आंध्र सरकारकडून तिरुपती देवस्थानाकडे का होतेय ४५८ कोटींची मागणी?

 

 

 

 

 

तिरुमला: ख्रिश्चन मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली आंध्र प्रदेश सरकार बांधकाम प्रकल्पांसाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानाकडून पैसे काढत आहेत. ६८४ कोटी रुपयांच्या एक्स्प्रेस वे प्रकल्पासाठी बोर्डाकडून ४५८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. आंध्र सरकार तिरुपतीला इतर भागांशी जोडण्यासाठी एक एलिव्हेटेड एक्स्प्रेस वे कॉरिडॉर बनवत आहे. अंदाजे रु. ६८४ कोटी खर्चाचा, या प्रकल्पाला टीटीडीकडून रु. ४५८ कोटी निधी दिला जातो.

 

विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या नावाखाली वायएसआरसीपी सरकार टीटीडीची फसवणूक करत आहे. यापूर्वी जगन रेड्डी सरकारने आंध्र सरकारच्या कॉमन गुड फंडमध्ये टीटीडीचे योगदान वाढवण्यासाठी आंध्र प्रदेश एंडॉमेंट्स कायद्यात सुधारणा केली होती. ती २.५ कोटींवरून तब्बल ५० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली. CGFचा वापर एंडोमेंट बोर्डाच्या अंतर्गत असलेल्या मंदिरांसाठी केला जातो ज्यांना जास्त कमाई होत नाही. आंध्र प्रदेश सरकारच्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की ते संरक्षण, मंदिरांचे नूतनीकरण आणि पाठशाळा स्थापन करण्यासाठी वापरले जाईल. तरीही, एक्सप्रेस-वे बांधण्यासारख्या गैर-धार्मिक हेतूंसाठी निधी देण्यासाठी टीटीडी तयार केले जाऊ शकते, तर सरकार तश्याच हेतूंसाठी CGF वापर करू शकते.

 

 

अनेक ऐतिहासिक मंदिरे त्यांच्या अर्चकांना योग्य पगार न मिळाल्याने दुर्लक्षित असताना, मंदिराचा पैसा विकास प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यासाठी सरकार पाठीमागच्या पद्धती वापरते. टीटीडीचे चेअरमन सुब्बा रेड्डी हे सीएम जगन मोहन रेड्डी यांचे मामा आहेत हे लक्षात ठेवावे. टीटीडी बोर्डात त्यांच्या चमचे स्थान देऊन YSRCP सरकार मंदिराच्या पैशाचा दुरुपयोग करण्याचे नवीन मार्ग शोधत आहे.