपाळचे संबंध बिघडले. यात २०१९ मध्ये नेपाळच्या के. पी. ओली यांनी भारतासोबत सीमावादाचा मुद्दा केला. खरं तर त्यांचा हा चीनला खूश करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होता. पण, या प्रयत्नात त्यांना आपली सत्ता गमवावी लागली. ओली सत्तेतून पायउतार झाले. त्यानंतर त्यांचेच कधी काळचे साथीदार पुष्पकमल दहल प्रचंड पंतप्रधान झाले.

प्रचंडही ओलीसारखेच कट्टर माओभक्त. त्यामुळे तेही चीनच्या बाजूनेच झुकते माप घेतील, असा अंदाज होता. पण, तिसर्‍या वेळी पंतप्रधान झाल्यानंतर, प्रचंड यांना वास्तविकतेची जाणीव झाली, असचं म्हणावे लागेल. पंतप्रधान झाल्यानंतर प्रचंड यांनी मे महिन्यात चार दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर आले होते. त्याचा हा पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिलाच परदेशी दौरा होता. आपल्या पहिल्या परदेशी दौर्‍यात चीनला न जाता, भारतात आल्यामुळे प्रचंड यांच्या या दौर्‍याला नेपाळचे संबंध सुधारण्यासाठी टाकण्यात आलेले, पहिले पाऊल मानले गेले.प्रचंड यांच्या या दौर्‍यात त्यांनी चर्चेच्या मार्गाने दोन्ही देश सीमावाद सोडवण्यास कटिबद्ध आहेत, हे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या या दौर्‍यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढच्या दहा वर्षांत नेपाळकडून दहा हजार मेगावॅट वीज खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यासोबतच भूपरिवेष्ठित (चारही बाजूने जमिनीने वेढलेला) देश असलेल्या नेपाळला आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतीय बंदरांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे प्रचंड यांचा हा दौरा दोन्ही देशांसाठी यशस्वी ठरला.

प्रचंड यांच्या दौर्‍यानतंर आता, एस. जयशंकर यांनी नेपाळचा दौरा केला. त्यांच्या नेपाळ दौर्‍यादरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वाचे द्विपक्षीय करार करण्यात आले. यामध्ये नेपाळला भूकंपानंतर झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी, एक हजार कोटींची आर्थिक मदत, ’इस्रो’च्या क्षेपणास्त्राद्वारे ’मुनाल’ नावाच्या नेपाळी उपग्रहाचे प्रक्षेपण. सोबतच दोन्ही देशांदरम्यान ट्रान्समिशन लाईन उभारणीचासुद्धा करार करण्यात आला. पण, यापैकी कोणत्याच कराराची चर्चा माध्यमांमध्ये झाली नाही. पण, या दौर्‍यात झालेल्या वीज खरेदी कराराची सर्वाधिक चर्चा झाली. या कराराअंतर्गत भारत नेपाळमधून येत्या दहा वर्षांत दहा हजार मेगावॅट वीज आयात करणार आहे. यासाठी नेपाळच्या जलविद्युत क्षेत्रात भारत मोठी गुंतवणूक करणार आहे. हा करार चर्चेत राहण्याचे कारण आहे चीन.

नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवू पाहणार्‍या, चीनचा या गुंतवणुकीला विरोध होता. पण, चीनचा विरोध झुगारून, नेपाळने भारतासोबत हा करार केला. हा करार भारताला नेपाळमधील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मदत करेल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर, आपल्या पहिल्या नेपाळ दौर्‍यात नेपाळच्या डोंगरातले पाणी आणि तरुणाई वाया जाऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. आज भारत नेपाळच्या पाण्याने वीज निर्मिती करत आहे, तर नेपाळमधील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, भारत कटिबद्ध आहे. भारत आणि नेपाळचे संबंध अशाच प्रकारे वृद्धिंगत होत राहिल्यास, नेपाळची लवकरच ’ड्रॅगन’च्या जबड्यातून मुक्तता होईल, यात शंका नाही.