‘चिनी ड्रॅगन’ची इस्रायलमधील गुंतवणूक

 

 

 

 

 

 

गेल्या दशकामध्ये ‘चिनी ड्रॅगन’ने आफ्रिकेतील छोट्या देशांमध्ये विविध मार्गाने केलेली गुंतवणूक बाह्य जगाला माहिती नव्हती. ‘ड्रॅगन’च्या साम्यवादी धोरणाला अनुसरूनच हे घडत होते. तसेच हंबनटोटा हे श्रीलंकेतील बंदर असो की म्यानमार, बांगलादेशातील बंदर उभारणी असो, ‘चिनी ड्रॅगन’ने बंदर उभारणीमध्ये एका प्रकारचे ‘मॉडेल’ तयार केले असून त्यानुसार ही बंदरे उभी केलेली दिसून येतात. ‘चिनी ड्रॅगन’चे बंदर उभारणीमधील आणि त्यातील पायाभूत सुविधांमधील कौशल्य वाखाणण्याजोगे आहे. अवजड सामानाची चढ-उतार करण्यासाठी बंदरांवर भल्यामोठ्या ‘क्रेन्स’ची उभारणी आणि इतर सर्व पायाभूत सुविधा उभारून देण्यामध्ये चिनी कंपन्या आता पटाईत झालेल्या आहेत. हे सर्व सांगावयाचे कारण आखातातील लेबनॉन, सीरिया, इराण आणि इतर आखाती देशांबरोबरच इस्रायलमध्येही हैफा शहरातील हैफाची आधुनिक बंदर उभारणी चिनी गुंतवणुकीवर उभी राहिली आहे. हैफा बंदरामधील चिनी गुंतवणुकीमुळे अमेरिका इस्रायलवर नाराज झाली होती. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे इस्रायलकडून चिनी गुंतवणूक स्वीकारल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ‘चिनी ड्रॅगन’ला इस्रायलमध्ये राजकीय आकांक्षा नाहीत, असे इस्रायलचे राजकीय नेते सांगत होते. मध्य आशियातून युरोपकडे चिनी गुंतवणुकीवर विकसित होणार्‍या ‘सिल्क रोड’ला लागून असणार्‍या अनेक देशांमध्ये चीनने गुंतवणूक केलेली आहे. चीनने इस्रायलच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली असल्याचे सांगितले जाते. तेल अवीव या इस्रायलच्या मोठ्या शहरातील उद्योगाला या बंदरामुळे चालना मिळालेली आहे. बीजिंगलाही इस्रायलच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आणि ते मिळविण्यात खूपच रस असल्याचे वारंवार दिसून आलेले आहे.

 

 

 

इस्रायल आणि बीजिंगमध्ये मुक्त व्यापारासाठी बोलणीही सुरू होती. जून २०१९ मध्ये ‘शांघाय इंटरनॅशनल पोर्ट ग्रुप’ने इस्रायलमधील ‘हैफा पोर्ट अ‍ॅथोरिटी’बरोबर २५ वर्षांचा करार केला होता. या करारानुसार हे बंदर चालवायचा अधिकार चिनी कंपनीला दिला गेला होता. प्रतिदिन १८ हजार ‘कंटेनर्स’ हाताळले जाण्याची सुविधा आता हैफा बंदरावर उपलब्ध झालेली आहे. इस्रायलमध्ये एकूण सहा बंदरे आहेत. इस्रायलमधील ९९ टक्के व्यापार समुद्रमार्गे होतो. अमेरिकेसाठी हैफा या इस्रायलमधील बंदरामधील गुंतवणूक धोक्याची घंटा होती. कारण, या बंदरापासून फक्त एक किलोमीटर अंतरावर अमेरिकेच्या युद्धनौका ये-जा करीत असतात. सध्या चीन व अमेरिकेतील संबंध ताणले गेले असताना अशा गोष्टी खूपच महत्त्वाच्या ठरतात. चीनने इस्रायलच्या कट्टर शत्रू असलेल्या इराणबरोबरही अनेक मोठे संरक्षण साहित्याचे आणि इतर सामरिक करार केलेले आहेत. पॅलेस्टाईनबद्दलही चीनकडून व्यक्त करण्यात आलेली मते या सर्व गोष्टी इस्रायलसाठीही चिंतेच्या बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी (जॅक सुलियन) इस्रायलला दिलेली भेट लक्षवेधी आहे. चीनने इस्रायलच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून हे सहकार्य वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. दुसर्‍या बाजूला चीन इस्रायलचा वापर केवळ आपल्या फायद्यासाठी करून घेत असून इस्रायलच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे समोर येत आहे. चीनने अलीकडेच इस्रायलवर केलेला ‘सायबर’ हल्ला व छुप्या मार्गाने क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळविण्याचे प्रयत्न यामधून चीनचे इस्रायलसंदर्भातील धोरण दुटप्पी असल्याचे उघड झाले आहे. चीनबरोबर यापुढील काळात करण्यात येणारे सर्व करार अमेरिकेच्या परवानगीनंतरच पुढे जातील, असे इस्रायलने अमेरिकेला आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते. ‘टाईम्स ऑफ इस्रायल’मधील लेखामध्ये इस्रायलमधील राजकीय विश्लेषक ‘सर्जिओ रेस्टेली’ यांनी याचा उल्लेख केला आहे. बीजिंगच्या विस्तारवादी धोरणाने ग्रस्त असे अनेक देश आता एकमेकांबरोबर सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहेत.

 

 

 

 

मागील वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये जपानी कंपन्यांनी इस्रायलमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याचे पुढे आलेले आहे. ‘हॅरेल-हर्टझ् इन्व्हेस्टमेंट हाऊस’ या इस्रायली सल्लागार संस्थेच्या अहवालामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. जपानने इस्रायलमधील सायबर, दूरसंचार व तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याचे या सल्लागार संस्थेने म्हटले आहे. सध्याच्या जगातील वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये जगातील देशांचे ‘ध्रुवीकरण’ सुरू झालेलं दिसून येत आहे. चीन, रशिया यांच्या गटातील अथवा अमेरिकेच्या गटातील अशी स्पष्ट विभागणी होत असल्याचे दिसत आहे. सौदी अरेबिया, कुवेत, बहारीन, ओमान, युएई या सर्वांच्या राजकीय प्रतिनिधींनी नुकतीच बीजिंगला भेट दिली आहे. आखातातील क्रूड तेलाच्या जगातील मोठ्या ग्राहकांमध्ये आता चीन आणि भारत हे दोन मोठ्या लोकसंख्येचे देश प्राधान्याने दिसून येत आहेत. वर उल्लेखलेल्या आखातातील देशांचे इस्रायलबरोबरही राजनैतिक संबंध सुधारलेले दिसले आहेत. युएई आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी तर आपापल्या देशांमध्ये राजदूतावासही सुरू केल्याचे पुढे आलेले आहे. इस्रायल आणि भारताचेही संबंध गेल्या पाच वर्षांत खूपच सुधारले आहेत. जागतिक सारीपटांवरील ध्रुवीकरणामुळे आणि त्यामुळे भविष्यात घडू शकणार्‍या घटनांकडे जगाचे लक्ष असेल.