सायकल’ पंक्चरच!

      

 

आज पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा दिवस. त्यातही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे ते उत्तर प्रदेश या विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्याच्या निकालाकडे. नुकत्याच समोर आलेल्या सर्व ‘एक्झिट पोल’नुसार योगी आदित्यनाथच पूर्ण बहुमतासह उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतील, असाच अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात फरक असला तरी 403 जागांच्या विधानसभेपैकी बहुमतासाठी लागणार्‍या 200 पेक्षा अधिक जागांवर भारतीय जनता पक्षाचे ‘कमळ’ फुलणार असा हा जनमताचा कौल!

 

 

 

पण, हा कौल समोर येताच विरोधकांच्या पोटात गोळा उठला. म्हणजे एरवी निवडणूक निकालांनंतर ‘इव्हीएम’च्या नावावरून बोटे मोडणार्‍या विरोधकांनी यंदा केवळ ‘एक्झिट पोल’ नंतरच स्वत:च्या पराजयावर शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे आघाडीवर होते अखिलेश यादव. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादवांना यंदा आपणच मुख्यमंत्री होणार, याचे जणू डोहाळेच लागले होते. निवडणूक काळात दौर्‍यादरम्यानही अखिलेश त्याच आविर्भावात सर्वत्र वावरताना आणि भाजपवर टीकास्त्रही डागताना दिसले. पण, उपयोग शून्यच! उत्तर प्रदेशमधील जनमताच्या कौलाने अखिलेश यांच्या नेतृत्वाला साफ नाकारले असून, योगी आदित्यनाथांच्या विकासाच्या मॉडेलला पुनश्च संधी दिल्याचेच म्हणता येईल. खरंतर अखिलेश यादवांची ‘सायकल’ ‘पंक्चर’ झाल्यानंतर हा रडीचा डाव तसा ठरलेलाच! 2017 सालीही उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालानंतर अखिलेश यादवांसह मायावतींनीही ‘ईव्हीएम’मध्ये अफरातफरीचा निराधार आरोप केला होता. पण, या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही, हे आता जनताही चांगलेच ओळखून आहे. त्यामुळे अखिलेश यादवांनी ‘ईव्हीएम’वरून राग आलापण्यापेक्षा निवडणूक निकाल हाती येईपर्यंत जरा धीर धरावा. आत्मचिंतन करावे. योगींना उत्तर प्रदेशच्या जनतेने पुन्हा एकदा बहुमताने का निवडून दिले आणि आपल्या पक्षाला का धुडकावले, याचा परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेल्या अखिलेशने जरा अभ्यास करावा. पण, उगाच ‘एक्झिट पोल’च्या सपाविरोधी कौलाने ‘लोकशाहीची हत्या’ हे घासून गुळगुळीत झालेले तुणतुणे वाजवत मतदारांचा तरी अपमान करू नये.

 

 

2014 साली केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकसभेचे निकाल असो, विधानसभेचे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल असो, भारतीय जनता पक्ष जिथे कुठे म्हणून विजयी ठरला, तिथे ‘इव्हीएम’ हॅक झाल्याची परंपरागत आरोळी विरोधकांनी ठोकली. केवळ समाजवादी पक्षच नाही, तर काँग्रेस पक्षही अगदी या शर्यतीत तितकाच आघाडीवर होता. मात्र, ज्या ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता नाही, तिथले ‘इव्हीएम’ हॅक झाल्याचा आरोप ना भाजपतर्फे कधी केला गेला, ना इतर विरोधकांमार्फत. म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वर्षी ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला, त्यानंतर भाजपच काय इतर कुठल्याही पक्षाने दीदींनी ‘इव्हीएम’शी छेडछाड केल्याचा आरोप का केला नाही? मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यात विजयाचे मतदान होताच, ‘इव्हीएम’च्या शंकासूरांना एकाएकी चेव येतो. म्हणजे पायंडा हाच की, भाजप जिंकली रे जिंकली की, आपले अपयश ‘इव्हीएम’वर ढकलून ही मंडळी नामानिराळी! आणि अशाप्रकारे लोकशाहीमार्गाने आलेले निकाल नाकारणारेच मग लोकशाहीच्या हत्येची कॅसेट वाजवण्यात धन्यता मानतात, असा हा मोदीद्वेष्ट्यांचा दुटप्पीपणा! खरंतर ‘इव्हीएम’मशीनविषयी होणार्‍या आरोपांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी स्पष्टीकरणही दिले. एवढेच नाही, तर 2017 साली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना ‘इव्हीएम हॅक करून दाखवाच’ म्हणून रीतसर आमंत्रणही दिले. पण, त्यावेळीही ‘इव्हीएम’च्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार्‍या काँग्रेस, बसपाने निवडणूक आयोगाचे हे आव्हान स्वीकारले नाहीच, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस, ‘सीपीआय (एम)’ या दोन पक्षांनीही शेवटच्या क्षणी या सगळ्यातून माघार घेतली. ‘इव्हीएम’वरून आरडाओरड करणार्‍या केजरीवालांच्या ‘आम आदमी पक्षा’नेही आयोगाच्या या उपक्रमाकडे पाठ फिरवली. अखिलेश यादवांच्या सपानेही या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही आपला सहभाग नोंदवला नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संधी दिल्यानंतरही कोणत्याही पक्षाला ‘इव्हीएम’ हॅकिंग सिद्ध करता आलेले नाही. कारण, प्रत्यक्षात ‘इव्हीएम’ यंत्रणा हॅक होत नाहीत. म्हणूनच काही परदेशी देशांनीही ‘इव्हीएम’ यंत्रणांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. तेव्हा विरोधकांनो, आता तरी ‘इव्हीएम’ची टीवटीव बंद करा आणि पराभव पचवायला एकदाचे शिकाच!