चीन-अमेरिका संबंध : भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य

चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांचा विचार चिआंग काई शेख यांच्या पतनापासून प्रारंभ करणे योग्य ठरेल. माओची चीनमध्ये १९४९ मध्ये सुरू झालेली राजवट काही केल्या अमेरिकेच्या पचनी पडत नव्हती. ’संयुक्त राष्ट्र संघटने’तून चिआंग काई शेखच्या राष्ट्रीय चीनला वगळून ती जागा भारताला द्यावी, असा त्यावेळी अमेरिकेचा विचारदेखील होता. पण, आपल्याऐवजी चीनमध्ये स्थिर झालेल्या माओच्या राजवटीचाच यासाठी विचार व्हावा, अशी कथित उदारमतवादी, समंजसपणाची, समतोल साधणारी भूमिका भारताने घेतली, तरीही साम्यवादी चीनच्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’तील प्रवेशाचा प्रश्न १९७१ पर्यंत अधांतरीच राहिला. शेवटी दि. २५ ऑक्टोबर १९७१ रोजी राष्ट्रीय चीनच्या जागी कम्युनिस्ट चीनला स्थायी सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले आणि साम्यवादी चीन म्हणजेच ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ला (पीआरसी) चिआंग काई शेखच्या ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ (आरओसी)च्या ऐवजी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या आमसभेत (जनरल असेम्ब्ली) आणि सुरक्षा समितीत (सिक्युरिटी काऊंसिल) स्थान मिळाले, अगदी ‘व्हेटो’च्या अधिकारासह!

 

हेन्री आलफ्रेड किसिंजर हे नाव मागच्या पिढीतील अनेक लोकांना आठवतही असेल. दि. २७ मे १९२३ रोजी जन्मलेल्या या अमेरिकन राजकारण्याने आज वयाची शंभरी पार केली आहे. कूटनीतीतज्ज्ञ, राजकीय मार्गदर्शक तसेच राजकीय शास्त्रज्ञ म्हणून हेन्री सुविख्यात. आपल्यावर गीतेतील विचारांचा आणि कौटिल्याच्या शिकवणीचा परिणाम झालेला आहे, असे त्यांनी ‘वर्ल्ड ऑर्डर ः रिफ्लेक्शन्स ऑन द कॅरेक्टर ऑफ नेशन्स अ‍ॅण्ड द कोर्स ऑफ हिस्टरी’ असे भलेमोठे नाव असलेल्या पुस्तकात मांडले आहे. या पुस्तकातील जगाबाबतचे गीतेतील शिकवणीनुसार मांडलेले विचार अभ्यासकाने जाणून घ्यावेत असे आहेत, असे ते म्हणतात. याशिवाय कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राबाबतही त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. आजवर गीतेचे अनेक अभ्यासक होऊन गेले. लोकमान्य टिळकांना गीतेत कर्मयोग गवसला, कुणाला भक्तियोग, तर कुणाला संन्यास योग गवसला. अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर चान्सरकरांना तर गीतेत अर्थशास्त्रातील तत्त्वे आढळली! किसिंजर यांना या ग्रंथात अनेक चक्रे/आवर्तने (सायकल्स) आढळतात. प्रत्येक चक्र सहस्रावधी वर्षांचे असते. साम्राज्यांचाच नव्हे, तर विश्वाचासुद्धा नाश होतो; पण तो पुन्हा निर्माण होण्यासाठीच! मानवी अनुभवाचे वास्तविक स्वरूप त्यांनाच कळते, ज्यांचा स्वतःचा त्यात सहभाग असतो. गीतेत किसिंजर यांना नैतिकता (मोरॅलिटी) आणि सामर्थ्य (पॉवर) यांतील संबंधांची चर्चा केलेली आढळते. युद्धाचे दुष्परिणाम, त्यात होऊ घातलेला स्वकीय आणि निरपराध लोकांचा होणारा विनाश या सर्वाला आपण कारणीभूत होणार, या कल्पनेने गांगरलेला आणि गलितगात्र झालेला अर्जुन युद्धाचे समर्थनच होऊ शकत नाही, या निष्कर्षाला कसा पोहोचतो, याची नोंद जशी किसिंजर घेतात. तसेच भगवान श्रीकृष्ण त्याचे समाधान कसे करतात, हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितले आहे. या सर्वांचा या छोटेखानी लेखात उहापोह करणे शक्य नाही आणि तो या लेखाचा हेतूही नाही.

