कांदळवनांना बळकटी; राज्यातील १,५७५ हे. कांदळवन 'राखीव वनक्षेत्र' म्हणून घोषित

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - वन विभागाने १२ जानेवारी रोजी अधिसूचना काढून राज्यातील १,५७५ हेक्टर कांदळवन जमीन राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे. सोबतच ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ताब्यातील १,३८७ हेक्टर जमीन 'वन कायद्याती'ल कलम ४ अंतर्गत राखीव वन म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित झालेल्या क्षेत्रामध्ये मुंबईतील २५३ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असल्यामुळे शहरातील कांदळवन संरक्षणाला हातभार लागला आहे. 

 

 

 

 

या अधिसूचनेनुसार सिंधदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि मुंबईतील अंधेरी-बोरिवली जिल्ह्यातील १,३८६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३७४.५ हे, रायगड ३९२ हे, बोरिवलीतील १८२.९ हे, अंधेरीतील ७० हे आणि ठाण्यातील ५५४.७ हे क्षेत्राचा समावेश आहे. या जमिनींवरील नागरी हरकती आणि दाव्यांची पूर्तता करुन त्यांना राखीव वनक्षेत्राचा अंतिम दर्जा देण्यात आला आहे. याशिवाय ठाणे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील ३५०.५१ हे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ताब्यातील १०३६.८८ हेक्टर कांदळवन आच्छादित जमीन कलम ४ अंतर्गत राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. या जमिनींवरील नागरी दावे आणि हरकतींची पूर्तता केल्यानंतर ही जमीन वन विभागाच्या ताब्यात घेईन राखीव वनक्षेत्राची अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. हे क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रासाठी प्रस्तावित झाल्याने राज्यातील एकूण कांदळवन क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

 

 

 

 

 

राज्यातील कांदळवनांच्या स्थितीसंदर्भात आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये त्यांनी मागील बैठकीत दिलेल्या आदेशांचा आढावा घेतला. यावेळी उरणमधील पांजे पाणथळ आणि तेथील कांदळवनांबाबतही चर्चा झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून पांजेमधील कांदळवन जमिनीवर अतिक्रमणाच्या आणि भरावाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत पांजेची मालकी असणाऱ्या सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत येत्या काही दिवसांमध्ये ठाकरे बैठक घेणार आहेत.