छत्तीसगढमध्ये १६ नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, केरळपेंडा गाव झाले नक्षलमुक्त

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी सुरक्षादलांसोबतच्या चकमकीमध्ये जीव गमाविण्याच्या भितीने छत्तीसगढमधील सुकमा येथील १६ नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. या नक्षलवाद्यांमध्ये एका महिलेचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे केरळपेंडा गाव आता नक्षलमुक्त झाले आहे.

छत्तीसगडढमध्ये नक्षलवाद्यांवर सतत कारवाई सुरू आहे. या कारवईस नक्षल संघटना पूर्णपणे घाबरल्या असून आत्मसमर्पणाची मालिकाही सुरू आहे. सोमवारी सुकमा जिल्ह्यात पोलिस आणि सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांसमोर १६ नक्षलवाद्यांनी एकत्रितपणे आत्मसमर्पण केले. त्यामध्ये एका महिला नक्षलवाद्याचाही समावेश असून या सर्वांवर एकूण २५ लाख रुपयांचे बक्षिस होतेआत्मसमर्पण धोरण आणि नियाद नेल्ला नार योजनेने प्रभावित होऊन नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. आत्मसमर्पण करणारे सर्व नक्षलवादी जिल्ह्यातील अनेक हिंसक घटनांमध्ये सहभागी होते. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये नक्षलवादी केंद्रीय प्रादेशिक समिती (सीआरसी) कंपनी क्रमांक दोनची सदस्या रीता उर्फ दोडी सुक्की आणि नक्षलवादी पीएलजीए बटालियन क्रमांक एकचा पक्ष सदस्य राहुल पुनीम यांचा समावेश होता, ज्यांच्या डोक्यावर प्रत्येकी ८ लाख रुपयांचे बक्षीस होते.

सुकमाचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) किरण चव्हाण म्हणाले की, एका महिलेसह सर्व १६ नक्षलवाद्यांनी वरिष्ठ पोलिस आणि सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केले. 'पोकळ' आणि 'अमानवी' माओवादी विचारसरणी आणि स्थानिक आदिवासींवर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अत्याचारांमुळे निराश झाल्यामुळे नक्षलवाद्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी सांगितले. स्थानिक वनवासींवर नक्षल संघटना करत असलेल्या अत्याचारांमुळे अनेक नक्षलवादी नाराज असल्याचेही एसपी चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

आत्मसमर्पण केलेल्या एकूण १६ नक्षलवाद्यांपैकी ९ नक्षलवादी केरळपेंडा ग्रामपंचायतीचे आहेत. त्यामुळे आता केरळपेंडा ग्रामपंचायत नक्षलमुक्त झाली आहे. राज्य सरकारच्या नवीन योजनेनुसार हे गाव १ कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांसाठी पात्र ठरले आहे. राज्य सरकारने नव्या ‘छत्तीसगढ नक्षलवादी आत्मसमर्पण/पीडित मदत आणि पुनर्वसन धोरण-२०२५’ अंतर्गत ‘एलवद पंचायत’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत ज्या ग्रामपंचायती त्यांच्या क्षेत्रात सक्रिय नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्यास मदत करतात त्यांच्यासाठी एक कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याची आणि त्यांना माओवादमुक्त घोषित करण्याचा ठराव मंजूर करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार आता केरळपेंडा गाव नक्षलमुक्त झाले असून राज्य सरकार या गावात १ कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबवेल. यामुळे गावात शाळा, रुग्णालये आणि रस्ते बांधले जातील. लोकांना रोजगार मिळेल आणि त्यांचे जीवन सुधारेल.