‘तू आपले कर्म कर’ हा भगवान श्रीकृष्णाचा आग्रह (अपील) अर्जुनाला पटतो आणि तो कसा निःशंक होऊन युद्ध करण्यासाठी सज्ज होतो, हे किसिंजरसारख्या एकेकाळच्या सैनिकी पेशाच्या आणि वृत्तीच्या राजकारण्यालाही पटले आणि भावले, याचे आश्चर्य वाटायला नको. नैतिकतेचा निषेध न करता, प्राप्त परिस्थितीत तत्काळ कर्तव्याची कृती कशी महत्त्वाची असते, या गोष्टींची नोंदही त्यांनी घ्यावी, ही बाबही किसिंजर यांच्या नंतरच्या कारकिर्दीशी मिळतीजुळती वाटते. निर्भय मनाने युद्ध करावे, असा गीतेचे संदेश आहे, असे ते म्हणतात. पण, त्याचवेळी महात्मा गांधी गीतेला आपला ‘आध्यात्मिक शब्दकोश’ (स्पिरिच्युअल डिक्शनरी) मानीत असत, याचीही त्यांना आठवण आहे.

यानंतर किसिंजर वळले आहेत, ते थेट कौटिल्याकडे. कौटिल्य इसवी सनापूर्वीच्या चौथ्या शतकात होऊन गेल्याची नोंद ते आवर्जून घेताना दिसतात. भारतात मौर्य घराण्याच्या उदयाचे कारकत्त्व ते कौटिल्याला देतात, जे योग्यच म्हटले पाहिजे. एकाच राज्याच्या कारकिर्दीत ‘अलेक्झांडर द ग्रेट’ला भारतीय उपखंडातून पिटाळून लावून उपखंडात एकछत्री अमल निर्माण करणारा कौटिल्य अर्थशास्त्रातही तेवढ्याच अधिकारवाणीने लिहितो. यामुळे किसिंजर काहीसे विस्मित झाले आहेत.

युरोपात वेस्टफालियाचा तह रूर्ह नदीतिरी झाला, त्याच्या कितीतरी आधी कौटिल्याने राज्याराज्यात कायम स्वरुपी संघर्षाची स्थिती असते, हे जाणले होते, हे त्यांनी मनमोकळेपणाने मान्य केले आहे. ”इटालियन इतिहासकार, तत्त्ववेत्ता, आणि राजनीतीज्ञ मिचिएवेलीप्रमाणे कौटिल्याची भूमिका होती,” असे किसिंजर म्हणतात. खरेतर कौटिल्य मिचिएवेलीच्या अगोदरचा आहे, याची नोंद त्यांनी घ्यावयास हवी होती. ते एक असो; पण राज्य ही मुळातच ठिसूळ (फ्रॅजाईल) संस्था आहे, त्यामुळे ते कायमस्वरुपी राहिलेच पाहिजे, या म्हणण्याला नैतिकतेचा आधार नसतो, हे किसिंजर यांना जाणवावे यात आश्चर्य ते काय?

अमेरिकेच्या धोरणांवर किसिंजर यांच्या विचारांचा प्रभाव पडत आलेला असल्यामुळे आणि किसिंजर यांना गीतेतील उद्बोधन आणि कौटिल्याची शिकवण यांनी प्रभावित केले असल्यामुळे हा उहापोह महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेची आजवरची धोरणे आणि व्यवहार याच तत्त्वावर अनुसरून राहत आले आहेत. अशाप्रकारे किसिंजर यांचा अमेरिकन राजनीतीवर फार मोठा प्रभाव आहे, असे मानले जाते. किसिंजर यांनी अमेरिकेचे ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ आणि ‘नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅडव्हायजर’ या नात्याने रिचर्ड निक्सन आणि जेराल्ड फोर्ड या राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकिर्दीत सहयोग दिला होता. व्हिएतनाम युद्धात शस्त्रसंधी घडवून आणल्याबद्दल त्यांना ‘नोबेल’ शांतता पारितोषिक प्रदान करण्यात आले होते.

