मणिपूरमधील शांततेसाठी!

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नऊ मैतेई दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. बंदी घातलेल्या संघटना मणिपूरमध्ये कार्यरत असून, त्यामध्ये ’पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि त्यांचा राजकीय विभाग, ‘रिव्हॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट’, ‘द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘मणिपूर पीपल्स आर्मी’, ‘पीपल्स रेव्हल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलैपाक’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘कांगली यावोल कन्ना लुप’, ‘कोऑर्डिनेश कमिटी’ आणि ‘अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक’ यांचा समावेश आहे. भारताचे सार्वभौमत्व तसेच अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या, या संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या संघटना मणिपूरमधील सुरक्षा दले, पोलीस तसेच नागरिक यांच्यावर हल्ले करत असून, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी मणिपूरला देशापासून तोडण्याचे षड्यंत्रही त्यांनी आखले आहे. गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे.

सशस्त्र संघर्षाद्वारे भारतापासून मणिपूर वेगळे करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक जनतेला भडकवण्याचे काम या संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. संघटनांसाठी पैसे गोळा करण्यासाठी जनतेला धमकावणे, त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, लूटमार करणे, विदेशातून निधी स्वीकारणे, शेजारील देशांमध्ये छावण्या उभारणे, शस्त्रास्त्रे तसेच दारुगोळा खरेदी करणे आदी देशद्रोही कामे अशा संघटनांच्या मार्फत केली जात असल्याचे निदर्शनाला आल्यानेच, या संघटनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. संघटनांवर नियंत्रण नसेल, तर त्याचा फायदा घेत दहशतवादी देशद्रोही कारवाया करण्यासाठी अशा संघटनांचा वापर करतील. देशविरोधी कारवायांचा प्रचार करणे; तसेच हिंसक कारवाया घडवून आणणे यासाठी त्यांचा वापर केला जाईल, म्हणूनच ही कारवाई करण्यात आल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. दि. ३ मे पासून ईशान्येतील मणिपूर येथे मैतेई तसेच कुकी समुदायांमध्ये वांशिक हिंसाचार उफाळला आहे.

फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी तसेच हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचे गृहमंत्रालयाने ठळकपणे नमूद केले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व तसेच अखंडतेला धोका पोहोचवणार्‍या अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणार्‍या सर्वच घटकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. मैतेई समाजाने या बंदीचा निषेध केला असून, ती अन्यायकारक तसेच भेदभाव करणारी असल्याचा आरोप केला आहे. निष्पाप नागरिक तसेच मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे. हिंसक कारवायांमध्ये या संघटना सहभागी असल्यानेच बंदी घालण्यात आली, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच अशा प्रकारच्या कारवाया अन्य कोणत्याही संघटना करत असतील, तर त्यांच्याविरोधातही याच पद्धतीने कारवाई होईल.

मणिपूरमधील अशांतता हा देशातील राजकीय विरोधी पक्षांचा एकमेव ‘अजेंडा’ आहे. मणिपूर प्रश्नावरून केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न मुख्यत्वाने काँग्रेसकडून केला जातो. काँग्रेसी राहुल गांधी याप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेताना दिसून येतात. तथापि, काँग्रेसच्या काळातच ईशान्य भारतावर विशेषतः मणिपूरवर सर्वात जास्त अन्याय झाला, हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. काँग्रेसने ईशान्य भारताला विकासापासून लांबच ठेवले होते. ईशान्य भारताच्या विकासाला चालना गेल्या नऊ वर्षांत मिळाली, असे म्हटले तर काहीही चुकीचे ठरणार नाही. आपल्या ६५ वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने ईशान्य भारताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. पायाभूत सुविधाही या भागात काँग्रेसने दिल्या नाहीत; सोईसुविधा तर लांबच. म्हणूनच ईशान्य भारत हा ‘अशांत’ राहिला. संपर्काचा अभाव, राजकीय उपेक्षा, बांगलादेशी मुसलमानांची घुसखोरी, ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचे षड्यंत्र ही ईशान्य भारताच्या उपेक्षेची चार प्रमुख कारणे ठरली.

ईशान्येला लागून भूतान, चीन, ब्रह्मदेश, बांगलादेश या चार देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा लाभलेला आहे. याचे भौगोलिक स्थान आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेता, या भागाचा सर्वप्रथम विकास करणे आत्यंतिक गरजेचे होते. तथापि, काँग्रेसने या भागाची उपेक्षा केली. मिशनर्‍यांनी संधीचा फायदा घेत, येथील वनवासी बांधवांची दिशाभूल करत आपले हातपाय येथे पसरले. भारतापासून ईशान्य भारताला वेगळे करण्याचा कट आखला गेला. त्याला काँग्रेसने खतपाणी घातले. म्हणूनच देशद्रोही शक्ती येथे मोठ्या झाल्या. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, अमली पदार्थांची तसेच शस्त्रास्त्रांची होणारी तस्करी यांनी या देशद्रोही शक्तींना रसद पुरवली.

अलीकडच्या काही वर्षांत गृहखात्याने देशद्रोही शक्तींच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली. तसेच केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आणि त्यानंतरच मणिपूर ‘अशांत’ झाले. केंद्र सरकार या भागात नवीन रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ उभारत आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या त्रिपक्षीय महामार्गाचे बांधकामही पूर्णत्वास गेले आहे. या प्रदेशाला देशाशी जोडण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. परवडणारा तसे सुलभ झालेला हवाई प्रवास हे या भागात राबवलेल्या ‘उडान योजने’चे यश.

शिक्षण क्षेत्रातही केलेली गुंतवणूक लक्षणीय अशीच. यात शाळा तसेच महाविद्यालयांची उभारणी, नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. आरोग्य सेवाही सुधारली. नवीन रुग्णालये तसेच दवाखाने बांधणे, गरिबांना मोफत ओषध सेवा, ‘प्रधानमंत्री जन औषधी योजने’ची अंमलबजावणी याचा प्रभावी परिणाम आरोग्य सेवेकर झालेला दिसून येतो. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले. त्यासाठी नवीन पर्यटन स्थळांचा विकास करणे; तसेच पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे. ईशान्येतील कमी ज्ञात भागांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘स्वदेश दर्शन योजना’ राबवण्यात येत आहे. कृषी क्षेत्रासाठी उल्लेखनीय कार्य करण्यात येत आहे. दारिद्य्र निर्मूलन, महिला सक्षमीकरण यांसाठीही केंद्र सरकार अनेक योजना राबवत आहे.

 

दहशतवादी गटांना रोखण्यासाठीही त्याचवेळी गृहमंत्रालय कार्यरत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे समर्थन भारत सरकार करत नाही, हीच भारताची भूमिका आहे. त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरूनही वारंवार उच्चार केला जातो. म्हणूनच ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्यासाठी तेथे विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच तेथील विकास कामांवर लक्ष दिले जात आहे. प्रदेशातील समस्यांचे निराकरण केल्यानेच प्रदेश स्थिर होईल आणि तेथे शांतता नांदेल. जीवनमान सुधारल्यास तसेच असुरक्षितता कमी झाल्यास दहशतवादाचा समूळ बिमोड होणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार समस्यांची कारणे शोधून त्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचत आहे. त्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. आताही दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालत, केंद्र सरकारने जनजीवन सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उचलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल, असे नक्कीच म्हणता येईल.