अरुणाचल भारताचाच..!

 

भारत-चीन असो अथवा अमेरिका-चीन, यामधील संघर्ष हा काही लपून राहिलेला नाही. १९६२च्या युद्धात चीनने केलेले आक्रमण, त्यानंतरही डोकलाम, गलवान खोर्‍यात केलेल्या घुसखोरीने भारत-चीन संबंध पराकोटीचे ताणले गेले. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला प्रतिस्पर्धी उभाच राहू नये, म्हणून अमेरिका-चीन या नव्या शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. आता याच पार्श्वभूमीवर अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच सार्वभौम भूभाग असून यावर केवळ भारताचाच अधिकार घोषित करणारे विधेयक अमेरिकन संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले. सिनेटर बिल हॅगर्टी आणि सिनेटर जेफ मर्कले यांनी हे विधेयक मांडले. याबरोबरच अरुणाचल प्रदेशवर वर्षानुवर्षे दावा सांगणार्‍या चीनने आता मॅकमोहन सीमारेषा मान्य करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आत्तापर्यंत सीमावादात दुसर्‍या कोणत्याही देशाची मध्यस्थी भारत तसेच चीननेदेखील नाकारली होती. मात्र, अमेरिकन सिनेटमध्ये असे विधेयक मांडल्याने अमेरिका भारताच्या पाठीमागे ठामपणे उभी आहे, असा संदेशवजा इशारा यानिमित्ताने चीनला मुद्दाम दिला गेला आहे.

खरंतर गेल्या काही वर्षांत चीनचे ‘पॅसिफिक’ तसेच हिंदी महासागरात वाढलेले लष्करी अतिक्रमण रोखणे, हे अमेरिका तसेच भारतापुढील एक मोठे आव्हान. ग्वादार, हंबनटोटासारख्या बेटांवर आपले प्रभुत्वही चीनने निर्माण केले. तैवान, फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी चीनचे चांगलेच वैर. अशा परिस्थितीत या क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदार देशांबरोबर विशेषतः भारताबरोबर अमेरिकेने खांद्याला खां लावून उभे राहणे आवश्यक ठरते, असे विधेयक मांडणारे सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी म्हटले. बिल हॅगर्टी रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर असून त्यांच्यासह हे विधेयक मांडणारे जेफ मर्केले सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे या मुद्द्यावर मात्र एकमत असल्याचे स्पष्ट होते.

भारत व चीनमधील सीमा मॅकमोहन नावाच्या ब्रिटिश अधिकार्‍याने आखली होती. भारताला ही सीमा मान्य असली तरी चीनने मात्र भारताबरोबरील ही सीमा मान्य नसल्याचे वारंवार जाहीर केले. तिबेटचा ताबा घेतल्यानंतर, अरुणाचल प्रदेशचा तवांग म्हणजे दक्षिण तिबेटचाच भाग असून त्यावर आपलाच अधिकार असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. २०२० साली लडाखच्या गलवान खोर्‍यात भारत आणि चीनच्या लष्करामध्ये झालेल्या संघर्षानंतर, दोन्ही देशांमधील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला. यानंतरच्या काळात भारत व चीनच्या लष्करामध्ये ‘एलएसी’वर चकमक झाली नसली, तरी चीनच्या लष्कराने घुसखोरीचे प्रयत्न करून भारताला चिथावणी दिल्याच्या घटना समोर आल्या. लडाखमध्ये ‘एलएसी’वर चीनने ५० हजारांहून अधिक जवानही तैनात केले. चीन लष्करी बळाचा वापर करून ‘एलएसी’वरील यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भारताने केला. तसे करण्याची संधी चीनला मिळणार नाही, याची जाणीवही भारताने करून दिली होती.

चीनबरोबरील सीमावादात दुसर्‍या कोणत्याही देशाने मध्यस्थी करण्याची गरज नसल्याची भारताची भूमिका आहेच. चीननेही भारताने स्वीकारलेल्या या भूमिकेचे स्वागत करून समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक प्रगल्भता दोन्ही देशांकडे असल्याचे म्हटले. चीन राजनैतिक पातळीवर दाखवित असलेली ही समज ‘एलएसी’वर प्रत्यक्षात मात्र दिसत नसल्याची भारताची तक्रारही तितकीच योग्यच. म्हणूनच चीनची विस्तारवादी भूमिका, अमेरिकेला टक्कर देऊन महासत्तेची महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍या ड्रॅगनच्या चाली रोखणे जगासाठी आव्हानात्मक झाले आहे.

 

 

-अमित यादव