‘सत्तेचा समतोल’ ही संकल्पना पाश्चात्यांना सूचण्याच्या दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने ती मांडली, हे किसिंजर मनमोकळेपणाने मान्य करतात. शत्रू आणि मित्र या दोघांवरही पाळत ठेवण्यासाठी आणि माहिती मिळविण्यासाठी फिरते साधू, भटके, जादुगार, ज्योतिषी यांचा उपयोग कसा करून घ्यावा, अफवा पसरवून परराज्यात बेदली कशी माजवावी, दोन राज्यांत वैमनस्य कसे निर्माण करावे, शत्रूच्या सैन्यात गोंधळ कसा माजवावा आणि या सर्वांसाठी योग्यवेळ कशी साधावी, याचा वस्तुपाठच कौटिल्याने घालून दिला आहे, असे किसिंजर यांचे म्हणणे. या सर्व बाबींचीही तपशीलवार नोंद किसिंजर यांनी घेतली आहे.

अमेरिकेच्या आजवरच्या अनेक राजकीय निर्णयांची कारणमीमांसा समजून घेण्यासाठी किसिंजर यांना भावलेले हे विचार आजही उपयोगी पडू शकतील, असे आहेत. किसिंजर यांच्या भूमिकेला अनुसरूनच अमेरिकेचा राजकीय प्रवास सुरू आहे, असे आजही मानले जाते. किसिंजर यांनीच अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना चीनशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्यास प्रवृत्त केलेले आढळते. हा हेतू समोर ठेवूनच ही दुक्कल चीनमध्ये फेब्रुवारी १९७२ मध्ये तब्बल आठ दिवसांसाठी गेली होती. कुणाशीही सहज न भेटणार्‍या माओने त्यांना तत्काळ भेटीसाठीही बोलविले. तेव्हापासून चीन आणि अमेरिकेचे सहकार्याचे युग सुरू झाले. अमेरिकेचा हेतू अशाप्रकारे रशियावर कुरघोडी करायचा होता, तर चीनला राजकीय बहिष्कारातून सुटका हवी होती. याच काळात या दोन्ही देशांमध्ये व्यापारक्षेत्रात स्पर्धाही सुरू झाली. पुढे तैवानचे राजकीय स्थान, एक चीन धोरण, दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचा संपूर्ण नियंत्रणाचा दावा, उघूर मुस्लिमांचे शिनजिंग प्रांतात होणारे दमन, या मुद्द्यांवरून अमेरिकेचे चीनशी जे बिनसले, ते दिवसेंदिवस आणखीन बिनसतच गेले. हा प्रकार आजतागायत सुरूच आहे.

आजचे युग आशिया खंडाचे आहे, असे मानले जाते. असे असेल/तसे ते आहेही, तर अमेरिका आणि चीन यात संघर्ष नको. भारत आणि चीन यात तर संघर्ष नकोच नको. कारण, या दोन्ही देशांमधील संस्कृती ही जगातील अतिप्राचीन सभ्यता असून, त्या आजही टिकून आहेत. तसेच या बाबीचीही नोंद घ्यावयास हवी की, भारत आणि चीन या दोघांत होणारा संघर्ष या दोन देशांपुरताच मर्यादित राहणार नाही. त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. पण, या झाल्या शहाणपणाच्या गोष्टी! आज चीनच्या बाबतीत त्याचीच तर वानवा आहे. चीनचे भारताशी असलेले संबंध आज पार बिघडलेले आहेत. चीनच्या मते, चीन ही अमेरिकेप्रमाणेच जगातली वेगाने पुढे जाणारी जागतिक शक्ती आहे. त्यामुळे या दोघांमध्ये स्पर्धा, संघर्ष, कुरबुरी होत राहतील, हे गृहीत धरायला हवे. मग यात भारत येतोच कुठे? त्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्या चर्चेत भारताने बरोबरीच्या नात्याने सामील होणे, हे चीनला साफ नामंजूर, तर आज भारताला वगळून जगाचा विचारच करता येणार नाही, यावर अमेरिका ठाम आहे.

 

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष खुद्द चीनने गृहीत धरला आहे. याबाबतच्या चर्चेत चीनच्या दृष्टीने बरोबरीत नसलेल्या भारताला सहभागी करून घेणे चीनला आजही जड जाते. शिवाय असे की, चीन आणि अमेरिका यांची सहमती असलेल्या प्रश्नांवरही भारत अनेकदा असहमती दर्शवितो, हे तर चीनला मुळीच सहन होत नाही. मध्यंतरी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकन चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यांची चीनमधील समकक्षांशी भेट व चर्चा झाली. अशी भेट ही नित्याची बाब असल्यामुळे त्यात विशेष असे काही नाही. पण, यानंतर त्यांना चीनचे अध्यक्ष आणि हुकूमशहा शी जिनपिंग यांनी भेटीसाठी बोलावून घेतले होते. अशाप्रकारे अमेरिकेचा परराष्ट्र मंत्री आणि चीनचा अध्यक्ष यांची भेट होते, ही घटना राजकीय पंडितांना नोंद घ्यावी अशी वाटली. त्याचे झाले असे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यामध्ये अमेरिकेत चर्चा होण्यापूर्वी अगदी काही दिवस अगोदर चीनमध्ये अशी भेट होते, ही बाब अनेकांना वेगवेगळे निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रवृत्त करणारी ठरली. काहींनी या घटनेचा अर्थ, अमेरिकेला भारत आणि चीन यांच्यात समतोल राखण्याची इच्छा आहे, हे चीनला जाणवून द्यायचे आहे, असाही काढला गेला.

दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रात सुरू असलेली चीनची दंडेली अमेरिकेला कदापि मान्य होणार नाही. कारण, या क्षेत्रातील काही देशांना अमेरिका प्रारंभीपासूनच अभय आणि संरक्षण देत आली आहे. चीनला आवरणे एकट्या अमेरिकेला कठीण जाणार आहे. या कामी अमेरिकेचा एकमेव विश्वासू आणि सामर्थ्यवान साथीदार भारतच असू शकतो, अशी अमेरिकेची ठाम भूमिका आहे. जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीनही देश मिळून चीनचा प्रतिकार करू शकणार नाहीत, हे अमेरिकेला पक्के ठावूक आहे. जोडीला भारत आला म्हणजे लगेचच परिस्थिती पार बदलेल, असेही नाही. अर्थात, एक बाब कदाचित अशीही असू शकेल ती ही की, अमेरिकेचा परराष्ट्र मंत्री आणि चीनचा अध्यक्ष यांची भेट आणि बोलणी तैवान पुरतीच मर्यादित असतील. कारण, तैवानचा प्रश्नसुद्धा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचाच प्रश्न असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय डावपेच क्षणोक्षणी बदलत असतात, ते असे.

ही झाली राजकीय पृष्ठभूमी. पण, अर्थकारण राजकीय भूमिकांवर कसे ‘हावी’ होते, हे समजण्यासाठी सॅन फ्रान्सिसको येथील शी जिनपिंग आणि बायडन यांची नुकतीच झालेली भेट उपयोगी पडेल, असे वाटत होते. ते तसेच झाले. जागतिक राजकारणावर या भेटीचे लगेच काही परिणाम होतील, असे वाटत नाही. ही भेट फावल्या वेळी झाली असण्याचीच शक्यता आहे. कारण, मुळात सॅन फ्रान्सिसको येथील बैठक ‘एशिया-पॅसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (एपीईसी) या व्यासपीठाची होती. २१ सदस्यांचे हे व्यासपीठ शासकीय स्तरावरील (इंटर-गव्हर्मेंटल) आहे. पॅसिफिक क्षेत्रातील देशात मुक्त व्यापाराचे धोरण अवलंबिले जावे, हा या व्यासपीठाच्या निर्मितीमागचा हेतू. तो विषय बाजूला पडून, ही भेटच भाव खाऊन जावी व तिलाच वृत्तसृष्टीने प्राधान्य द्यावे, यात नवल नाही. या दोन बड्या नेत्यांची आमनेसामने बसून झालेली ही दुसरी भेट होती. चीन आणि अमेरिका या दोन देशांत रणनीतीविषयक डावपेच सुरू असताना, या भेटींमध्ये आर्थिक डावपेचांना उभयपक्षांनी प्राधान्य दिलेले दिसत होते. जागतिक शांततेपेक्षा दोन्ही देशांना आपापल्या देशांची आर्थिक घसरण दूर करण्याचीच चिंता अधिक होती. आर्थिक शीतयुद्धही परस्परांच्या हिताचे नसते. कारण, आर्थिक व्यवस्था घसरली, तर मंदीमुळे येणारी दुरवस्था दूर करणे कठीण असते. लष्करी सामर्थ्याला आर्थिक सामर्थ्याची साथ असावीच लागते, हे दोन्ही लष्करी महासत्तांना कळले म्हणायचे!

विशेषतः सेमीकंडक्टर क्षेत्रात हे दोन देश एकमेकांना मात देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दृश्य गेली दोन वर्षे दिसत होते. कमी वेतन खर्च आणि प्रचंड उत्पादन ही चीनची जमेची बाजू. पण, तेवढ्याने भागणार नाही. त्याला सक्षम पुरवठा साखळीची जोड हवीच. व्यापार युद्धाची परिणीती प्रत्यक्ष युद्धात होण्याची शक्यता आज नाकारता येणार नाही. गेली पाच वर्षे अमेरिका चीनहून येणार्‍या ६० टक्के मालावर जबरदस्त जकात कर (टेरिफ) आकारते आहे. त्यामुळे चीनचे खूप आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच चीन आणि अमेरिकेत परस्पर होणार्‍या व्यापारापेक्षा अप्रत्यक्षपणे होणारी देवघेव वाढत चालली होती. म्हणजे असे की, चीनचा माल सरळ अमेरिकेत येण्याअगोदर किंवा अमेरिकेचा माल चीनमध्ये सरळ येण्याऐवजी दुसर्‍याच एखाद्या देशात यायचा आणि तिथून मग अमेरिकेत किंवा चीनमध्ये जायचा. यामुळे बंधनांच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचत होती. तसेच चीनऐवजी व्हिएतनामसारखे देशच चीनची जागा घेऊ लागले होते. सरळ पुरवठा साखळीची जागा अशाप्रकारे मिश्र पुरवठा साखळीने घेणे आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचे ठरत होते. तसेच ‘ग्लोबलायझेशन’च्या मूळ संकल्पनेलाच यामुळे हरताळ फासल्यासारखे होते आहे. ही बाब ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’ने (डब्ल्यूटीओ) सर्वांच्या नजरेस आणून दिली होती. आर्थिक व्यवहार सरळपणे दोन देशांत होणे केव्हाही चांगले. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थोनी अल्बानेस यांनी हाच हेतू समोर ठेवून चीनला भेट दिली होती, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने रशियावर अनेक आर्थिक बंधने लादली. त्यांचा रशियावर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. जो प्रश्न शस्त्रांनी सोडवायचा असतो, त्याच्या बाबतीत आर्थिक आयुधे वापरल्याने हवे तेवढे यश मिळत नाही, असा अनुभव अमेरिकेला आला आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक कोंडी न करण्यातच शहाणपणा आहे, हे उभयपक्षी जाणवले असले पाहिजे. म्हणून तर ही बायडन आणि शी जिनपिंग भेट नसेल ना?

जे देश पुरवठा साखळीचे घटक असतात, त्यांच्यासाठी तर हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा ठरतो. हा वस्तुपाठ सर्वच देशांसाठी उपयोगी म्हटला पाहिजे. आजची जगाची आर्थिक स्थिती अशी आहे की, जगातला कोणताही देश केवळ स्वबळावर आर्थिक सुबत्ता मिळवू शकणार नाही. चार तास चाललेल्या बैठकीत इतर अनेक प्रश्नी सहमती झाली. त्यात राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक मुद्देही आहेत. म्हणजे ‘हमास’-इस्रायल संघर्षातली कोंडी उठेल, असा काही मार्ग निघणार का, असाही एक कयास बांधता येईल. निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत अमेरिका व चीन एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. म्हणून या दोन देशांमध्ये सलोख्याचे संबंध निर्माण होऊ शकतात, असे चित्र जेव्हा जगापुढे आले, तेव्हा ती ‘फर्स्ट लीड’ची बातमी झाली, यात नवल नाही. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्यात चर्चा झाली आणि उभय देशांतील मतभेद मिटू शकतात, अशी आशा जगभर व्यक्त झाली. याशिवाय दोन देशांतील संबंध बिघडू नयेत, यादृष्टीने पावले टाकण्यावरही एकमत झाले, म्हणजे तर दुधात साखर असा प्रकार झाला.

रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध व असेच इतर लहानमोठे डझनावारी संघर्ष यांच्या पार्श्वभूमीवर बायडन आणि शी जिनपिंग यांची भेट लक्षवेधी ठरणारच होती. बायडन आणि शी जिनपिंग हे दोघे सॅन फ्रान्सिस्कोपासून सुमारे ४० किमी अंतरावर असलेल्या वूडसाइड येथील फिलोली मॅन्शन इस्टेट या विस्तीर्ण हवेलीमध्ये चार तासांहून अधिक काळ एकत्र होते. या काळात विस्तारित द्विपक्षीय बैठक, दुपारचे जेवण आणि बागेत फेरफटका यांचा समावेश होता. तसेच यापुढे संघर्ष टाळणे आणि सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणे, हे दोन्ही देशांच्या हिताचे असल्याचे उभय नेत्यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले, असे वृत्त आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बैठकीतील चर्चा खुल्या, स्पष्ट आणि प्रांजळ होत्या. तसेच दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंध, इराण, मध्य पूर्व, युक्रेन, तैवान, इंडो-पॅसिफिक, आर्थिक समस्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अमली पदार्थ आणि हवामान बदल यांसारख्या प्रादेशिक आणि प्रमुख जागतिक समस्यांसह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा केली. याचबरोबर लष्करी पातळीवरच्या चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात, असे ठरले. अमली पदार्थविरोधी सहकार्य पुन्हा सुरू करण्यावरही सहमती झाली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये जी चार तासांची बैठक झाली, त्यावेळी शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेला दोन नवे पांडा देण्याचे संकेत दिले आहेत. यावेळी ते म्हणाले की, ”पांडा हा चिनी आणि अमेरिकी लोकांमध्ये मैत्रीचा एक दूत आहे.” १९७२ मध्येही अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांच्यासोबत फर्स्ट लेडी पॅट निक्सन यादेखील होत्या. त्यावेळी चीनचे अध्यक्ष चाऊ-एन-लाई यांनी अमेरिकेला दोन पांडा भेट म्हणून दिले होते. याबदल्यात अमेरिकेने चीनला दोन मस्क ऑक्सेन (कस्तुरी बैल) दिले होते.

चीनने नंतरही काही पांडा अमेरिकेला दिले आहेत. पण, ते भाड्याने दिले होते. यासाठी चीन दरवर्षी पाच ते दहा लाख डॉलर मोबदला आकारत होता. पांडा एक गोंडस आणि प्रेमळ प्राणी आहे. या प्राण्याच्या माध्यमातून चीन आपली प्रतिमा एक मैत्रिपूर्ण देश म्हणून समोर ठेवू पाहत आहे. चीनने कॅनडा, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनादेखील पांडा दिला आहे. तसेच सिंगापूर, मलेशिया आणि थायलंड यांच्यासोबत पांडाच्या बदल्यात फ्री-ट्रेड अ‍ॅग्रिमेंट केले आहे. अमेरिकेकडे सध्या चार पांडा आहेत. तेदेखील चीनला परत करावे लागणार आहेत. त्यामुळे चीन अमेरिकेला पांडा देण्याच्या बहाण्याने वेगळा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे बोलले जात आहे. या बैठकीतून मोठे यश मिळण्याची आशा कमी आहे. परंतु, जगातील दोन आर्थिक महासत्तांमधील तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा आवश्यक आहे आणि ती होते आहे, या दृष्टिकोनातून राजकीय निरीक्षक या बैठकीकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. याशिवाय दोन्ही नेत्यांनी उत्तर कोरियाचे रशियासोबतचे संबंध, तैवान, इंडो-पॅसिफिक, मानवाधिकार, कर्करोग पीडित रुग्णांच्या वेदना शमवणार्‍या फेंटॅनाईलचे उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच व्यापार आणि आर्थिक संबंध यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली असल्याचे अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. “आम्हाला चीनमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, हे खरे आहे. पण, त्यासाठी आम्हाला आमची सर्व व्यावसायिक गुपिते उघड करावी लागणार असतील, तर असा व्यवहार आम्ही करणार नाही,” असे बायडन यांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केल्याचे वृत आहे. काहीही झाले तरी संबंध तुटतील, अशी कृती न करण्यावर उभयपक्षी एकमत झाल्याचेही वृत्त आहे. चीन आणि अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अमेरिका आणि चीनने आर्थिक संबंध तोडले, तर त्याचे वाईट परिणाम केवळ त्यांनाच नाही, तर संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील, याची जाणीव दोन्ही देश ठेवणार आहेत. मग भलेही त्यांच्यातील राजकीय वैर कायम राहणार असो. या शहाणपणामुळेच लोकशाहीवादी बायडन आणि डाव्या विचारसरणीचे हुकूमशहा यांची भेट गडून आली असावी.

अमेरिकेत होणार्‍या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चीनने हस्तक्षेप करू नये, या अटीवर अमेरिका ’वन चायना’ धोरणाला पाठिंबा देण्याची शक्यताही काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. पण, त्याच बरोबर तैवानला अमेरिका वार्‍यावर सोडणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यास अमेरिका विसरणार नाही, असे म्हटले जाते. चीन लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या पुरेसा बलवान असता, तर शी जिनपिंग अमेरिकेत बायडन यांच्या भेटीला गेले असते काय? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. बायडन आणि शी जिनपिंग पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देणार नसल्यामुळे तसेच त्यांना मीटिंग रूममध्ये प्रवेशही न दिला गेल्यामुळे झिरपत बाहेर येणार्‍या वृत्तावरच वृत्तसृष्टीला सध्यातरी विसंबून राहणे भाग आहे. मात्र, बैठक संपल्यानंतर बायडन पत्रकारांशी बोलताना जे म्हणाले आहेत, त्यामुळे या बैठकीच्या फलिताबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. “शी जिनपिंग हुकूमशहाच आहेत. त्यांच्याकडे पाहताच हे जाणवते की नाही?” असे बायडन म्हणाले. पण, नंतर मात्र बायडन यांनी थोडी मखलाशी केलेली दिसते, तिच्याकडेही दुर्लक्ष करता येईल का? ते या अर्थाने हुकूमशहा आहेत की, त्यांच्यावर असा देश चालविण्याची जबाबदारी आहे की, जो कम्युनिस्ट आहे. त्या देशातील सरकाराचे स्वरूप आपल्या देशातील सरकारापेक्षा अगदी भिन्न आहे. आम्ही तुमच्याशी आर्थिक बाबतीत संबंध ठेवू. पण, याचा अर्थ तुम्ही आमचे मित्र आहात, असा होत नाही, असे तर बायडन यांना शी जिनपिंग यांना बजावयाचे नसेल ना? एकूण काय की, या राजकीय नेत्यांच्या नादी न लागण्यातच शहाणपणा आहे, हेच खरे!

९४२२८०४४३०